पणजी : माजी मुख्यमंत्री प्रतापसिंग राणे यांना जानेवारीमध्ये दिलेल्या कॅबिनेट दर्जाची पूर्तता करताना त्यांना दिलेल्या सर्व सोयी-सुविधांना बुधवारी 27 एप्रिल रोजी मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.

मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत म्हणाले, ‘‘प्रतापसिंग राणे यांच्या 50 वर्षीय राजकीय कारकिर्दीचा गौरव म्हणून गोवा सरकारने त्यांना आजीवन कॅबिनेट दर्जा दिला आहे. त्यांना कॅबिनेट पदासाठी लागणाऱ्या सर्व सुविधांना मंत्रिमंडळाची मान्यता दिली आहे.’’

प्रतापसिंग राणे यांच्याबाबतच्या कॅबिनेट दर्जाविरुद्ध न्यायालयात आव्हान याचिका दिल्याने हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असूनसुद्धा दुसऱ्या बाजूने सरकारने मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सर्व लाभांना मंजुरी दिल्याने एक प्रकारे सरकार आपलाच अजेंडा पुढे दामटत आहे, असे या निर्णयावरून स्पष्ट झालं आहे.

मंत्रिमंडळातील कॅबिनेट मंत्र्याला ज्या पद्धतीच्या सर्वप्रकारच्या सुविधा देण्यात येतात, त्या राणे यांना यापुढे मिळणार आहेत. यामध्ये सरकारी वाहन, सुरक्षा व्यवस्था, कामकाजासाठी कर्मचारी आदींचा समावेश आहे. यासाठी वार्षिक 90 लाख रुपये खर्च होणार असल्याने हा भार सरकारच्या तिजोरीवर पडणार आहे. राणे यांना सोयीसुविधा पुरविताना हा सर्व खर्च जनतेच्या खिशातूनच जाणार असल्याने प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना सरकारकडून एवढी खटाटोप का? असा प्रश्नही आता उपस्थित होत आहे.

प्रतापसिंग राणे यांना कॅबिनेट मंत्रिपदाचा दर्जा देणे हे घटनेला धरुन नाही. याशिवाय याचा मोठा खर्च सरकारी तिजोरीवर पडणार आहे, हे कारण देत सामाजिक कार्यकर्ते ॲड. रॉड्रिग्स यांनी हे प्रकरण मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपिठात आव्हान याचिका दाखल केली आहे. न्यायालयाने ती मंजूर करून सुनावणीसाठी घेतली आहे. तरीही सरकारने या पदासाठी लागणारे सर्व सोयी-सुविधांना मंत्रिमंडळाचे मान्यता दिली आहे.