मांद्रे येथे वीज उपकेंद्रासाठी डोंगर कापणी केल्याप्रकरणी वीज खात्याला नगर नियोजन खात्याने बजावलेल्या नोटीशीला आपण फारशी किंमत देत नसल्याचे वीजमंत्री सुदिन ढवळीकर यांनी दाखवून दिले. ढवळीकर म्हणाले, आताच काही डोंगर कापणी केलेली नाही. वीज उपकेंद्र स्व. मनोहर पर्रीकर हे मुख्यमंत्री असताना उभारण्यात आले होते.

याविषयी आज मंत्रालयात पत्रकारांनी त्यांना विचारणा केली असता त्यांनी सांगितले, पेडण्यातील जनतेसाठी हे उपकेंद्र उभारले आहे. तो सरकारी प्रकल्प आहे आणि जनहितार्थ उभारण्यात आला आहे. सरकारच्या एका खात्याने दुसऱ्या खात्याला नोटीस बजावली आहे. मी त्याला फार महत्व देत नाही. खात्यांच्या पातळीवर तो विषय हाताळला जाईल.

धोकादायक दरडींचा शोध घेणार

तलाठी डोंगर कापणीची माहिती जिल्हाधिकाऱ्यांना देतील आणि भरारी पथक तेथे भेट देऊन डोंगर कापणी बंद पाडेल. त्याशिवाय संबंधितांवर कारवाईही करेल, अशी कारवाईची दिशा या बैठकीत ठरविण्यात आल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. वायनाडसारखी घटना राज्यात घडू नये, म्हणून उपाययोजना करण्यासाठी धोकादायक दरडींचा शोध घेण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सांगितले.

डोंगररक्षण तलाठ्यांकडे

आपत्ती व्यवस्थापनाच्या बैठकीसाठी सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे प्रधान मुख्य अभियंता तसेच मुख्य वनसंरक्षकांना न बोलाविल्याबद्दल उत्तर गोव्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना महसूल सचिव संदीप जॅकीस यांनी कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. 72 तासांत याचा खुलासा जिल्हाधिकाऱ्यांकडून मागवण्यात आला होता.