पणजी: धनादेश न वटल्याप्रकरणी फोंडा प्रथमश्रेणी न्यायालयाने संदीप एस नाईक ठोठावलेल्या शिक्षेवर अतिरिक्त सत्र न्यायालयाने शिक्कामोर्तब करत त्याचा आव्हान अर्ज फेटाळला. त्याला ठोठावण्यात आलेल्या शिक्षेत हस्तक्षेप करण्याची आवश्‍यकता दिसत नाही, असे निरीक्षण करून सत्र न्यायालयाने त्याला १३ फेब्रुवारी २०२५ रोजी दुपारी २.३० वा. प्रथमश्रेणी न्यायालयाला शरण जाण्याचे निर्देश दिले आहेत.

व्हीपीके अर्बन सहकारी क्रेडिट सोसायटीकडून संदीप नाईक याने २४ फेब्रुवारी २०१५ रोजी व्यवसायासाठी सोसायटीच्या फोंडा शाखेकडून १० लाखाचे कर्ज घेतले होते. हे कर्ज १२० महिन्यात परतफेड करण्याची तसेच दरमहिना १७ हजारे हप्ता १६ टक्के व्याजाने भरण्याची अट होती. त्यासंदर्भातचा करार सोसायटी व कर्जदारांमध्ये झाला होता. त्याचे हप्ते तुंबल्याने संदीप नाईक याने ८ लाख ९३ हजार रुपयांचा धनादेश सोसायटीला दिला होता. हा धनादेश सोसायटीच्या बँक खात्यात जमा केला असता नाईक याच्या बँकेतील (Bank) खात्यात पुरेशी रक्कम नसल्याने तो परत आला होता. त्यामुळे सोसायटीने नाईक याला १३ मार्च २०२१ रोजी डिमांड नोटीस पाठवली. मात्र त्याला त्याने उत्तर दिले नाही. त्याला थकबाकीची रक्कम २ एप्रिल २०२१ पर्यंत भरण्यास मुदत होती.

आठ महिने कैद!

फोंडा प्रथमश्रेणी न्यायालयाने संदीप याने घेतलेल्या कर्जापोटी दिलेला धनादेश न वटल्याप्रकरणी दोषी ठरवून आठ महिने साधी कैद व ८ लाख ९० हजार रुपये भरपाई देण्याचा आदेश दिला होता. या शिक्षेला त्याने फोंडा अतिरिक्त न्यायालयात आव्हान दिले होते. न्यायालयाने (Court) दिलेला हा आदेश कायद्यातील मार्गदर्शक तत्वानुसार नसल्याचा दावा करण्यात आला होता. आव्हान अर्जावरील सुनावणीवेळी संदीप नाईक याच्यावतीने कोणीही उपस्थित नसल्याने प्रतिवादी व्हीपीके अर्बन सहकारी क्रेडिट सोसायटीच्या वकिलांनी बाजू मांडली. त्यांची बाजू ऐकून घेऊन सत्र न्यायालयाने नाईक याची शिक्षा कायम केली.