Goa Mining Case: काले रेल्वे स्थानकावर रेल्वेद्वारे आयात केलेले खनिज उतरवण्यास आणि तेथून ते भरण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने 23 जानेवारीपर्यंत बंदी घातली आहे. तेथील या कृतीस आक्षेप घेणारी याचिका गोवा फाऊंडेशनने सादर केल्यावर न्यायालयाने ही अंतरिम स्थगिती दिली आहे. भगवान महावीर अभयारण्य क्षेत्रात खनिजाची चढ-उतार करण्यास या याचिकेत आक्षेप घेतला आहे.

या याचिकेवरील पुढील सुनावणी मंगळवार, 23 जानेवारी रोजी होणार आहे. तोवर हा अंतरिम आदेश जारी राहील. मंगळवारी याचिकादाराच्या मागणीनुसार अंतरिम दिलासा देण्यासाठी न्यायालय खटल्याची सुनावणी करणार आहे.

न्या. एम.एस. सोनक आणि न्या. वाल्मिकी मिनेझिस यांच्या खंडपीठाने या आदेशाद्वारे रेल्वेला पुढील खनिज माल आणण्यास आणि कंत्राटदाराला आधीच उतरवलेले खनिज काढण्यास मज्जाव केला आहे. गोवा फाऊंडेशनने दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर आज प्राथमिक सुनावणी झाली. त्यावेळी याचिकादारांनी वन्यजीव कायदा १९७२ मधील अनेक तरतुदी लक्षात घेऊन अशा प्रकारच्या खनिजाची चढ-उतार वन्यजीव अभयारण्यात करता येणार नाही, असा युक्तिवाद केला.

त्यानंतर मंगळवारपर्यंत ‘जैसे थे’ स्थिती ठेवण्याचा आदेश जारी करण्यात आला. अभयारण्याच्या मुख्य वन्यजीव संरक्षकाची पूर्व संमती वन्यजीव संरक्षण कायदा 1972 च्या कलम 27,28,29 आणि 33 नुसार अभयारण्यातील कोणत्याही कृतीसाठी आवश्यक आहे.

अभयारण्यात खनिज हाताळणीस आक्षेप

ही जनहित याचिका दक्षिण-पश्चिम रेल्वेच्या काले रेल्वे स्थानकाच्या स्टेशन मास्टरद्वारे सांगे तालुक्यातील काले गावात भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्यात सुरू असलेल्या खनिज उतरवणे आणि चढवणे याला आव्हान देण्यासाठी दाखल केली आहे. याचिकेत म्हटले आहे, की वन्यजीव अभयारण्यात अशी कोणतीही क्रिया करण्यास प्रतिबंध आहे. ती कृती वन्यजीवांच्या चांगल्या व्यवस्थापनाच्या हिताची नाही.