पणजी: पुढील वर्षी ऑगस्टपासून राज्यातील सर्व ग्राहकांना वीज वापराचे पैसे आधी भरावे लागणार आहेत. राज्यात साडेसात लाख स्मार्ट मीटर बसविण्याचे लक्ष्य वीज खात्याने ठेवले असून ही सर्व मीटर प्रीपेड असतील.

आजवर वीज वापरल्यानंतर ३० दिवसांचे वीज बिल येते. ते भरण्यासाठी आणखी १५ दिवसांचा कालावधी दिला जातो. ही पद्धत आता बंद होणार आहे. जसे मोबाईलचे सीमकार्ड आधी रिचार्ज केले जाते, तसे हे मीटर ‘प्रीपेड’ रिचार्ज करावे लागणार आहे. मात्र, रात्री अचानक शुल्क संपल्यावर दुसऱ्या दिवशी सकाळपर्यंत वीजपुरवठा सुरू ठेवण्याचे औदार्य दाखविले जाणार आहे.

संयुक्त वीज नियामक आयोगाने उत्तर गोव्यातील वीज ग्राहकांसाठी येथील मिनेझिस ब्रागांझा सभागृहात जनसुनावणी घेतली. त्यावेळी वीज खात्याचे मुख्य अभियंता स्टिफन फर्नांडिस यांनी स्मार्ट वीज मीटर बसविण्याच्या योजनेचा पुनरुच्चार केला आणि केवळ राजकीय कारणासाठी विरोध केला जात असल्याचा आरोप केला.

मूलभूत पायाभूत सुविधांमधील गुंतवणुकीमुळे गेल्या वर्षी भांडवली खर्च वाढला आहे, अशी माहिती देत वीज खात्याचे मुख्य अभियंता स्टिफन फर्नांडिस यांनी स्मार्ट मीटर बसविणे किती गरजेचे आहे, हे स्पष्ट केले. तसेच ऑगस्ट २०२७ पर्यंत साडेसात लाख स्मार्ट मीटर बसविले जातील, अशी माहिती त्यांनी संयुक्त विद्युत नियामक आयोगासमोर गुरुवारी दिली.

राज्य वीज संचालनालय आणि संयुक्त विद्युत नियामक आयोग (जेईआरसी) यांच्या वतीने उत्तर गोव्यासाठी पणजीतील इन्स्टिट्यूट मिनेझिस ब्रागांझा संस्थेत

घेतलेल्या जनसुनावणीदरम्यान फर्नांडिस बोलत होते. ‘जेईआरसी’चे अध्यक्ष अलोक टंडन आणि सदस्य (कायदा) ज्योती प्रसाद यांची उपस्थिती होती.

फर्नांडिस म्हणाले, स्मार्ट मीटरमुळे ग्राहकांना त्यांच्या दैनंदिन विजेच्या वापराचे निरीक्षण करणे शक्य होईल. त्यामुळे वीज वापरामध्ये सुधारणा होईल. स्मार्ट मीटरिंगची प्रक्रिया आधीच सुरू झाली आहे आणि वीज विभागाने सुमारे सात लाख स्मार्ट मीटरसाठी ऑर्डर दिली आहे,

जे संपूर्ण राज्यात टप्प्याटप्प्याने बसविले जाणार आहेत. इतर राज्यांमध्ये स्मार्ट मीटर बसविले जात आहेत, त्याठिकाणी लोकांच्या तक्रारी नाहीत; परंतु येथे राजकीय हेतूने अफवा पसरविल्या जात आहेत. स्मार्ट मीटर ही काळाची गरज असून, त्यामुळे ग्राहकास विजेचा वापर किती होत आहे, याबाबत त्वरित माहिती समजली जाणार आहे.

२५ हजार मीटरचे स्थलांतर

राज्यात आतापर्यंत १,०२० फीडर आणि ५,८०० सरकारी इमारतींमध्ये स्मार्ट मीटर बसविण्याचे काम पूर्ण झाले असून ९ हजार ट्रान्सफॉर्मर केंद्रांना जोडण्याचे काम सुरू आहे. ऑगस्ट २०२७ पर्यंत राज्यातील सर्व ग्राहकांना स्मार्ट मीटर पुरविले जातील. रिडिंग सुलभ व्हावे, यासाठी वीज मीटर सोयीस्कर ठिकाणी लावले असले पाहिजेत. त्यासाठी ‘जेईआरसी’च्या नियमानुसार राज्यातील सुमारे २५ हजार ग्राहकांचे मीटर स्थलांतरित करावे लागणार आहेत.

बंच केबलचे १५० कोटी वसूल करा! मार्टिन्स

रोलंड मार्टिन्स यांनी बंच केबलबाबत संबंधितांकडून १५० कोटी रुपयांची वसुली करण्याची सूचना मांडली. भूमिगत केबलविषयी केलेल्या सूचनेवर फर्नांडिस म्हणाले, जनतेसाठी एक फायदेशीर प्रकल्प आहे. कारण पूर्वीच्या बंच केबल प्रणालीत दोष शोधणे कठीण होते. पण भूमिगत केबलिंगचे दोष सहजपणे ओळखता येतात.

रोलंड यांच्याही सूचना स्वीकारल्या

याप्रसंगी ग्राहक मंचचे रोलंड मार्टिन्स म्हणाले, ज्या पद्धतीने मीटर घराबाहेर बसविण्याबाबत जाहिरातींद्वारे जागृती केली होती, त्या पद्धतीने वीज खात्‍याने स्मार्ट मीटरविषयी जागृती करणे आवश्यक आहे. त्याशिवाय तालुकानिहाय अभियंत्यांना घेऊन वितरकांमार्फतही स्मार्ट मीटरविषयी जागृती केली जावी, अशी सूचना आयोगाने उचलून धरून वीज खात्याला त्याची अंमलबजावणी करण्यास सूचित केले.

गतवर्षी १८१.७० कोटींची तूट

वीज खात्याची २०२४-२५ मध्ये तब्बल १८१.७० कोटींची तूट असून, ती वीज खाते सहन करेल. त्यासाठी ग्राहकांवर कोणताही नवा अधिभार टाकला जाणार नाही, अशी माहिती मुख्य अभियंता स्टिफन फर्नांडिस यांनी दिली.