Vijai Sardesai on Goa Budget 2023: मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी विधानसभेत मांडलेला अर्थसंकल्प म्हणजे, जुन्या बाटलीत जुनेच पेय; पण नवीन लेबल असा प्रकार आहे. यात नवीन काहीच नसून मागील अर्थसंकल्प पुढे रेटला आहे.

यात केवळ घोषणा केल्या असून याची अंमलबजावणी होण्याबाबत शंकाच आहे. आश्‍वासने घेऊन जनतेला लटकत ठेवणारा हा जुमला अर्थसंकल्प असल्याची टीका गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे आमदार विजय सरदेसाई यांनी केली.

अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर ते पत्रकारांशी बोलत होते. ते म्हणाले, हा अर्थसंकल्प निराशाजनक असून त्यात आर्थिक चणचण दूर करण्यासाठी काहीही तरतूद नाही.

खाण उद्योग पुन्हा सुरू झाल्यावर त्यातून मिळणाऱ्या एक हजार कोटी रुपयांच्या निधीवर हा अर्थसंकल्प सादर केला आहे. तसे झाले नाही, तर ८०० कोटीऐवजी एक हजार ८०० कोटींची तूट अर्थसंकल्पात होणार आहे.

यावेळी विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव म्हणाले, गोवा मुक्तीच्या हीरक महोत्सवी वर्षानिमित्त केंद्राने ३०० कोटी रुपये देण्याची घोषणा केली होती. त्यातील १५० कोटी रुपये मिळाले आहेत. गेल्या अर्थसंकल्पाचीही फक्त ३४ टक्के अंमलबजावणी करून हे सरकार नापास झाले आहे.

यंदाच्या अर्थसंकल्पातही सरकारने मागच्या अर्थसंकल्पातील गोष्टी पुन्हा आणल्या आहेत. हा अर्थसंकल्प स्मार्ट सिटी मिशनसारखा आहे, जो अर्थव्यवस्थेला महसूल आणि वित्तीय तुटीच्या खड्ड्यात घेऊन जाईल.

पर्यटन क्षेत्रासाठी तरतूद नाही!

बेरोजगारीत देशात गोवा दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. युवकांसाठी अर्थसंकल्पात काहीही तरतूद केलेली नाही. पुढच्या अर्थसंकल्पापर्यंत बेरोजगारीत गोवा प्रथमस्थानी असेल. पर्यटन उद्योगावर गंभीर परिणाम झाला असतानाही सरकारने पर्यटन व्यावसायिकांना दिलासा दिलेला नाही, अशी टीका आलेमाव यांनी केली.

म्हादईबाबत भाबडी आशा

म्हादई प्रश्‍नासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाकडून अनुकूल निवाडा मिळण्याची आशा मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणात व्यक्त केली. परंतु ती आशा कशी पूर्ण होणार, याबाबत त्यांनी काहीच माहिती दिलेली नाही, असे विजय सरदेसाई म्हणाले.

जनतेच्या डोळ्यांना पाने पुसण्याचा प्रकार : विरोधकांची टीका

यंदाचा हा जुमला अर्थसंकल्प आहे. गेल्या वर्षी तीन गॅस सिलिंडर मोफत देण्याची घोषणा सरकारने केली होती, तसेच शिक्षक भरतीसारख्या घोषणा अद्याप प्रलंबित आहे. कर्नाटकला म्हादईचे पाणी वळवण्याची संधी देऊन गोमंतकीयांच्या जखमेवर मीठ चोळण्यात आले आहे.

बेरोजगारीचा विषय अजूनही कायम आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी मुदतपूर्व निवृत्ती योजनेचे काय झाले? गेल्या वर्षीप्रमाणे यंदा देखील जनतेच्या डोळ्यांना पाने पुसण्याचा हा प्रकार आहे.

- ॲड. अमित पालेकर, प्रदेशाध्यक्ष, आप.

गेल्या अर्थसंकल्पाची ६० टक्के अंमलबजावणी झालेली नाही, ही चिंतेची बाब आहे. सरकारकडून अधिक कर लादले गेले नाहीत, असे सांगितले जात आहे. परंतु वस्तुस्थिती तशी नाही. आज महागाई आटोक्याच्या बाहेर गेली आहे.

आधार कार्डला पॅन कार्ड लिंक करण्यासाठी दंड म्हणून एक हजार आकारले जातात. याचा फायदा घेऊन अतिरिक्त शुल्कदेखील घेतल्याच्या घटना समोर आल्या आहेत. सरकारने अर्थसंकल्पातून सर्वसामान्यांना कोणत्याही प्रकारचा दिलासा मिळालेला नाही.

- ॲड. कार्लुस फेरेरा, आमदार, काँग्रेस.दार, काँग्रेस.

मुख्यमंत्र्यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पातून अनेक गोष्टी लपवण्याचा प्रयत्न केला आहे. या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात आम्ही सर्वसामान्यांचे मुद्दे मांडून सरकारचे अपयश समोर आणले. मात्र, सरकार आपले अपयश लपवण्याचा प्रयत्न करत आहे.

यावेळी लेखानुदानावर चर्चा करण्याची संधी सर्व विरोधी आमदारांना देण्याचे सरकारने सोयिस्कररीत्या टाळले. परंतु यंदाच्या अर्थसंकल्पात सर्वसामान्य जनतेसाठी काहीही तरतूद केलेली नाही.

वीरेश बोरकर, आमदार, आरजी.