ST Reservation :

पणजी, केंद्र सरकारने गोव्यातील एसटी समाजाला राजकीय आरक्षण देण्यासंबंधीचा विधेयक संसदेत मांडण्याचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळ बैठकीत पारित केला, परंतु याबाबत केवळ प्रसारमाध्यमांच्या पत्रकाऐवजी काहीही दस्ताऐवज भेटत नाहीत.

आमची मागणी ही २०२४ पूर्वी राजकीय आरक्षण देण्यासंबंधीची होती. त्यासाठी विधेयकाऐवजी वटहुकूम गरजेचा असून एसटी आरक्षणासंबंधी वटहुकूम हवा,असे मत मिशन फॉर पॉलिटिकल रिझर्व्हेशनचे रवींद्र वेळीप यांनी व्यक्त केले.

‘गोमन्तक टीव्ही’वर संपादक-संचालक राजू नायक यांच्या ‘सडेतोड नायक’ या कार्यक्रमात ते बोलत होते. यात गोविंद शिरोडकर व भाजप एसटी मोर्चा उपाध्यक्ष तथा जिल्हा पंचायत सदस्य धाकू मडकईकर यांनी सहभाग घेतला होता.

दरम्यान, रवींद्र वेळीप म्हणाले की, जर विधेयक मांडले तर ते लोकसभा आणि राज्यसभेत पारीत होऊन नंतर आरक्षण लागू होईल, परंतु वटहुकूम जारी केल्यास निवडणूकीपूर्वी आरक्षण लागू झाले असते, असे त्यांनी सांगितले.

भाजपकडून एसटी समाजाला टोमणे !

गावडा, कुणबी, वेळीप समाजाला २००३ साली एसटी आरक्षण मिळाले. त्यानुसार आम्हाला राजकीय आरक्षण मिळणे हा आमचा संवैधानिक हक्क आहे. एसटी आरक्षणासंदर्भात मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या नेतृत्त्वातील एक शिष्टमंडळ दिल्लीला जाऊन केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्याशी चर्चा केली.

त्यावेळी त्यांनी २०१३ सालीच राजकीय आरक्षण देण्यात यायला हवे होते. आदिवासी समाजावर अन्याय झाल्याचे मान्य केले होते. भाजप सदोदित एसटी समाजाला आम्ही आरक्षण दिल्याचे टोमणे मारत असते, असेही वेळीप यांनी सांगितले.

अमित शहांच्या जबानीवर विश्‍वास !

भाजपच्या कारकर्दीत २००३ साली एसटी दर्जा मिळाला, समाजासाठी भाजपने अनेक गोष्टी केल्या. आरक्षण नसताना समाजातील ४ उमेदवार विधानसभेवेळी दिलेत. आणि आता आरक्षणही भाजपच देईल. जर एसटी समाजाच्या राजकीय आरक्षणासंबंधी वटहुकूम काढला तर त्याला आव्हान दिले जाऊ शकते.

त्यामुळे आरक्षणासंबंधीचे विधेयक लोकसभा आणि राज्यसभेत पारित झाल्यास ते कायमस्वरूपी होईल. त्यामुळे अमित शहांनी गोव्यात जरी पोटनिवडणूक झाली तरीही आरक्षण लागू होणार असल्याचे सांगितले आहे. त्यामुळे एसटी समाजाला घाबरण्याचे काही कारण नाही. मोदींची गॅरंटी आणि अमित शहांच्या जबानीवर विश्‍वास असल्याचे धाकू मडकईकर यांनी सांगितले.

...तर समाजाची ८ जागा जिंकण्याची क्षमता !

एसटी समाजाला आरक्षण जरी मिळाले नाही. तरी आम्ही गट-तट विसरून एकत्र आलो तर राज्यातील ८ जागा निवडून आणण्याची ताकत आमच्या समाजात आहे. त्यामुळे एसटी समाजाच्या राजकीय आरक्षणाचा प्रश्‍न सोडविण्यासाठी समाजाच्या सर्व संघटना, नेते एकत्र येऊन कायदेतज्ञांचा सल्ला घेऊन एकत्रितपणे भाजपच्या सरकारकडून आम्हाला हवे, ते मागून घेऊया, असे गोविंद शिरोडकर यांनी सांगितले.