पणजी : पिसुर्लेतील खनिज वाहतुकीबाबत कोर्टाने महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. पिसुर्लेतून सुरु असलेली खनिज वाहतूक बंद ठेवण्याचा अंतरिम आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने दिला आहे. टीसी 95/52 मधील खनिज ग्रेड उघड न करता केलेल्या ई लिलावाबाबत कोर्टाने राज्य सरकारकडे स्पष्टीकरण मागितले आहे. याप्रकरणी पुढील सुनावणी 20 एप्रिलला होणार आहे.

पिसुर्ले येथील खाणीवरून जी खनिज विक्री झालेली आहे, त्यात मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक घोटाळा (Fraud) झाला असल्‍याचा आरोप गोवा फाऊंडेशनचे संचालक क्लॉड आल्वारीस यांनी केला आहे. एकूण 90 कोटींचा माल वेदांता कंपनीला फक्त 10 कोटी रुपयांना विकण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला.

आज घेतलेल्या व्हर्च्युअल पत्रकार परिषदेत अल्वारीस यांनी हा आरोप करताना या प्रकरणात एसआयटी किंवा सीबीआयद्वारे (CBI) चौकशी करण्याची गरज व्यक्त केली. याच मालाच्या वाहतुकीला विरोध केल्यामुळे हनुमंत परब यांना मारहाण करण्यात आली होती आणि अन्य आंदोलकांना अटक करण्यात आली होती. मुळातच ही संपूर्ण वाहतूक बेकायदेशीर असून ती करण्यासाठी खाण (Mining) खाते आणि प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने परवानगी कशी दिली याचीही चौकशी केली पाहिजे असे आल्वारीस म्हणाले.