पणजी : राज्‍यात विधानसभा निवडणुका मुदतपूर्व होण्याची शक्यता ठळक झाली. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिल्ली दौऱ्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे सप्टेंबरमध्ये गोव्याच्या दौऱ्यावर येणार असल्याचे जाहीर करताच राज्यातील राजकीय वातावरण अचानक तापू लागले आहे.

‘‘पर्वरी उड्डाणपूल, सांगेतील कुणबी व्‍हिलेज आदींसारख्‍या केंद्र आणि राज्‍य सरकार पुरस्‍कृत अनेक प्रकल्‍पांचे उद्‍घाटन आणि पायाभरणी सोहळ्याच्‍या निमित्ताने येत्‍या सप्‍टेंबर-ऑक्‍टोबरमध्‍ये गोव्‍यात येण्‍याचे निमंत्रण मी पंतप्रधानांना दिले असून, त्‍यांनी ते स्‍वीकारलेही आहे. त्‍यामुळे सप्‍टेंबर-ऑक्‍टोबरमध्‍ये ते गोव्‍यात येतील’’, असे मुख्‍यमंत्र्यांनी सांगितले.

दरम्यान, उद्या (शुक्रवारी) भाजपच्या सर्व आमदारांची महत्त्वाची बैठक पणजीमध्ये आयोजित करण्यात आली आहे. या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांसह प्रदेशाध्यक्ष दामू नाईक मार्गदर्शन करणार आहेत. तसेच विविध कार्यक्रमही या बैठकीत ठरविण्यात येणार आहेत.

भाजपच्या राजकीय कार्यपद्धतीचा मागोवा घेतल्यास पंतप्रधानांचा दौरा हा केवळ सरकारी कार्यक्रम नसून निवडणुकीचे रणशिंग फुंकण्याचा इशारा मानला जातो. त्यामुळे गोव्यात नोव्हेंबर अखेर किंवा डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात विधानसभा निवडणुका होण्याची शक्यता राजकीय वर्तुळात जोर धरू लागली आहे.

प्रत्यक्षात विद्यमान विधानसभेची मुदत मार्च २०२७ पर्यंत असली तरी भाजप वेळेआधी निवडणूक घेण्याच्या तयारीत असल्याची चर्चा आता उघडपणे सुरू झाली आहे. पंतप्रधान मोदी यांच्या सभेनंतर राज्यात मोठ्या घोषणा, विकासकामांचे उदघाटन, सरकारी कार्यक्रमांची मालिका आणि संघटनात्मक हालचाली वेगाने वाढल्यास निवडणुकीची औपचारिक तयारी सुरू झाल्याचे स्पष्ट संकेत मिळतील, असे राजकीय निरीक्षकांचे मत आहे.

आचारसंहितेचा कालावधी लक्षात घेतल्यास सप्टेंबरनंतरची प्रत्येक राजकीय हालचाल निवडणुकीच्या दृष्टीने महत्त्वाची मानली जात आहे. यापूर्वीही गोव्यासह अनेक राज्यांत निवडणुकांपूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दौऱ्यांचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यानंतर काही आठवड्यांतच निवडणुकीची घोषणा झाल्याची उदाहरणे असल्याने गोव्यातील संभाव्य सप्टेंबर दौऱ्याकडे केवळ प्रशासकीय कार्यक्रम म्हणून पाहिले जात नाही. उलट, भाजपकडून निवडणूकपूर्व वातावरण निर्मितीचा तो पहिला मोठा टप्पा मानला जात आहे.

दुसरीकडे काँग्रेस आणि इतर विरोधी पक्ष अद्याप संघटनात्मक पातळीवर पूर्णपणे सज्ज दिसत नाहीत. उमेदवार निश्चिती, आघाड्या आणि नेतृत्वाच्या प्रश्नांवर अजूनही विरोधकांत संभ्रमाचे वातावरण असल्याचे चित्र आहे. भाजप मात्र केंद्रातील नेतृत्व, विकासकामे आणि मोदी यांच्या लोकप्रियतेच्या जोरावर निवडणूक लढवण्याच्या तयारीत असल्याचे संकेत मिळत आहेत.

त्यामुळे येत्या काही महिन्यांत गोव्याचे राजकारण अधिक वेगाने तापण्याची शक्यता असून, सप्टेंबरमधील पंतप्रधानांचा दौरा हा आगामी विधानसभा निवडणुकीचा निर्णायक राजकीय प्रारंभ ठरू शकतो, अशी चर्चा सध्या राज्यभर रंगू लागली आहे.

निवडणुका नोव्हेंबर-डिसेंबरमध्ये नव्हे, उद्या घेतल्या तरी त्याला सामोरे जाण्याची भाजपची तयारी आहे. भाजप केवळ निवडणुका आल्या म्हणून लोकांकडे जाणारा पक्ष नाही. भाजपचे नेते, कार्यकर्ते सातत्याने लोकांच्या संपर्कात असतात. प्रदेशाध्यक्ष म्हणून माझा राज्यभर प्रवास असतो. निवडणुका आता झाल्या काय किंवा फेब्रुवारीत झाल्या काय, आम्ही त्याच नेटाने व ताकदीने त्या लढवणार व जिंकणार. भाजपच्या सरकारने १५ वर्षांत केलेली कामगिरी जनतेसमोर आहे.

- दामोदर नाईक, प्रदेशाध्यक्ष, भाजप.

सरकारविरोधी आवाज आता वाढू लागला आहे. नकारात्मकता आणखी वाढू नये, यासाठी भाजप मुदतपूर्व निवडणुका घेऊ पाहत आहे. कधीही निवडणुका घेतल्या तरी जनतेने गेली १५ वर्षे होत असलेल्या अन्यायाचा जाब मतांच्या माध्यमातून विचारण्याचे ठरविले आहे. गोवा विकण्याची सुरू केलेली प्रक्रिया जनताच बंद करेल. मुदतपूर्व निवडणूक घेऊनही भाजप आता जनतेच्या रोषापासून वाचू शकणार नाही. - गिरीश चोडणकर, कॉंग्रेस नेते.

मुख्‍यमंत्री सावंत यांचा दिल्‍ली दौरा सुफळ

मुख्यमंत्र्यांचा दिल्ली दौरा सुफळ ठरला, असे मानले जात आहे. राज्यात सध्या बेरोजगारी, पर्यटन क्षेत्रातील मंदी, मोपा विमानतळावरील घटती प्रवासी संख्या, रेती परवान्यांचा प्रश्न, खाण व्यवसाय, वाढती महागाई आणि स्थानिक अस्मितेचे मुद्दे चर्चेत आहेत. अशा स्थितीत विरोधकांना पूर्ण तयारीची संधी मिळण्यापूर्वीच निवडणूक जाहीर करून राजकीय आघाडी कायम ठेवण्याचा भाजपचा प्रयत्न असू शकतो, अशीही चर्चा सुरू आहे.

विधानसभा निवडणूक मुदतीआधीच होणार, हे मी सांगत आलो आहे. त्यावर मुख्यमंत्री आणि भाजप प्रदेशाध्यक्षांनी बाळगलेले मौन पुरेसे बोलके आहे. राज्यात सत्ताधारी वगळता इतरांची तशी तयारी दिसत नाही. निवडणुकीआधी पंतप्रधान मोदी यांनी दौरा करण्याची देशभरातील पद्धत पाहता मुदतपूर्व निवडणुकीचीच शक्यता आहे.

- विजय सरदेसाई, आमदार, गोवा फॉरवर्ड.

भाजप सरकारने भारतीय निवडणूक आयोग, ईडी आणि इतर तपाय यंत्रणांच्या सहकार्याने कधीही निवडणुका घेतल्या तरी या सरकारच्या कारभाराला वैतागलेली जनता त्यांना धडा शिकविल्याशिवाय राहणार नाही. लोकांना अनुदानित दरात गॅस सिलिंडर, वीज, पाणी आणि मोफत चांगली आरोग्यसेवा हवी आहे. बेकायदा भू-रूपांतर बंद झाले पाहिजे. - वेन्झी व्हिएगश, आमदार, आप.