पणजी: राज्याचे मुख्य माहिती आयुक्त अरविंद कुमार एच. नायर यांच्या हस्तक्षेपानंतर एका माहिती अधिकार (आरटीआय) अर्जदाराला तब्बल तीन दशकांहून अधिक जुने ग्रामपंचायतीचे अभिलेख मिळविण्यात यश आले आहे. माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत सार्वजनिक नोंदी जतन करण्याचे महत्त्व आणि संबंधित अधिकाऱ्यांनी प्रामाणिकपणे नोंदी शोधण्याची जबाबदारी या प्रकरणातून पुन्हा अधोरेखित झाली आहे.

सांताक्रूझ येथील नाझारिओ सावियो पॉल डिसोझा यांनी १९ ऑगस्ट २०२५ रोजी कांदोळी ग्रामपंचायतीकडे माहिती अधिकार कायद्यानुसार अर्ज करून काही जुने दस्तऐवज मागितले होते. ग्रामपंचायतीने काही माहिती दिली; मात्र उर्वरित अभिलेख जुने असून सहज उपलब्ध नसल्याचे कारण देत माहिती देण्यास असमर्थता दर्शविली.

या उत्तरावर समाधान न झाल्याने डिसोझा यांनी १८ सप्टेंबर २०२५ रोजी प्रथम अपील दाखल केले. म्हापसा येथील प्रथम अपील प्राधिकरणासमोर झालेल्या सुनावणीत ग्रामपंचायतीच्या वतीने सादर करण्यात आले की, मागविलेले दस्तऐवज १९९३ ते १९९५ या कालावधीतील असल्याने ते उपलब्ध करून देणे शक्य नाही. तसेच इतक्या जुन्या नोंदी शोधणे आणि प्रमाणित प्रती देणे यामुळे सार्वजनिक प्राधिकरणाच्या संसाधनांवर अतिरिक्त ताण पडेल, असा युक्तिवाद करण्यात आला.

प्रथम अपील प्राधिकरणाचे अधिकारी प्रथमेश शंकरदास यांनी ग्रामपंचायतीला सर्व अभिलेखांचा सखोल शोध घेण्याचे निर्देश दिले. आवश्यक असल्यास माहिती अधिकार कायद्याच्या कलम ६(३) अंतर्गत संबंधित विभागांकडे अर्ज वर्ग करण्याचे तसेच उपलब्ध माहिती अर्जदाराला विनामूल्य देण्याचे आदेशही देण्यात आले.

यानंतर २२ जानेवारी २०२६ रोजी डिसोझा यांनी राज्य मुख्य माहिती आयुक्तांकडे द्वितीय अपील दाखल केले. अपील नोंदविल्यानंतर मुख्य माहिती आयुक्त अरविंद कुमार एच. नायर यांच्या अध्यक्षतेखाली सुनावणी झाली. त्यानंतर कांदोळी ग्रामपंचायतीने विशेष प्रयत्न करून जुने अभिलेख शोधण्यास, त्यांची पडताळणी करण्यास तसेच आवश्यक त्या नोंदी पुन्हा एकत्रित करण्याची प्रक्रिया हाती घेतली.

त्यानंतर प्रत्यक्ष अभिलेखांची तपासणी करण्यात आली आणि अखेर १९९३-९४ या कालावधीतील नोंदी अर्जदाराला उपलब्ध करून देण्यात आल्या. मुख्य माहिती आयुक्तांच्या हस्तक्षेपानंतर आणि ग्रामपंचायतीच्या प्रयत्नांमुळे सुमारे ३३ वर्षांपूर्वीचे दस्तऐवज प्रमाणित स्वरूपात अर्जदाराला मिळाले.

डिसोझा यांनी आयोगाकडे सादर केलेल्या लेखी निवेदनात, ३ जून २०२६ रोजी प्रमाणित माहिती प्राप्त झाल्याची पुष्टी केली आहे. तसेच माहिती अधिकारी राजेंद्र गावस आणि ग्रामपंचायतीच्या कर्मचाऱ्यांनी जुने अभिलेख शोधून आयोगाच्या आदेशानुसार प्रमाणित प्रती उपलब्ध करून दिल्याबद्दल त्यांचे आभारही मानले आहेत.

या प्रकरणामुळे माहिती अधिकार कायद्याअंतर्गत सार्वजनिक नोंदी उपलब्ध करून देण्याची यंत्रणेची जबाबदारी अधोरेखित झाली आहे. माहितीचा अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर सुरुवातीपासूनच संबंधित कार्यालयांनी अभिलेखांचा सर्वंकष शोध घेतल्यास अनावश्यक न्यायालयीन प्रक्रिया, वेळ आणि खर्च टाळता येऊ शकतो, असा संदेशही या प्रकरणातून मिळत असल्याचे निरीक्षण व्यक्त करण्यात आले आहे.

महत्त्वाच्या घडामोडी

१९ ऑगस्ट २०२५ : कांदोळी ग्रामपंचायतीकडे माहिती अधिकार अर्ज.

१८ सप्टेंबर २०२५ : प्रथम अपील दाखल.

प्रथम अपील प्राधिकरणाने सखोल अभिलेख शोधण्याचे आदेश दिले.

२२ जानेवारी २०२६ : राज्य मुख्य माहिती आयुक्तांकडे द्वितीय अपील.

मुख्य माहिती आयुक्तांच्या हस्तक्षेपानंतर १९९३-९४ मधील अभिलेख शोधण्यात यश.

३ जून २०२६ : अर्जदाराला प्रमाणित प्रती अधिकृतपणे प्राप्त.