पर्वरी: मागील काही दिवसांपासून पर्वरी उड्डाणपूलाचा विषय राज्यात चांगलाच गाजत आहे. मंगळवारी (7 जानेवारी) पर्वरी उड्डाणपूलाच्या संदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात सुनावणी पार पाडली. उड्डाणपूलाच्या कामामुळे पर्वरीतील स्थानिक नागरिकांना त्रास होत असल्याची तक्रार करण्यात आली होती. ज्यावर उच्च न्यायालयात सुनावणीदरम्यान अनेक तोडग्यावर चर्चा करण्यात आली.

व्हॉट्सअॅप नंबर जारी करण्यात येणार

दरम्यान, स्थानिकांच्या समस्या सोडवण्यासाठी व्हॉट्सअॅप (WhatsApp) नंबर जारी करण्याच्या तोडग्यावर उच्च न्यायालयाने सहमती दर्शवली. ज्या लोकांना उड्डाणपूलाच्या कामाचा त्रास होतो अशा लोकांनी व्हॉट्सअॅपद्वारे 50 शब्दांत आपली समस्या मांडावी, ज्यावर सरकारी अधिकारी काय तोडगा काढता येईल यावर विचार करतील.

पर्वरी उड्डाणपुलासंदर्भात कोणालाही कोणत्याही प्रकारच्या अडचणी असल्यास त्या नोंदवता याव्यात यासाठी सरकारद्वारे तक्रार निवारण यंत्रणा स्थापण्यात येणार असल्याची माहिती मंगळवारी गोवास्थित मुंबई उच्च न्यायालयात दिली जाईल, अशी माहिती एजी देविदास पांगम यांनी दिली होती.

योग्य पद्धतीने काम होत नाही

दुसरीकडे, पीडब्ल्यूडी खात्याकडून उड्डाणपुलाशी निगडीत अनेक कामे योग्य पद्धतीने होत नसल्याचे याचिकादाराने सोमवारी (6 जानेवारी) उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले होते. त्यानंतर, मंगळवारी होणाऱ्या सुनावणीच्या वेळी खात्याच्या कार्यकारी अभियंत्याला उपस्थित राहण्याचा निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले होते.

काम अपुरे

रस्त्याचे रुंदीकरण करुन पर्यायी रस्त्याचे डांबरीकरणही पूर्ण झालेले नाही. वाहतूक मार्शलची कमतरता आहे. रस्त्याच्या बाजूने बॅरिकेड्स सरसकट नाहीत. निओ मॅजेस्टिक हॉटेलजवळ मातीचे ढीग रचून ठेवण्यात आले असून त्यावर आवरण घालण्यात आलेले नाही. त्यामुळे धूळ प्रदूषण अधिक होत आहे. काही ठिकाणी डांबरीकरण केले असले, तरी तेथील विजेचे खांब हटविण्यात आलेले नाहीत. विजेच्या जिवंत वाहिनीही त्या ठिकाणी खुल्या आहेत, त्या धोकादायक आहेत, अशी माहिती त्यांनी खंडपीठासमोर मांडण्यात आली होती.