‘आरजीपी’चा ताबा नेमका कुणाकडे?

आमदार वीरेश बोरकर यांनी रिव्‍हॉल्‍यूशनरी गोवन्‍स पक्षाचे (आरजीपी) आपण राष्‍ट्रीय अध्‍यक्ष असल्‍याचा दावा करीत काहीच दिवसांपूर्वी पक्षाच्‍या सर्व समित्‍या बरखास्‍त केल्‍या. शिवाय सरचिटणीस विश्‍‍वेश नाईक आणि खजिनदार अजय खोलकर यांनाही निलंबित केले. आता त्‍याच निलंबित विश्‍‍वेश नाईक यांनी आदेश जारी करीत आमदार बोरकर यांना पक्षातून बडतर्फ करीत असल्‍याचे जाहीर केले. परंतु, राष्‍ट्रीय अध्‍यक्षाने निलंबित केलेली व्‍यक्ती आपल्‍या बडतर्फीचा आदेश जारी करू शकत नाही. त्‍यामुळे हा आदेश अवैध आणि निरर्थक असल्‍याचे बोरकरांनी स्‍पष्‍ट केले. एकंदरीत सोमवारच्‍या दिवसभरात घडलेल्‍या या घटनांमुळे आरजीपीच्‍या घटनेनुसार पक्षाचा ताबा कुणाकडे राहणार? असा प्रश्‍‍न अनेकांसमोर उभा राहिला आहे.

ढवळीकरांनी चेंडू टोलवला!

मोपा विमानतळ प्राधिकरणाचे २ कोटींचे वीज बिल माफ केल्याचे प्रकरण आपल्या अंगलट येऊ नये म्हणून वीज मंत्री सुदिन ढवळीकरांनी अखेर आज हा निर्णय आपला नसल्याचे सांगून टाकले. शिवाय उच्चस्तरीय समितीचा हा निर्णय असल्याचे सांगत आपली बाजू सावरण्याचा त्यांनी केलेला प्रयत्न केविलवाणा वाटण्यासारखाच. ज्या खात्याचे मंत्री आहेत, त्यांना अशा मोठ्या निर्णयाची कल्पना नसावी किंवा मागसूमही लागला नसावा, हे न पटण्यासारखे आहे. आता कोणत्या मंत्र्यांना कोण कधी भेटतो, ही माहिती सहजपणे आता कळते. त्यामुळे कोटींचे वीज बिल माफ करण्याची बाब भलेही त्यांना माहीत नव्हती, असे मान्य केले असले तरी सरकारच्या निर्णयाची माहिती घेतली जाईल, असेही त्यांनी म्हणणे मांडायला हवे होते. पण सुदिन ढवळीकर यांना अधिक ‘स्मार्ट'' व्हायला नको, असे वाटत असावे.

असाही राजकीय चिमटा

तोर्से ग्रामपंचायतीत राजकारणाचा पट पुन्हा एकदा रंगला आहे. माजी मंत्री बाबू आजगावकर यांना साथ दिल्याची किंमत आता उपसरपंच उत्तम वीर यांना अविश्वास ठरावाच्या रूपाने मोजावी लागत असल्याची चर्चा गावात रंगली आहे. ग्रामपंचायतीचा विकास, लोकांचे प्रश्न आणि कामांची गती यापेक्षा ‘कोण कुणाच्या बाजूला?’ हा प्रश्नच अधिक महत्त्वाचा ठरल्याचे चित्र दिसत आहे. गावपातळीवरील राजकारणात निष्ठा, मैत्री आणि भूमिका यांचे आयुष्य किती क्षणभंगुर असते, याचे हे आणखी एक उदाहरण म्हणावे लागेल. कालपर्यंत खांद्याला खांदा लावून उभे असलेले आज अविश्वासाचा झेंडा घेऊन समोर उभे ठाकले आहेत. राजकारणात कायमस्वरूपी मित्र किंवा शत्रू नसतात, फक्त समीकरणे बदलत राहतात, याची तोर्सेने पुन्हा एकदा प्रचिती दिली आहे.

बदल्या करण्यासाठी वेळ खर्च?

सावर्डे मतदारसंघात सध्या भाजपचे गणेश गावकर हे आमदार असले तरी या मतदारसंघातून भाजपची उमेदवारी आपल्याला मिळावी यासाठी युवा नेते संकेत आर्सेकर यांचे प्रयत्न चालू आहेत. सध्या संकेत मतदारसंघात सगळीकडे फिरू लागलेत. कष्टी येथे असलेल्या एका पिगरीला स्थानिकांचा विरोध असून आपला विरोध प्रदर्शित करण्यासाठी काल हे नागरिक रस्त्यावर आले असता त्यांना पाठिंबा देण्यासाठी संकेत हेही आले होते. स्थानिकांच्या दाव्यानुसार एका वर्षापूर्वी या पिगरीमुळे स्थानिकांना त्रास होतो, अशी तक्रार घेऊन ते आमदारांकडे गेले होते. त्यावेळी आमदारांनी ही पिगरी बंद केली जाईल, असे त्यांना आश्वासन दिले होते. मात्र अजूनही पिगरी त्याच जागेवर आहे. या पिगरीतून सोडलेले सांडपाणी गणपती विसर्जन करणाऱ्या नाल्यात जात असल्याचा आरोप स्थानिक करत आहेत. यावर बोलताना संकेत म्हणाले, कुणाच्या बदल्या करणे, कुणाला रिलिव्ह करणे यातच आमदारांचा सगळा वेळ जातो. त्यामुळे ही स्थानिकांची कामे न झाल्यास त्यांना दोष कसा देता येईल. त्यासाठी त्यांना वेळ असायला हवा ना! संकेत यांनी सोडलेले हे बाण तिरकस आहेत, हे वेगळे सांगण्याची वेगळी गरज आहे का?

बालेशचा दणदणीत विजय

काही अपरिहार्य कारणांमुळे सर्व देवस्थान समित्यांच्या निवडणुकांच्यावेळी होऊ न शकलेली शेळवण येथील श्री सातेरी देवस्थानाची निवडणूक रविवारी झाली आणि अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत बालेश देसाई हे दणदणीत मतांनी विजयी झाले. बालेश यांना ९९ मते मिळाली तर त्यांच्या विरोधात उभे असलेल्या सुदेश यांना फक्त २२ मते मिळाली. हे सुदेश देसाई यांची पूर्वी एका नामवंत देवस्थानाच्या उपाध्यक्षपदी नियुक्ती झाली होती. पण गावच्या देवस्थानाच्या निवडणुकीत मात्र त्यांना अपेक्षे एवढी मते मिळाली नाहीत.

आयुक्ताचे केबिन त्या कर्मचाऱ्यास बंद?

पाटो परिसरातील एका सरकारी कार्यालयात आयुक्ताच्या केबिनमध्ये मागील काही आठवड्यात जी घटना घडली, त्याविषयी ‘खरी कुजबूज’ मध्ये लिहिले गेले होते. त्या कुजबूजची चर्चा मंत्रालयापर्यंत पोहोचली. त्यामुळे पाटो परिसरातील ते सरकारी कार्यालय कोणते, याची विचारणा होऊ लागली. परंतु काही दिवसांनी या प्रकरणाचे पडसाद उमटले आणि संबंधित आयुक्ताने ‘त्या’ कर्मचाऱ्याला स्वतःच्या केबिनमधील प्रवेश बंद करून टाकला आहे. परंतु कार्यालयात सध्या जी कुजबूज सुरू झाली आहे, त्यावरून हा प्रकार म्हणजे दिखावा असल्याचे कर्मचारी म्हणताहेत. विशेष म्हणजे हे लोक बाहेर कुठेतरी एकमेकांना भेटतात, असे सांगितले जात आहे, असो त्यातील सत्य त्या दोघांनाच माहीत नाही का?

पुरस्कार विजेते याचक

याचकाला निवड नसते. तो मागतो. कोकणी अकादेमी पुरस्कारांसाठी इच्छुकांकडून अर्ज मागवते. त्याला कोण तरी तत्सम दिग्गज लेखक अनुमोदनपत्र देतो. काल पुरस्कार जाहीर झाले त्यात दिग्गजांची नावे बघितली तर आश्चर्य वाटतं. त्यांनीही विनंती अर्ज केला असावा हे कळते. लांच्छनास्पद गोष्ट ही कारण पुरस्कार हा प्रदान बहाल केला जातो, ती स्पर्धा नव्हे. परीक्षक हे साहित्यिक असावेत. आपल्या मर्जीतल्या लोकांना पुरस्कार द्यायला आपल्या समुहातील प्राध्यापक नकोत. एक परीक्षक होता त्यालाच दुसऱ्या एका विभागात पुरस्कार दिलाय. ते बिलकूल भूषणावह नाही. हे मोठ्या आवाक्याचे राजकारण म्हणजे अकादेमीला लागणारी संभाव्य वाळवी होय. जनक्षोभाची पर्वा हवी. कला अकादमीसारखे असंवेदनशील होऊ नये. ‘चड शाणो तीन कडेन घाणटा’, ही कोकणी म्हण या एकंदर ‘उजव्या’ मनमानी कारभाराला लागू होते.

चिखलात माखले रितेश अन् अपूर्व...!

फोंड्यातील प्रसिद्ध विठोबा मंदिरातील आषाढी एकादशी उत्सव उत्साहात साजरा झाला. या उत्सवाच्या सांगता समारोपात दरवर्षी चिखलकाल्याचे आयोजन करण्यात येते. यंदाही ते करण्यात आले होते. विशेष म्हणजे फोंड्यातील भाविक या चिखलकाल्यात सहभागी होऊन विविध खेळ प्रकार सादर करतात. यंदाचे वैशिष्ट्य म्हणजे रवी नाईक यांचे पुत्र तथा भाजपचे स्थानिक नेते रितेश नाईक आणि भाजपचे आणखी एक फोंड्यातील नेते अपूर्व दळवी यांनी चक्क या चिखलकाल्यात सहभागी होऊन आनंद लुटला. यापूर्वी हे लोक कधी चिखलकाल्यात उतरलेले लोकांना आठवत नाही, पण यावेळेला विठोबा मंदिराच्या प्रांगणातील चिखलकाल्यात मस्तपैकी सहभागी होऊन आनंद लुटला. आता विधानसभा निवडणूक जवळ आली म्हणून हे दोन्ही नेते चिखलात रंगले की काय, अशीही चर्चा यावेळी होताना दिसली. विशेष म्हणजे सोशल मिडियावर यावर बऱ्यापैकी कमेंटस् आले.

पुरस्कार की अपारदर्शकतेचे सोपस्कार?

कोकणी अकादमीचे दोन वर्षांचे ढीगभर पुरस्कार जाहीर झाले. नव्या अध्यक्षांच्या कारकिर्दीतील हे पुरस्कार आपल्या सर्कलातील लोकांना खिरापतीसारखे वाटलेत अशी संतापजनक चर्चा चालू होती. परीक्षकांची नावे गुलदस्त्यात का ठेवली कळत नाही. इतकी वर्षे परीक्षकांची नावे पत्रकार परिषदेत निकालाबरोबर घोषित केली जात होती, ही प्रथा आहे. नव्या अध्यक्षांनी ही चाल खेळली तेव्हाच त्यात बरंच पाणी मुरतं हे साहित्यिक बोलत होते. आपल्या गोटातील नवीन पुरस्कारार्थी नावे बघितली तर त्यांना साहित्य अकादमी पुरस्कारांचा मार्ग राज्य पुरस्कार देऊन मोकळा केल्याचे दिसत आहे. परीक्षक कोण होते हे जाहीर झालेच पाहिजे. नाही तर त्याची चौकशी व्हावी, अशी मागणी विरोधी नेत्यांनी येत्या विधानसभेत करणे कोकणीच्या हिताचे ठरेल, असे कोकणीप्रेमी म्हणतात.

पाडकामाची धास्ती!

किनारपट्टी भागात सध्या पाडकामाची चर्चा एवढी रंगली आहे की, काहीजण घराचे दार उघडण्यापूर्वी बाहेर बुलडोझर तर उभा नाही ना, याचीच खात्री करून घेतात म्हणे! न्यायालयाचे आदेश असतील तर प्रशासनालाही फारसा पर्याय राहत नाही, हे सर्वांनाच ठाऊक आहे. त्यामुळे एका ठिकाणी कारवाई झाली की दुसऱ्या गावात चर्चा सुरू होते, ‘पुढचा नंबर आपला तर नाही ना?’ कळंगुट, हणजूण, कांदोळी भागातील कारवाईनंतर आता मोरजीत सुरू झालेल्या कारवाईनंतर ही धास्ती आणखी वाढल्याची चर्चा आहे. आता सरकार या भीतीवर फुंकर घालणार, की नियमांचे पुस्तकच पुढे करणार, याकडे किनारपट्टीतील अनेकांचे लक्ष लागले आहे.

ग्रामसभा सर्वोच्च की राज्याचे सरकार?

ग्रामसभेने एखाद्या प्रकल्पाला विरोध केला म्हणजे तो अंतिम निर्णय नाही, असे वीजमंत्री सुदिन ढवळीकर मंत्री सांगत आहेत. मग पंचायती राज व्यवस्थेचा गाजावाजा नेमका कशासाठी? संविधानाने ग्रामसभेला गावाच्या निर्णयप्रक्रियेतील सर्वोच्च स्थान दिले, पण तिचा ठरावच अंतिम नसेल तर लोकसहभागाचा अर्थ काय उरतो? ‘गाव ठरवेल’ हे फक्त भाषणात आणि प्रत्यक्षात ‘सरकार ठरवेल’ अशीच भूमिका असेल, तर ग्रामसभा ही लोकशाहीचा पाया की केवळ औपचारिकता, असा बोचरा प्रश्न आता ग्रामस्थ करू लागले आहेत.

धाक इतिहासजमा

वेर्ला येथे शेजारच्या किरकोळ वादावरून चारजण जखमी होईपर्यंत हाणामारी पोहोचते, याचा अर्थ कायद्याचा धाक कमी आणि बेफिकीरीचा आत्मविश्वास जास्त झाला आहे. ‘पोलिस आहेत’ यापेक्षा ‘काय होणार आहे?’ ही मानसिकता वाढू लागली की अशा घटना घडतात. वाद मिटवण्यासाठी कायद्याचा मार्ग सोडून हात उगारण्याची फॅशनच जणू सुरू झाली आहे. वेळेत कठोर कारवाई झाली नाही, तर शेजारधर्माची जागा दहशतीने घेईल आणि पोलिसांचा धाक फक्त फलकांवरच उरेल.

वीज खाते चालवतो तरी कोण?

‘दोन कोटींच्या सवलतीचा निर्णय माझा नव्हता,’ असे सांगत वीजमंत्री सुदिन ढवळीकर यांनी या प्रकरणातून हात झटकण्याचा प्रयत्न केला आहे. खात्याचे मंत्री असूनही ‘तो निर्णय उच्चस्तरीय समितीचा होता, मी त्या समितीवरच नव्हतो,’ असे म्हणत त्यांनी जबाबदारी दुसरीकडे ढकलली. मग प्रश्न एवढाच,खात्याचा कारभार नेमका मंत्र्यांच्या हातात चालतो की समित्यांच्या? निर्णयाचे श्रेय घ्यायचे तेव्हा मंत्री आणि वाद निर्माण झाला की ‘तो माझा निर्णय नव्हता’ म्हणत हात वर करायचे, ही नवी प्रशासकीय पद्धतच म्हणावी लागेल!

वेशभूषेचा विषय की, विषयाची वेशभूषा?

हल्ली राज्यात काही सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या आंदोलनापेक्षा त्यांच्या वेशभूषेचीच जास्त चर्चा रंगू लागलीय म्हणे! एखाद्या दिवशी कोणत्या नव्या अवतारात ते कॅमेऱ्यासमोर येणार, याचीच उत्सुकता लोकांना लागलेली असते. त्यामुळे काही जण मिश्किलपणे विचारू लागलेत, हे आंदोलन आहे की वेशभूषा स्पर्धा? लोकांचे म्हणणेही काहीसे रास्तच आहे. विषय खरोखर जनहिताचा असेल, लोकांच्या प्रश्नांना न्याय देणारा असेल, तर त्यासाठी वेगळा पेहराव करण्याची गरज नसते. लोक स्वतःहून त्यामागे उभे राहतात. मात्र, प्रत्येक वेळी नवा अवतार, नवा व्हिडिओ आणि सोशल मीडियावर नवी एन्ट्री पाहून काहींना हा जनजागृतीपेक्षा प्रसिद्धीचा सोसच वाटू लागला आहे. अर्थात, आंदोलनात रंग असावेत; पण ते मुद्द्यांचे असावेत की कपड्यांचे, याची चर्चा आता सोशल मीडियात रंगू लागली आहे!

प्रदेश भाजप सावध

दिल्लीतील जंतरमंतर मैदानावर दीर्घकाळ आंदोलन छेडत कॉक्रोच जनता पार्टीने अखेर ‘नीट’ परीक्षेतील पेपरफुटी प्रकरणी धर्मेंद्र प्रधान यांना केंद्रीय मंत्री पदाचा राजीनामा देण्‍यास भाग पाडले. या आंदोलनात दिल्ली पोलिसांनी आंदोलक विद्यार्थ्यांवर लाठीचार्ज केल्‍यानंतर त्‍याचे पडसाद देशभर उमटले. गोव्‍यातही हजारो विद्यार्थ्यांनी आंदोलने छेडत दिल्ली पोलिस आणि केंद्र सरकारचा निषेध नोंदवला. त्‍यातून गोव्‍यातील युवक भाजपविरोधात जात असल्‍याचे दिसून आले. त्‍यातच विधानसभा निवडणूक अवघ्‍या सात महिन्‍यांवर येऊन ठेपल्‍याने प्रदेश भाजपने सावध पवित्रा घेतला असून, राज्‍य सरकारला विद्यार्थ्यांसाठी आणखी योजना आणि शिष्‍यवृत्त्या देऊन पक्षाकडे आकर्षित करण्‍याच्‍या सूचना पक्षाने सरकारला केल्‍याची चर्चा सुरू आहे.

उमेदवारांची अशीही भाऊगर्दी

कुंभारजुवेत भाजपचे आमदार राजेश फळदेसाई आहेत. असे असतानाही भाजपचे जिल्हा पंचायत सदस्य सिद्धेश नाईक यांनी आपण निवडणूक लढवण्यास इच्छूक असल्याचे जाहीर केले आहे. कॉंग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकर यांनीही निवडणूक दोनशे टक्के लढवेन, असे म्हटले आहे. मुरगावमध्ये भाजपचे आमदार संकल्प आमोणकर असतानाही माजी मंत्री मिलींद नाईक यांनी निवडणूक लढवणार असल्याचे नमूद केले आहे. शिवोलीत दिलायला लोबो या भाजपच्या आमदार असूनही भाजपचेच माजी मंत्री दयानंद मांद्रेकर यांनी निवडणूक लढवण्याची घोषणा केली आहे. काणकोणमधून चेतन देसाई यांनीही निवडणूक लढवण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे. अशी ही उमेदवारांची भाऊगर्दी सध्या राजकीय वर्तुळाची उत्सुकता वाढवत आहे.