पणजी: बलात्काराचा आरोप असलेल्या संशयितानेच पीडित तरुणीशी विवाह केल्याने तसेच पीडिता व तपास अधिकाऱ्यांच्या जबाबाव्यतिरिक्त संशयिताविरोधात आरोप सिद्ध करण्यासाठी कोणताही स्वतंत्र पुरावा नसल्याने लैंगिक गुन्ह्यांपासून मुलांचे संरक्षण (पोक्सो) कायद्यांतर्गत जलदगती न्यायालयाने संशयितास निर्दोष मुक्त केले.

विवाहाचे आमिष दाखवून जानेवारी २०१८ ते जुलै २०२४ या काळात लैंगिक शोषण करून व त्यानंतर विवाहास नकार देऊन फसवणूक केल्याप्रकरणी पीडित तरुणीने उत्तर गोवा पोलिस स्थानकात तक्रार दाखल केली होती.

संशयिताने केलेल्या लैंगिक अत्याचारामुळे कित्येकवेळा गरोदर राहिल्यानंतर त्याने विवाह करण्याच्या आश्‍वासनावर गर्भपात करण्यास लावत होता, असे तक्रारीत नमूद केले होते. पोलिसांनी संशयिताला अटक करून वैद्यकीय तसेच इतर पुरावे जमा करून न्यायालयात आरोपपत्र दाखल केले होते.

या आरोपपत्राच्या खटल्यावरील सुनावणीदरम्यान संशयिताने पीडित तरुणीशी रजिस्टर्ड विवाह केला तसेच ते दोघेही आनंदाने राहत असल्याची माहिती पीडितेने न्यायालयात दिली.

तिने संशयिताविरुद्ध दाखल केलेली तक्रार ही गैरसमजुतीने दिल्याचे कबूल केले. हा खटला मागे घेण्यासाठी कोणीही जबरदस्ती केली नाही. तिला हा खटला आणखी पुढे न्यायचा नसल्याने ही सुनावणी बंद करण्याची विनंती न्यायालयाला केली होती. त्या दोघांनी विवाहनोंदणी केलेला दाखला न्यायालयात सादर केल्यावर तसेच अपुऱ्या पुराव्याअभावी संशयिताला निर्दोष ठरवण्यात येत असल्याचे निरीक्षण निवाड्यात केले आहे.

पुरेसे पुरावे नसल्याने, सरकारी वकील संशयिताविरोधात आरोप सिद्ध करण्यात अपयशी ठरले आहेत. परिणामी, आरोपीला निर्दोष मुक्त करण्यात येत आहे.