पणजी: शिरगाव येथील अलीकडील उत्सवात झालेल्या चेंगराचेंगरीच्या पार्श्वभूमीवर नियुक्त करण्यात आलेल्या चौकशी समितीने आपला अहवाल सादर केला आहे. या अहवालात मंदिर समिती, जिल्हा प्रशासन, पोलीस यंत्रणा, स्थानिक पंचायत आणि काही ठराविक व्यक्तींच्या (धोंडांच्या) वर्तनावर ठपका ठेवण्यात आला आहे.

चौकशी अहवालानुसार देवस्थान समितीने गर्दी नियोजनासाठी अपेक्षित सहकार्य केले नाही. गर्दी हाताळण्याची कोणतीही ठोस उपाययोजना समितीने आखली नव्हती. इतकेच नव्हे तर कार्यक्रमाच्या आधी सुरक्षा बॅरीकेट्स लावण्याचीही कोणतीही तयारी दाखवली गेली नाही.

जिल्हा प्रशासनाच्या बाबतीतही अहवालात निष्काळजीपणाचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. अंमलबजावणी, आपत्ती व्यवस्थापन तसेच सुरक्षेच्या उपाययोजना या बाबतीत प्रशासन अपयशी ठरल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा पोलिसांची संख्या वाढवण्यात आली होती, मात्र मोक्याच्या ठिकाणी पोलीस बंदोबस्तच नव्हता. त्याचबरोबर ड्रोन कॅमेरे किंवा वॉच टॉवर्ससारख्या तंत्रज्ञानाचा वापरही करण्यात आला नाही.

पोलिस यंत्रणेतील समन्वयाचा अभावही या दुर्घटनेचे कारण ठरल्याचे अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे. विविध पथकांमध्ये योग्य समन्वय साधला गेला नसल्यामुळे घटनास्थळी गोंधळ निर्माण झाला आणि या चेंगराचेंगरीस कारणीभूत ठरला. त्याचबरोबर पंचायत मंडळाची भूमिकाही संशयास्पद असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. त्यांनी सर्व दुकानदारांना विजेच्या जोडणीसाठी 'ना हरकत प्रमाणपत्र' देताना आवश्यक त्या सुरक्षेच्या नियमांकडे दुर्लक्ष केले.

मुख्यमंत्री काय म्हणाले?

मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी याबाबत प्रतिक्रिया देताना सांगितले की, "शिरगावसह अशा गर्दीच्या ठिकाणी होणाऱ्या उत्सवांसाठी यापुढे अधिक प्रभावी आणि कडक सुरक्षा उपाययोजना राबवण्यात येतील. राज्य शासन यापुढे अशा घटनांची पुनरावृत्ती होऊ नये यासाठी आवश्यक ती पावले उचलणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे.''