Goa Budget 2023: 26844 कोटींचा अर्थसंकल्‍प, ग्रामीण जीवनमान उंचावण्‍याचे लक्ष्‍य

Goa Budget 2023: सर्वच घटकांवर मेहेरबानी करणारा अर्थसंकल्‍प सावधगिरीची पावले टाकत जाणाऱ्या प्रमोद सावंत सरकारने मांडला.

आधीच वाढलेल्‍या महागाईमुळे मेटाकुटीस आलेल्‍या सामान्‍यांवर कोणताही अतिरिक्‍त करांचा बोजा न टाकण्‍याची जबाबदारी त्‍यांनी घेतली असून, एका बाजूला सार्वजनिक बांधकाम व वीज खात्‍यात मोठा खर्च करण्‍याची कदर दाखवली आहे.

तसेच शिक्षण व आरोग्‍य खात्‍यांच्‍या तरतुदीत भरीव वाढ करण्‍यात आली आहे. मुख्‍यमंत्री सावंत यांनी समतोल अर्थसंकल्‍प मांडून कोणताही वर्ग दुखावला जाणार नाही, याची खबरदारी घेतली आहे.

ग्रामीण गोव्‍याला प्राधान्‍य देत रोजगाराच्‍या संधींना वाव देणारा २०२३-२४ सालचा २६,८४४ कोटी रुपयांची तरतूद असलेला अर्थसंकल्‍प मुख्‍यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी बुधवारी विधानसभेत सादर केला. गत वर्षीच्‍या तुलनेत ९.७१ टक्‍के वाढ असून, ५९.३९ कोटी शिलकीचे हे बजेट आहे. त्‍यात महसुली वाटा १९,७६८ कोटी आणि भांडवली वाटा ७०७५ कोटी आहे.

आभासी योजनांना फाटा देत, सर्वसामान्‍यांना अधिकाधिक प्रवाहात आणण्‍याचे लक्ष्‍य बाळगण्‍यात आले आहे. आरोग्‍य क्षेत्रासाठी १८ टक्‍क्‍यांनी तरतूद वाढवून ‘सबका साथ, सबका विकास’ या तत्त्वावानुसार मुख्‍यमंत्र्यांनी वाटचालीचे ध्‍येय बाळगले आहे.

जनतेवर कोणताही वाढीव कर लादलेला नाही. यावर्षी केंद्राची विशेष मदत म्हणून ५७१ कोटी रुपये मिळणार असून नाबार्डकडून कमी व्याजदराने ५०० कोटी रुपये मिळणार आहेत. तर ७४५ कोटी ग्रामीण विकासांसाठी मिळतील.

वीज खाते

हरित तंत्रज्ञानात गुंतवणूक वाढवून १० हजार हरित रोजगारांची निर्मिती करणार.

इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी अनुदान योजना पुन्हा सुरू करणार, त्यासाठी २५ कोटींची तरतूद.

सार्वजनिक बांधकाम खाते

संजीवनी कारखाना ते खांडेपार मार्गासाठी ६०० कोटी.

वेर्णा-कुठ्ठाळी मार्ग चौपदरीकरणासाठी ५५० कोटी

शिक्षण खाते

शिक्षकांसाठी ‘वशिष्ठ गुरू पुरस्कार’ सुरू करणार.

गोवा कॉलेज ऑफ म्युझिकच्या नवीन इमारतीची पायाभरणी.

आरोग्य

गोवा वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालयासह राज्यातील आरोग्य सेवा वाढविण्यावर भर.

मुख्यमंत्री विमा योजनेतंर्गत दिनदयाळ योजनेत बदल करत ५ लाखांपर्यंतची वाढ. उत्पन्न मर्यादेतही ८ लाखांपर्यत वाढ.

शहर विकास

मडगाव, म्हापसा, फोंडा, वाळपई या शहरांसाठी मास्टरप्लॅन तयार करणार.

झोपडपट्टी वसाहत हटवून गुन्हेगारी काहीशी कमी करण्याचा प्रयत्न.

समाज कल्याण

दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजनेसाठी ३५५. ८० कोटी.

अटल आसरा योजनेसाठी २० कोटींची तरतूद.

आरोग्य

गोवा वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालयासह राज्यातील आरोग्य सेवा वाढविण्यावर भर.

मुख्यमंत्री विमा योजनेतंर्गत दिनदयाळ योजनेत बदल करत ५ लाखांपर्यंतची वाढ. उत्पन्न मर्यादेतही ८ लाखांपर्यत वाढ.

शहर विकास

मडगाव, म्हापसा, फोंडा, वाळपई या शहरांसाठी मास्टरप्लॅन तयार करणार.

झोपडपट्टी वसाहत हटवून गुन्हेगारी काहीशी कमी करण्याचा प्रयत्न.

समाज कल्याण

दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजनेसाठी ३५५. ८० कोटी.

अटल आसरा योजनेसाठी २० कोटींची तरतूद.

महिला आणि बालकल्याण

गृहआधार योजनेसाठी २३०.६० कोटी, लाडली लक्ष्मी योजनेसाठी ८५.८७ कोटी.

महिलांना सायं. ७ ते सकाळी ७ पर्यंत काम करता येणार.

पंचायत खाते

सरपंच, उपसरपंच आणि पंच सदस्यांच्या मासिक वेतनात दोन हजारांची वाढ.

जिल्हा पंचायत सदस्यांना विकासकामांसाठी प्रत्येकी ५० लाख.

कृषी खाते

मुख्यमंत्री प्रगत कृषी योजना कार्यान्वित.

काजूची आधारभूत किंमत १२५ वरून १५० रुपये.

क्रीडा खाते

राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धांसाठी २२५ कोटी.

गोवा राज्य युवा आयोगासाठी २ कोटी.

१५० शारीरिक शिक्षकांची कंत्राटी नियुक्ती करणार.

कला आणि संस्कृती खाते

उत्कृष्ट कामगिरी केलेल्या ४१ ते ६० वयोगटातील गोव्यातील कलाकारांना ‘मुख्यमंत्री कला वृद्धी पुरस्कार’.

गोव्यातील सांस्कृतिक वास्तूंचे नूतनीकरण करण्यासाठी ४५.०३ कोटींचा निधी मंजूर.

अग्निशमन आणि आपत्कालीन सेवा

अग्निशमन पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यासाठी एकूण ४४.०३ कोटींचा निधी मंजूर.

काणकोण अग्निशमन केंद्रासाठी जमीन शोधणार.

गृह खाते

नवे ‘गोवा पोलीस विधेयक २०२३’ तयार करणार.

खंडणीच्या धमकीसाठी तक्रार नोंदविण्यासाठी मोबाईल ॲप लाँच करणार.

पुराभिलेख

डॉ. पांडुरंग पिसुर्लेकर यांच्या नावाने संशोधन फेलोशिप योजना.

मुख्यमंत्री पुराभिलेख प्रकाशन योजना सुरू.

पर्यटन खाते

तळदे - धारबांदोडा येथे १०० घरांमध्ये ‘होम स्टे’.

पर्यटनवृद्धीसाठी राज्याचे ''होम स्टे'' धोरण तयार करणार.

वाहतूक खाते

कदंब महामंडळासाठी मुख्यमंत्री सारथी योजना : २५ कोटी

मुख्यमंत्री टॅक्सी पात्रांव योजनेद्वारे शून्य गुंतवणुकीतून १ हजार जणांना देणार टॅक्सी.

‘स्‍वयंपूर्ण’ योजनेला बळकटी : ग्रीन हायड्रोजन प्रकल्प सुरू करणार

‘स्‍वयंपूर्ण’ योजनेला बळकटी देण्‍यासाठी स्‍वयंपूर्ण गोवा बोर्डची स्‍थापना; त्‍यासाठी अडीच कोटींची तरतूद

विविध तक्रारींसाठी २४/७ खास पोर्टल सुरू करणार; कामचुकार कर्मचाऱ्यांना सक्‍तीची निवृत्ती.

वाहतूक खात्‍यासाठी २९६.७५ कोटींची तरतूद; मुख्‍यमंत्री सारथी योजना ‘कदंब’तर्फे राबवणार

अग्‍निवीर योजनेत चार वर्षे पूर्ण करणाऱ्यांना सरकारच्‍या काही खात्‍यांत १० टक्‍के आरक्षण

महागड्या दारूवरील अबकारी करात घट, इतर प्रकारच्‍या दारूवरील करात मात्र होणार वाढ

सरकारी राजपत्र कोकणी भाषेतून प्रसिद्ध करणार, यंदा राज्‍यात विश्‍‍व कोकणी संमेलनाचे आयोजन

राज्‍यात दिव्‍यांगांसाठी नवे खाते तयार करणार; मुख्‍यमंत्री देवदर्शन योजनेसाठी १० कोटी

प्रधानमंत्री कुसूम योजना : मच्‍छीमार, शेतकऱ्यांना लाभ मिळणार.

राज्यभर ‘हर घर फायबर’चे जाळे निर्माण करण्यासाठी केंद्राच्या सहकार्याने ७२५ कोटींचा प्रकल्प.

कोणत्याही परिस्थितीत म्हादईचे पाणी वळवू देणार नाही, यासाठी कायदेशीर आणि तांत्रिक लढाई सुरूच राहिल.

साळावली जल प्रकल्‍पासाठी ३६७ कोटी, बोरी पुलाखाली गोलाकार रस्‍त्‍याची बांधणी असे २२२८. ७८ कोटींचे नियोजन.

सरकारी हमीदाराशिवाय स्टार्टअपसाठी सीएमआरवायमधून थेट कर्ज. कुठूनही काम करण्यासाठी १२ समुद्रकिनाऱ्यांवर सी-हब.

ममता योजनेंतर्गत मुलीला जन्म देणाऱ्या मातेस १ हजार रुपयांची आर्थिक मदत. यासाठी ६.१३ कोटींची तरतूद.

उत्तर आणि दक्षिण गोवा जिल्हा पंचायतींसाठी १६ कोटी.

महत्त्वाच्या घोषणा अशा...

२५ खाण ब्लॉक्ससह खनिज डंपचा लिलावही होणार.

राजभाषा विभागसाठी २१.४५ कोटींचा निधी. भाषेच्या विकासासाठी काम करणाऱ्या संस्थांना ६.५९ कोटी.

हरित तंत्रज्ञानात गुंतवणूक वाढवून पाच हजार रोजगारांची निर्मिती करणार.

‘मुख्यमंत्री सरल पगार’ योजना : महिना पूर्ण व्हायच्या आधी पैशांची गरज भासणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी सवलत.

महागड्या भारतीय बनावटीच्या विदेशी दारूवरील अबकारी कर घटवला.

केंद्र आणि राज्याचे डबल इंजिन सरकार गोव्याच्या सर्वांगिण विकासासाठी कटिबद्ध आहे. स्वयंपूर्ण तत्त्वांच्या आधारे अंत्योदय पद्धतीने राज्यातील तळागाळातील सामान्य माणसाचा विकास, या उद्देशाने हा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला आहे.

सर्वच घटकांना न्याय देण्यासाठी आपण प्रयत्नशील आहोत. ‘भिवपाची गरज ना’ इतकेच मी सांगू शकतो. आनंद आणि समाधानाच निर्देशांक वाढविण्यासाठी आपण प्रयत्नशील राहणार.

- डॉ. प्रमोद सावंत, मुख्‍यमंत्री.

गेल्‍या वर्षी बजेटमध्‍ये केलेल्‍या घोषणांची केवळ ३४ टक्‍के पूर्तता झाली आहे. यावेळी तशी पुनरावृत्ती होऊ नये. रोजगार, पर्यटनासाठी कोणतीही भरीव तरतूद नाही. हा अर्थसंकल्प दिशाभूल करणार असून अवास्तव आहे. जास्तीत जास्त घोषणा आणि कमी उपलब्धी एवढेच या अर्थसंकल्पाबाबत म्हणावे लागेल.

- युरी आलेमाव, विरोधी पक्षनेते.

राज्य सरकारच्या वतीने मुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री सावंत यांनी सादर केलेला अर्थसंकल्प हा वास्तववादी आणि कल्याणकारी आहे. राज्याच्या हिताचे अनेक निर्णय याद्वारे घेण्यात आले. यामुळे राज्य आणखी प्रगतीपथावर जाईल, यात कोणतीही शंका नाही.

- विश्‍वजीत राणे, आरोग्यमंत्री.