Goa Assembly Winter Session: 27 ते 31 मार्च दरम्यान विधानसभेचे पाच दिवसीय अर्थसंकल्पीय अधिवेशन निश्‍चित करण्यात आले होते. मात्र, 30 तारखेला राम नवमीची सुट्टी देत अधिवेशन चार दिवसांवर आणल्याने विरोधक संतप्त झाले आहेत.

कालावधी कमी करून भाजप सरकारने त्या दिवसाचा ‘राम नाम सत्य है’ केल्याची टीका विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी केली. तर ‘येथे रामराज्य चालत नाही’, अशी तिखट प्रतिक्रिया आमदार विजय सरदेसाई यांनी दिली.

जानेवारीत 16 ते19 दरम्यान विधानसभेचे केवळ चार दिवसांचे अधिवेशन झाले. त्यावेळी पुढील अधिवेशन हे दीर्घकाळाचे असेल, असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सभागृहात सांगितले होते. आता विधानसभा प्रशासनाच्या वतीने पाच दिवसांचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन जाहीर केले होते. ते राज्यपालांकडून मंजूर होऊन अधिसूचितही झाले होते.

मात्र, आज 27 ते 31 मार्चपर्यंतच्या या नियोजित अधिवेशनात 30 रोजी राम नवमीची सुट्टी असेल, असे स्पष्ट करून विधानसभेचे सुधारित कामकाज वेळापत्रक विधिमंडळाने जारी केले. यावर विरोधक आक्रमक झाले आहेत.

विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी नाराजी व्यक्त करत सरकारला विरोधकांना विधानसभेत सामोरे जाण्याचे धाडस नसल्यानेच हे दिवस कमी केले जात आहेत, असा आरोप केला.

आता होणार केवळ चार दिवसांचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन

सार्वजनिक सुट्टी जाहीर करा

"अर्थसंकल्पीय अधिवेशन चार दिवसांचे केले जाणार, याची आम्हाला खात्री होतीच. याबाबतची शंका मी गुरुवारीच व्यक्त केली होती. सरकारने राम नवमीला सार्वजनिक सुट्टी जाहीर करून हे अधिवेशन एक दिवस वाढवावे."

"यापूर्वीही राम नवमीच्या दिवशी सुट्टी देऊन कामकाजाचे दिवस वाढविले आहेत. प्रमोद सावंत हे खोटे रामभक्त आहेत. त्यांचे वागणे ‘मुंह मे राम, बगल में छुरी’ असे आहे," अशी टीका गोवा फॉरवर्डचे अध्यक्ष विजय सरदेसाई यांनी केली आहे.

"अधिवेशनाच्या तारखा ठरवताना राम नवमी संदर्भातली तांत्रिक बाब कॅबिनेटच्या लक्षात आली नसावी. कॅबिनेटने दिलेला प्रस्ताव आपण मान्य केला होता. मात्र, आता अनेक हिंदू आमदारांनी मुख्यमंत्र्यांसह माझ्याकडे ही बाब लक्षात आणून देत सुट्टीची मागणी केली. त्यानुसार कामकाजात बदल केले आहेत. अधिवेशनाचा काळ कमी केल्याची विरोधकांची तक्रार मी देखील ऐकली आहे. पुढील पावसाळी अधिवेशनात काळ वाढवून देण्यासाठी मी प्रयत्न करेल."

- रमेश तवडकर, सभापती

पळपुटे सरकार

"पाच दिवसीय विधानसभा अधिवेशन चार दिवसांचे करून एका दिवसाचा भाजप सरकारने ‘राम नाम सत्य है’ केला आहे. सरकार विरोधकांना घाबरत असल्याचेच हे द्योतक आहे."

"म्हादईप्रश्‍न, महागाई, गॅस दरवाढ, कायदा सुव्यवस्था, अपघात, पाणी आणि वीज बिलाबाबतची सरकारची बदलती भूमिका, असे अनेक विषय आहेत. पण सरकार याबाबत सविस्तर चर्चा करण्यासाठी तयार नाही. याउलट अधिवेशनाचे दिवसही कमी करून या मुद्द्यांपासून पळत आहे. हे लोकशाहीला घातक आहे."

- युरी आलेमाव, विरोधी पक्षनेते

अर्थसंकल्पासाठी मागवल्या सूचना

सरकारच्या वतीने जाहीर केला जाणारा २०२३-२४ चा अर्थसंकल्प येत्या अधिवेशनामध्ये मांडला जाणार आहे. हा अर्थसंकल्प सर्वसमावेशक व समाजातील सर्व स्तरातील नागरिकांच्या विकास आणि उन्नतीसाठी महत्त्वाचा असेल. याकरिता नागरिकांनी आपल्या सूचना १५ मार्चपर्यंत पाठवाव्यात, असे आवाहन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी केले आहे.