ज्ञानेश कुमारांच्या कार्यकाळात निवडणूक आयोगाची प्रतिमा काळवंडली, विरोधकांवर उलटणार डाव; मोदी सरकार करणार 'खेला'

सुनील चावके

ज्ञानेश कुमार यांच्या २० महिन्यांच्या कार्यकाळात निवडणूक आयोगाची प्रतिमा पूर्णपणे काळवंडली आहे. त्यावरुन लक्ष उडवून विरोधी पक्षांवर डाव उलटविण्यासाठी मिळणाऱ्या संधीचा मोदी सरकार कसा वापर करते, हे पुढच्या सहा आठवड्यांमध्ये दिसणार आहे.

घटस्थापनेपासून देशभरात सुरू झालेला सणासुदीच्या मोसमाचा `छठ पर्वा’सोबत समारोप व्हायला आणखी चार आठवडे बाकी आहेत. हवामान अनुकूल होत चालले असले आणि मुद्दे कितीही ज्वलंत असले तरी त्यावरुन शांततामय पद्धतीने धरणे-आंदोलने करण्यात जेन-झींसह देशवासीयांना किमान महिनाभर तरी स्वारस्य नसेल. त्यामुळे मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेशकुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीवरुन देशभर सुरू असलेल्या आंदोलनांना आणि दिल्लीच्या रस्त्यांवर उतरून आंदोलन करण्याच्या ‘जेन-झी’च्या थ्रिलला काही काळासाठी ब्रेक लागला नाही तरच नवल. ‘नीट-यूजी २०२६’ पेपरफुटीपासून म्हणजे १२ मे पासून सतत विरोधकांच्या कचाट्यात सापडलेल्या मोदी सरकारला सावरण्याची ही एक नामी संधी असेल.

मतदारयाद्यांमधून साडेतेरा कोटी मतदारांची नावे कापल्याच्या आरोपावरुन ज्ञानेशकुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी कॉकरोच जनता पार्टी, काँग्रेस आणि इंडिया आघाडीतील मित्रपक्ष तसेच विविध विद्यार्थी आणि नागरी संघटनांनी सुरु केलेले आंदोलन भरकटत जाऊन ‘तिरंगा’ फडकविण्याचा अधिकार आणि सत्ता परिवर्तनाच्या मुद्यावर पोहोचल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. तशातच भर पडत आहे ती ‘सीजेपी’चे संस्थापक अभिजीत दीपके आणि त्यांचे सहकारी आम आदमी पार्टी आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे हस्तक असल्याच्या दबल्या आवाजातील चर्चेची. या संधीचा फायदा मोदी सरकार कसे उठवते आणि सणासुदीमुळे आंदोलनात शिथिलता येऊ न देता सरकारवरील दबाव कायम ठेवण्यासाठी लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी आणि सीजेपीचे संस्थापक अभिजीत दीपके कोणत्या नव्या डावपेचांचा अवलंब करतात हे येत्या महिन्याभरात दिसणार आहे.

छठ पूजा संपल्यानंतर दिल्लीतील राजकीय वर्तुळाला वेध लागलेले असतील ते संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाचे. सरकारने संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाचे अद्याप औपचारिक सत्रावसान केलेले नाही. २०२९ च्या लोकसभा निवडणुकीत महिला आरक्षण विधेयकाच्या अंमलबजावणीसाठी हिवाळी अधिवेशनापूर्वी दोन दिवसांचे विशेष अधिवेशन बोलावून संसदेत ‘डिलीमिटेशन विधेयक’ (लोकसभा मतदारसंघ पुनर्रचना घटनादुरुस्ती)संमत करण्याचा सरकार प्रयत्न करू शकते. ज्ञानेशकुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीवरुन लक्ष उडवून देशाच्या राजकारणाला कलाटणी देण्यासाठी मोदी सरकारपाशी ‘डिलिमिटेशन विधेयका’चा हुकमाचा एक्का आहे.

या विधेयकासाठी लोकसभेत दोनतृतीयांश म्हणजे ३६२ आणि राज्यसभेत १६४ खासदारांच्या संख्याबळाचे आव्हान सरकारपुढे असेल. संसदेचे संयुक्त अधिवेशन बोलावले तरी लोकसभा आणि राज्यसभेच्या ५२६ खासदारांचा पाठिंबा आवश्यक असल्याने तेच समीकरण कायम राहील. दुसरीकडे सरकारचे ‘डिलीमिटेशन विधेयका’चे मनसुबे उधळून लावण्यासाठी विरोधकांना संयुक्त अधिवेशात २६३ खासदार किंवा लोकसभा आणि राज्यसभेत शक्तीपरीक्षा झाल्यास अनुक्रमे १८२ आणि ८२ खासदारांचे बळ शाबूत ठेवावे लागणार आहे. सहा महिन्यांपूर्वी डिलिमिटेशन विधेयकाचा प्रयोग अंगलट आल्यामुळे मोदी सरकार हे धाडस पुन्हा करेल काय, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. तसे झाल्यास देशाच्या चर्चेचा रोख मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेवर केंद्रित होऊन राजकारणाची दिशा नाट्यमयरीत्या बदलणार आहे.

तूर्तास, ‘डिलिमिटेशन विधेयका’चा मुद्दा गुलदस्त्यात ठेवून भाजपने सत्ता परिवर्तनाच्या मुद्यावरुन विरोधी पक्षांना घेरण्याची रणनीती आखली आहे. विरोधकांचे लक्ष्य सत्ता परिवर्तनाचेच असल्याच्या ज्येष्ठ विधिज्ञ प्रशांत भूषण यांच्या विधानानंतर भाजपने सत्ता परिवर्तनावरुन सर्व आघाड्यांवरुन टीकेची झोड उठविली आहे. केंद्रात मनमोहन सिंग सरकार असताना २०११ मध्ये अण्णा हजारे यांनी सत्ता परिवर्तनासाठी केलेल्या आंदोलनात प्रशांत भूषण अग्रस्थानी होते. त्या आंदोलनानंतर निवडणुकीच्या माध्यमातून झालेल्या सत्ता परिवर्तनाचा मुख्य आणि एकमेव लाभार्थी राजकीय पक्ष भाजप ठरला. आता तेच प्रशांत भूषण केंद्रात सत्ता परिवर्तनाचा मुद्दा उपस्थित करीत असताना भाजप नेते आणि समर्थक आक्रमक झाले आहेत.

स्वातंत्र्योत्तर काळात लोकसभा निवडणुकांच्या माध्यमातून आजवर केंद्रात १९७७, १९८०, १९८९, १९९१, १९९६, १९९९, २००४ आणि २०१४ असे नऊ वेळा सत्तांतर झाले आहे. शिवाय १९७९, १९९०, १९९७ (आठ महिन्यांच्या आत दोनवेळा) आणि १९९९ मध्ये लोकसभेतील संख्याबळाच्या आधारे पाचवेळा सत्तांतर घडले आहे. जेन-झी बाल्यावस्थेत असताना देवेगौडा, गुजरात आणि वाजपेयी सरकारवर बहुमत गमावण्याची नामुष्की ओढवली होती. त्यामुळे जेन-झीसह देशवासीयांना लोकसभा निवडणूक किंवा लोकसभेतील संख्याबळाच्या माध्यमातून होणारे सत्तापरिवर्तन नवे नाही.

‘नीट यूजी-२०२६’ च्या पेपरफुटीपासून कचाट्यात सापडलेल्या मोदी सरकारचा बचाव करण्यात केंद्रीय मंत्री, भाजप नेते आणि प्रवक्त्यांची अख्खी फळी निष्प्रभ ठरली आहे. त्यामुळे जनमानसात विस्कटलेल्या धारणेची डागडुजी करण्यासाठी अमित शहा यांना दिल्लीत वृत्तसंस्थांच्या माध्यमातून एकतर्फी निवेदन करण्यासाठी तर संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांना दिल्लीऐवजी लखनौमध्ये कॅमेऱ्यासमोर येणे भाग पडले.

विरोधकांचे सत्ताबदलाचे मनसुबे म्हणजे देशात अराजक माजवणे असा प्रचार करुन भाजप आपल्याविषयी सहानुभूती निर्माण करू पाहात आहे. हा प्रयत्न यशस्वी ठरला नाही तर मोदी सरकारला हिवाळी अधिवेशनात ‘डिलिमिटेशन’चे धाडस क्रमप्राप्त ठरेल. दुसरीकडे, दिवाळीचे वेध लागत असतानाही काँग्रेसने रामलीला मैदानावर एक नोव्हेंबर रोजी ज्ञानेशकुमार यांच्याविरोधात आंदोलन करण्याचे ठरविले आहे. त्याला सीजेपीच्या आणि अन्य संघटनांच्या आंदोलनाची कशी जोड मिळते यावरुन सरकारवरील दबावाचे प्रमाण ठरणार आहे.

वर्षभरापूर्वी बिहारपासून सुरु केलेल्या ‘एसआयआर’च्या प्रक्रियेत नव्या मतदारांसाठी ‘फॉर्म-सहा’ मध्ये केलेले बदल मागे घेत ते बेकायदा असल्याची कबुली ज्ञानेशकुमार यांनी दिली आहे. यापूर्वीच्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांमध्ये अनेकदा मतदान केल्यानंतर ज्यांची नावे ‘एसआयआर’ प्रक्रियेत वगळली, अशा मतदारांची नावे मतदारयाद्यांमध्ये पुन्हा समाविष्ट करण्यासाठी ‘फॉर्म-सहा’ भरण्यास सांगण्याच्या ज्ञानेशकुमार आणि सहकाऱ्यांच्या डावपेचांमुळे भविष्यात कोट्यवधी देशवासीय कायद्याच्या कचाट्यात सापडण्याची शक्यता आहे. ज्ञानेशकुमार यांच्या २० महिन्यांच्या कार्यकाळात निवडणूक आयोगाची प्रतिमा पूर्णपणे काळवंडली आहे. त्यावरुन लक्ष उडवून विरोधी पक्षांवर डाव उलटविण्यासाठी मिळणाऱ्या संधीचा मोदी सरकार कसा वापर करते, हे पुढच्या सहा आठवड्यांमध्ये दिसणार आहे.