Goa ST Reservation

‘‘लोकसभा निवडणूक आचारसंहितेआधी मतदारसंघ फेररचना आयोग नेमण्याची प्रक्रिया सुरू न केल्यास निवडणुकीवर बहिष्कार घालू, आदिवासींची फसवणूक करणाऱ्या सरकारला धडा शिकवू’’ अशी भाषा वापरणाऱ्या ‘मिशन पॉलिटिकल रिझर्व्हेशन फॉर शेडुल्ड ट्राईब ऑफ गोवा’ या आदिवासी मंचच्या नेत्यांची भाषा अचानक आता मवाळ झाली आहे.

या मंचातून काही नेते बाहेर पडले असून त्यांनी आम्ही भाजपविरोधी काम सुरूच ठेवू असे जाहीर केले. तर, मंचने या निवडणुकीत तटस्थ राहण्याचे ठरवले आहे.

आदिवासींची उत्तर गोव्यात ७८ हजार तर दक्षिण गोव्यात १ लाख मते आहेत. यामुळे हा निर्णय सत्ताधारी भाजपच्या पथ्यावर पडणारा आहे.

मिशनचे अध्यक्ष ॲड. जुआंव फर्नांडिस, प्रवक्ते गोविंद शिरोडकर, ज्‍योईसी डायस, जोसेफ वाझ आदींनी ही पत्रकार परिषद घेतली. शिरोडकर यांना प्रश्‍‍न विचारल्यावर ते म्हणाले, आमच्या दबावामुळे सरकारला दिल्लीत शिष्टमंडळ न्यावे लागले. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मतदारसंघ फेररचना आयोग नेमण्याचे असे स्पष्ट आश्वासन दिले, परंतु ते पाळले नाही.

मुख्यमंत्री वटहुकूम काढण्याच्या गोष्टी करत होते. प्रक्रिया सुरू झाली नसतानाही मुख्यमंत्र्यांनी पेढे भरवून घेतले. आदिवासी हे सारे पाहत आहेत. निवडणुकीत ते योग्य भूमिका ते घेतील, असा इशारा यावेळी देण्‍यात आला.

फर्नांडिस म्हणाले, सरकारने आता आरक्षणासाठी कायदा करतो असा आव आणला आहे. असा कायदा केल्यामुळे आरक्षण मिळणे अधिक जटिल आणि वेळखाऊ होऊ शकेल. इतर राज्यांत आयोग नेमून जनगणना आकडेवारीच्या आधारे आरक्षण दिले आहे, तसे आम्हाला द्यावे. निवडणुकीत आम्ही तटस्थ रहावे यासाठी आमच्‍याशी कोणी संपर्क साधलेला नाही. कोणाचा दबाव आमच्यावर नाही आणि आम्ही कोणासोबत सेटिंगही केलेले नाही.

आदिवासी मंचने विधानसभेवर मोर्चा काढताना ‘आरजी’शी हातमिळवणी केल्याचा आरोप करून मंचचे सचिव रूपेश वेळीप आणि केपे तालुकाध्यक्ष सोयरू वेळीप यांच्‍यासह रामा काणकोणकर, डॉ. सत्यवान गावकर यांनी राजीनामे दिले आहेत.

वेळीप यांनी सांगितले की, भाजप सरकारने आमची फसवणूक केली आहे. त्यामुळे निवडणुकीत भाजपविरोधी भूमिका घेणे क्रमप्राप्त आहे. मंच मवाळ का झाला, हे आता त्यात असलेले नेतेच सांगतील. आधी बहिष्कारास्त्र उपसण्याची भाषा करून आता एकदम तटस्थ होतात यावरून लोक काय समजायचे ते समजतील.

"आमच्‍या मंचात सर्व पक्षांचे कार्यकर्ते आहेत. त्‍यामुळे अमुक एका पक्षाच्या विरोधात आमची भूमिका नसेल. आमचे लक्ष्य हे २०२७च्या विधानसभा निवडणुकीआधी आदिवासींना राजकीय आरक्षण मिळणे हे असल्याने लोकसभा निवडणुकीनंतर मंच आपले काम पुन्हा सुरू करेल," असे आदिवासींचे नेते ॲड. जुआंव फर्नांडिस म्हणाले.