नवी दिल्ली: पश्चिम आशियातील वाढत्या तणावामुळे इंधन पुरवठा साखळी धोक्यात आली असताना केंद्र सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्कात प्रत्येकी दहा रुपये प्रति लिटर अशी कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पेट्रोलवरील उत्पादन शुल्क १३ वरून ३ रुपये आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्क १० वरून थेट शून्यावर आणण्यात आले आहे. दरम्यान, पेट्रोल पंपांवरील अंतिम दर कमी करण्याबाबत तेल कंपन्यांकडून अद्याप कोणतीही औपचारिक घोषणा करण्यात आलेली नाही.

राज्यासह देशभर इंधन टंचाईवरून अफवांचे पेव फुटल्याने विविध भागांत पेट्रोल पंपांवर मोठ्या रांगा लागल्याचे चित्र पाहायला मिळाले. केंद्रीय पेट्रोलियममंत्री हरदीपसिंग पुरी यांनी लॉकडाउनची शक्यता फेटाळून लावताना देशात इंधन टंचाई नसल्याचे म्हटले आहे. औद्योगिक क्षेत्राला दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकारने व्यावसायिक ‘एलपीजी’च्या वाटपात वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

सध्या वाटपाचे प्रमाण हे ५० टक्के आहे त्यात आणखी २० टक्क्यांची वाढ प्रस्तावित आहे. पेट्रोलियम व नैसर्गिक वायू मंत्रालयाचे सचिव डॉ. नीरज मित्तल यांनी सर्व राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांच्या मुख्य सचिवांना पत्र पाठवून या निर्णयाची माहिती दिली आहे. पोलाद, वाहन उद्योग, वस्त्रोद्योग, रंगद्रव्य, रसायने आणि प्लॅस्टिक या कामगारप्रधान क्षेत्रांना प्राधान्य दिले जाणार आहे. उत्पादन शुल्कातील कपातीचा थेट परिणाम इंधनाच्या मूळ किमतीवर होत असल्याने किरकोळ दरात काहीशी कपात होऊ शकते.

निर्यातीवरही कर

देशांतर्गत इंधनाच्या उपलब्धतेवर परिणाम होऊ नये, यासाठी केंद्र सरकारने निर्यातीवरही कर लावला आहे. डिझेलच्या निर्यातीवर प्रति लिटर २१.५ रुपये आणि एटीएफ (एरोटरबाइन फ्युएल) निर्यातीवर प्रति लिटर २९.५ रुपये एवढा कर लागू करण्यात आला आहे. त्यामुळे देशांतर्गत बाजारात इंधनाचा पुरेसा साठा राखण्यास मदत होईल.

आर्थिक फटका

उत्पादनशुल्कातील कपातीमुळे केंद्र सरकारला वर्षाकाठी सुमारे १.५ लाख ते १.७५ लाख कोटी रुपयांच्या महसुलाला मुकावे लागणार असून त्यामुळे वित्तीय तूट देखील वाढू शकते.

इंधनाच्या खुल्या विक्रीवर बंदी

पेट्रोल टंचाईच्या अफवेनंतर लोकांनी घाबरून कॅन आणि पिंपात इंधन नेण्याचे प्रकार सुरू केल्याने दक्षिण आणि कुशावती जिल्ह्यांच्या जिल्हाधिकारी एग्ना क्लिटस यांनी अशा प्रकारे इंधनाच्या खुल्या विक्रीवर बंदी घातली आहे. यासंदर्भातील आदेश त्यांनी जारी केला.

पंतप्रधानांविषयी मुख्यमंत्र्यांकडून गौरवोद्गार

पंतप्रधानांच्या नेतृत्वाखाली केंद्र सरकारने संकट हाताळण्यासाठी केलेल्या उपाययोजनांबद्दल मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी गौरवोद्गार काढले. त्यांनी परदेशातील भारतीय नागरिकांच्या कल्याणासाठी विविध देशांशी पंतप्रधानांनी साधलेल्या राजनैतिक संवादाचीही त्यांनी प्रशंसा केली. परिस्थिती स्थिर आहे.

पेट्रोल, डिझेल आणि एलपीजीची पुरेशी उपलब्धता आहे आणि जीवनावश्यक वस्तूंचा अखंड पुरवठा राखण्यासाठी सतत निरीक्षण यंत्रणा कार्यरत आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. उत्पादन शुल्क कमी केल्यामुळे जागतिक अनिश्चिततेच्या काळात नागरिकांना मोठा दिलासा मिळेल, याची नोंद घेत त्यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले.

राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांना व्यावसायिक एलपीजी वाटपाचे युद्धसंकटाच्या पूर्वी असलेले ५० टक्के प्रमाण ७० टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याच्या निर्णयाचेही मुख्यमंत्र्यांनी स्वागत केले. केंद्राशी उत्तम समन्वय ठेवून परिस्थिती प्रभावीपणे हाताळण्याच्या आणि नागरिकांच्या हिताचे रक्षण करण्याच्या वचनबद्धतेचा त्यांनी पुनरूच्चार केला.