ज्या महिला कुस्तीपटूंनी देशाला नावलौकिक मिळवून दिला, सुवर्णपदके जिंकली, त्यांच्यावर लैंगिक अत्याचार होऊनही सरकार चुप्पी साधून गप्प आहे. उलट ज्यांच्यावर आरोप केलेले आहेत, त्यांच्‍यावर कोणत्याच प्रकारची कारवाई केली जात नाही. पोलिस यंत्रणाही दखल घेत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची दखल घेतल्यावर सरकार, पोलिस यंत्रणेला जाग येते. क्रीडापटूंना न्याय देण्यासाठी यंत्रणा सक्षम असणे गरजेचे आहे, जेणेकरून महिला कुस्तीपटूंना न्याय मिळेल, असे काँग्रेसचे नेते आणि समाजकार्यकर्ते एल्‍विस गोम्‍स, संदीप हेबळे आणि मलिसा सिमॉईश यांनी सांगितले.

गोमन्‍तक टीव्‍हीच्‍या ‘सडेतोड नायक’ कार्यक्रमात ते बोलत होते. संपादक-संचालक राजू नायक यांनी त्‍यांच्‍याशी संवाद साधला.

गोम्स म्हणाले की, या घटनेवरून दिसून येते की सत्ताधारी भाजपच्या नेत्यांना कायदा वेगळा आणि सर्वसामान्यांना कायदा वेगळा. देशभरात महिला क्रीडापटू कोणत्या दिव्‍यांतून जात आहेत हेसुद्धा यावरून स्‍पष्‍ट होते. क्रीडाक्षेत्रात क्रीडपटूंव्यतरिक्त विविध राजकीय नेते प्रमुख पदांवर स्थानापन्न झालेले आहेत. तेथे ते सर्वत्र धुडगूस घालत असल्याचे सध्याचे चित्र आहे.

मलिसा सिमॉईश म्‍हणाल्‍या की, आज महिला कुस्तीपटूंवर लैंगिक अत्याचार झाले आहेत, उद्या अन्‍य क्रीडा प्रकारातील महिलांवर अत्याचार होऊ शकतात. त्यामुळे या प्रकरणाची गांभीर्याने दखल घेत महिलांनी पुढे येऊन अशा प्रकारच्या अत्याचारांविरोधात एकत्रितपणे लढा दिला पाहिजे. एरवी महिलांविरोधी गोष्‍टींवर भाष्य करणारा महिला आयोग या प्रकरणात कोठे आहे? असा सवालही सिमॉईश यांनी उपस्थित केला.

संदीप हेबळे म्‍हणाले की, परदेशात क्रीडाक्षेत्रात लैंगिक अत्याचाराच्या घटना घडल्या तर दोषींवर तात्काळ कारवाई करण्यात येते. परंतु आपल्या देशात तसे का घडत नाही? ज्यावेळी कुस्तीपटू महिलांनी आपल्यावर लैंगिक अत्याचाराविरोधात आवाज उठविला तेव्हाच पोलिस यंत्रणेद्वारे तक्रार नोंदविणे त्यांची जबाबदारी होती. मात्र ही यंत्रणा देखील अकार्यक्षम ठरली आहे व ही बाब कायदा-सुव्यवस्थेच्या अनुषंगाने धोक्याची आहे.

गोव्यातही लैंगिक अत्याचाराच्या घटना : मलिसा सिमॉईश

लैंगिक अत्याचाराच्या घटना गोव्यातही घडत आहेत व ही वस्‍तुस्‍थिती आम्ही नाकारू शकत नाही. लैंगिक अत्याचार ही एक विकृत मानसिकता आहे आणि ती बदलली पाहिजे. अनेकदा आपल्यावर झालेले लैंगिक अत्याचार महिला सांगत नसतात. कारण समाज काय म्हणेल, ही त्‍यांना चिंता असते. त्‍या पुढे यायला घाबरतात.

त्यामुळे लैंगिक अत्याचार प्रकरणात कायद्याची अंमलबजावणी कडक आणि गांभीर्याने झाली पाहिजे. तसेच शालेय पातळीवर, महिला क्रीडापटूंमध्ये लैंगिक अत्याचाराविरोधात कोठे तक्रार करावी, कशा प्रकारे विरोध करावा, यासंबंधी जागृती होणे गरजेचे आहे, असे मलिसा सिमॉईश यांनी सांगितले.