पणजी: राज्य सरकारने गोवा माहिती तंत्रज्ञान धोरण २०१८ अंतर्गत १८ योजना स्वीकारल्याची अधिसूचना जारी केली आहे. या धोरणास ऑगस्ट २०२७ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. या योजना गोव्यातील माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्राचा विकास करण्यासाठी आणि गुंतवणुकीला चालना देण्यासाठी राबवल्या जात आहेत.

या योजनांत जमीन/बांधकाम क्षेत्र सवलत योजना, भाडेपट्टा भाडे अनुदान योजना, भांडवली गुंतवणूक अनुदान योजना, नोंदणी आणि मुद्रांक शुल्क अनुदान योजना, वीज अनुदान योजना, सौर ऊर्जा अनुदान योजना, इंटरनेट अनुदान योजना, वेतन अनुदान योजना, कॅम्पस भरती सहाय्यता योजना, 0. पेटंट नोंदणी परतावा योजना.

गुणवत्ता प्रमाणपत्र परतावा योजना, बाजार समर्थन योजना, लहान व्यवसाय युनिट्ससाठी कार्यप्रदर्शन आधारित अनुदान आणि व्याज अनुदान योजना, गोव्यातील प्रवासी लोकांसाठी भाडेपट्टा सवलत योजना, भांडवली गुंतवणूक (Investment) अनुदान योजना (पुनरावृत्ती), विशेष प्रोत्साहन भत्ता योजना, गोव्यातील आयटी व्यावसायिकांसाठी प्रमाणन कार्यक्रम आणि प्रमाणपत्र सहाय्यता योजना यांचा समावेश आहे.