वास्को: मासेमारी हंगामाच्या समाप्तीसोबत खारीवाडीच्या गजबजलेल्या जेटीवर अनेक समस्या निर्माण झाल्या आहेत. जो काळ पुनर्प्राप्तीचा आणि प्रतिफळाचा असायला हवा होता, तो पुन्हा एकदा शेकडो मच्छीमार आणि बोट मालकांसाठी अनिश्चितता आणि निराशेच्या काळात बदलला आहे. उदरनिर्वाहासाठी समुद्रावर दीर्घकाळ अवलंबून असलेला मच्छीमार समुदाय सरकारी उदासिनतेमुळे अडचणीत सापडला आहे, अशी माहिती गोवा फिशिंग बोट ओनर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष फिलिप डिसोझा यांनी दिली.

डिसोझा पुढे म्हणाले, सरकार खारीवाडीच्या मच्छीमारांच्या दुर्दशेकडे डोळेझाक करत आहे. हंगाम संपला आहे, पण आमच्या समस्या तशाच आहेत. सरकारने आम्हांला पूर्णपणे अपयशी ठरविले आहे. यंदाचा मोठ्या नुकसानासह मिश्र हंगामाला तोंड द्यावे लागत आहे. खोल समुद्रात मासेमारी करणाऱ्या काही मोठ्या बोट मालकांना मध्यम नफा मिळत होता, तर बहुतेक लहान बोट चालकांना तरंगत राहण्यासाठी शब्दशः आणि आर्थिकदृष्ट्या संघर्ष करावा लागला.

या हंगामात बोट मालकांपैकी फक्त काहींनाच फायदा झाला. इतरांना नैसर्गिक आपत्ती आणि सरकारी दुर्लक्षामुळे त्रास सहन करावा लागला. मे महिन्यात, मान्सूनपूर्व पाऊस आणि चक्रीवादळाच्या सतर्कतेमुळे बहुतेक बोटी किनाऱ्यावर आल्या. हा महिना आमच्या कमाईच्या दृष्टीने, विशेषतः कामगारांचे पगार देण्यासाठी सर्वात महत्त्वाचा आहे. अनेकांना स्वतःच्या खिशातून पैसे द्यावे लागले.

या संकटाच्या केंद्रस्थानी जीर्ण आणि गर्दीने भरलेली खारीवाडा मासेमारी जेटी आहे, जी अजूनही तशीच आहे जे दुर्लक्षाचे प्रतीक बनले आहे. वर्षानुवर्षे मंत्र्यांच्या भेटी आणि राजकीय आश्वासने मिळत आहे. आमच्याकडे जेटीवरून २५० हून अधिक बोटी चालवल्या जातात, ज्या भार सहन करू शकत नाहीत. जागेअभावी लाकडी बोटी एकमेकांवर आदळतात, ज्यामुळे आमचे उत्पन्न बुडते. कोसळणारा जेटी ही तात्पुरती जेटी आहे आणि आम्ही गेल्या अनेक दशकांपासून अपग्रेडसाठी भीक मागत आहोत. आता कोणीही ऐकत नाही, असेहीडिसोझा म्हणाले.

सरकारी योजनांची पुनर्स्थापना करा

प्रलंबित इंधन व्हॅट सबसिडी त्वरित मंजूर करा, बंद झालेल्या सरकारी योजनांची पुनर्स्थापना करा, खारीवाडा येथे योग्य जेटीचे बांधकाम किंवा विस्तार करा, भविष्यातील मत्स्यपालन पायाभूत सुविधांच्या नियोजनात खारीवाडा जेटीचा समावेश करा, गोव्याच्या पारंपारिक मासेमारी उद्योगाचे रक्षण करण्यासाठी व्यापक धोरण तयार करा, अशा मागण्या ठेवल्या आहेत, त्या सरकारने पूर्ण कराव्यात, अशी मागणी असल्याचे फिलीप डिसोझा यांनी सांगितले.