पणजी: राज्याच्या प्रादेशिक आराखडा 2021 नुसार इमारत व भूविकास प्रकल्पांच्या प्रस्तावाची शिफारस करणारी नगर व शहर नियोजन खात्याने नेमलेली समिती सरकारने बरखास्त केली आहे. त्याऐवजी तालुका व जिल्हा तसेच मुख्य नगर नियोजकांना बांधकाम प्रस्तावांना मंजुरी देण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. सरकारच्या या निर्णयामुळी नगर व शहर नियोजन मंत्र्यांच्या अधिकारांना कात्री लावण्यात आली आहे.

मुख्य सचिव पुनीत कुमार गोयल यांनी काढलेल्या आदेशानुसार इमारत व भूविकास प्रकल्पांच्या प्रस्तावांना तांत्रिक परवाना देण्यासाठी तालुका स्तरावर 1 हजार चौ.मी. बांधकाम क्षेत्राला व 10 हजार चौ.मी. क्षेत्राला अधिकार दिला आहे तर जिल्हा स्तरावर 2 हजार चौ. मी. पर्यंत तांत्रिक परवाना देण्याचा अधिकार तर भूविकास प्रस्तावासाठी 20 हजार चौ.मी. पर्यंत अधिकार दिला आहे. 2 हजार चौ. मी. वरील इमारत प्रकल्पासाठी तांत्रिक परवाना तर भूविकास प्रस्तावासाठी 20 हजार चौ. मी. वरील प्रकल्पांसाठी अधिकार मुख्य नगर नियोजकांना देण्यात आला आहे.

नगर नियोजन खात्याकडे आलेले अर्ज मुख्य नियोजकांकडून ते सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठवणे सक्तीचे करण्यात आले आहे. यापूर्वी या खात्याच्या मंत्र्यांना ते अधिकार होते. त्यामुळे मंत्र्यांच्या खातेवाटपापूर्वीच सरकारने या खात्याचे काही अधिकार काढून घेतले असून समिती बरखास्त केली आहे. परवान्याचे नूतनीकरण, नगर व शहर नियोजन कायद्यांतर्गत ना हरकत दाखला, क्षेत्रीय

प्रमाणपत्र व काम पूर्ण झाल्याचा दाखला यासंदर्भातची प्रक्रिया व आदेश देण्याचा अधिकार सदस्य सचिवांना बहाल करण्यात आला आहे.