पेट्रोलचे कर कमी करता येतात तर

पेट्रोलचे दर 7 रुपये कमी करण्यात आल्याने ग्राहकांना मोठाच दिलासा मिळाला, याबद्दल शंका नाही. याचा अर्थ सरकार कर आणि शुल्कांमध्ये जरूर कपात करू शकत होते. तसे असेल तर मग पेट्रोलचे दर 100 रुपयांना भिडण्याची वाट त्यांनी का पाहावी? जर कर कमी करून पेट्रोलबाबत ग्राहकांना दिलासा दिला जाऊ शकत होता, तर सरकारने यापूर्वीच तशी उपाययोजना का केली नाही, असा सवाल ग्राहकांनी आता करायला हवा. केंद्राने काही महिन्यांपूर्वी राज्यांना विनंती करून त्यांनी आपले स्थानिक कर कमी करावेत, असे म्हटले होते. परंतु कोणीही त्याबाबत कसलीही उपाययोजना केली नाही. गोवा राज्य याबाबत पुढाकार घेईल, अशी अपेक्षा होती. कारण यापूर्वी मनोहर पर्रीकर असताना असा अभिनव प्रकार गोव्यातच घडला होता. कर कमी केल्यामुळे पेट्रोलचा वापर वाढला व राज्याची उलाढालही वाढली होती. त्याचाही फायदा गोव्याला झाला होता. परंतु एका बाजूला कल्पकता आणि दुसऱ्या बाजूला ग्राहकांना दिलासा, असा दुहेरी फायदा घेण्याचा प्रयत्न कोणालाही करायचा नाही. ग्राहकांचे हित ही सध्या बेफिकिरीची बाब ठरली आहे. महागाई वाढली म्हणून लोक तक्रारही करत नाहीत. विरोधी नेते मायकल लोबो यांनी तर गेल्या आठवड्यात म्हणूनच टाकले होते, ‘महागाईवर मी काही बोलण्याऐवजी ग्राहकांनाच आधी मतप्रदर्शन करू द्या.’ ∙∙∙

शेतीचं कोणाला पडलंय?

झुआरी खत कारखान्याची मालकी बदलल्यानंतर गोव्यात खताचा तुटवडा निर्माण होईल याची कल्पना सरकारला कशी काय आली नाही याची चर्चा सध्या राजकीय व्यासपीठावर चालू आहे. दुर्दैवाने गोव्यातील राजकीय पक्ष सुस्तावले आहेत किंवा शहामृगासारखा पवित्रा त्यांनी घेतला आहे. कृषी खात्याचे निर्ढावलेपण आणि कारखान्याला सांभाळून घेण्याची प्रवृत्ती अधिकच सामोरे आली. त्यांचे मंत्री रवी नाईक हे जरी अनेक वर्षांनी या पदावर आरूढ झालेले असले तरी अजून त्यांना खात्याचा आवाका लक्षात आलेला नाही. किंबहुना गेल्या 10-15 वर्षांत राजकारणात झालेले वेगवान बदल त्यांच्या अंगवळणी पडलेले नाहीत. त्यामुळे प्रकार काय घडतो, हे त्यांच्या ध्यानीमनीही नव्हते आणि प्रत्यक्षात परिस्थिती समजून घेण्यासाठी ते म्हणे सोमवारपर्यंत वाट बघणार आहेत. काय परिस्थिती शेतकऱ्यांवर ओढवली आहे?

भगवी वस्त्रे कधी?

राजीव गांधींचा स्मृतिदिन काँग्रेस पक्षाने साजरा केला, परंतु तेथे नेहमीचे चेहरे सोडले तर दिगंबर कामत व गिरीश चोडणकर यांची अनुपस्थिती मात्र अनेकांना खटकली. कामत यांनी तर सध्या काँग्रेस पक्षाशी फटकूनच वागायला सुरवात केली आहे. ज्या कामत यांनी बोडगेश्‍वर मंदिरात जाऊन सर्व उमेदवारांना पक्षनिष्ठेची शपथ घ्यायला लावली, तेच अशाप्रकारे तुसडेपणाने वागत असतील, तर आपण कोणाच्या तोंडाकडे पाहावे, अशी स्थिती नव्या नेत्यांची झाली आहे. मायकल लोबो व अमित पाटकर हे तर हल्लीचे नेते. त्यांना अद्याप पक्षाची स्वभाव वैशिष्ट्ये पचनी पडलेली नाहीत. काँग्रेस पक्षात पाठिंबा देण्यापेक्षा पाय ओढणारेच अधिक असतात. सध्या तर देशभरात काँग्रेस पक्षासमोर कठीण आव्हाने निर्माण झाली आहेत. खात्रीचे अनेक शिलेदार पक्ष सोडून जाऊ लागले आहेत आणि दोन वर्षांत होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीचे आव्हान पक्ष सोडून देईल की काय, असेच काहीसे वातावरण आहे. या पार्श्वभूमीवर गोव्यातील नेते काहीच सोयरसुतक नसल्यासारखे वागतात आणि त्यांनी राजकारणापासून जवळजवळ संन्यास घेतल्यासारखेच वागायला सुरवात केली आहे. काहीजण म्हणतात, त्यांनी भगवी वस्त्रे परिधान करण्याचेच आता बाकी ठेवले आहे.

बाबांनो, कोरोनाकाळ आता संपला

कोरोना जवळजवळ संपल्यात जमा आहे. गर्दी वाढू लागली आहे. बाजार भरत आहेत. सरकारी कार्यालयांमध्ये लोकांची गर्दी जमते आणि इतर आस्थापनांमध्येही लोक कामे घेऊन जाऊ लागले आहेत, परंतु अनेक सरकारी कार्यालये व बँकांसारख्या आस्थापनांमध्ये अजून लोकांसाठी खुले वातावरण निर्माण केलेले नाही. अजूनही लोकांचा संबंध येत असलेल्या खात्यांमध्ये बसण्याची व्यवस्था नाही. पैसे देण्याचे काऊंटर व्यवस्थित मोकळे केलेले नाही. बँकांमध्ये तर बसण्यासाठी ठेवलेले सोफे काढून बाजूला ठेवले आहेत. त्यामुळे वृद्ध नागरिकांची अडचण होते. त्यांना काहीवेळा बराच काळ उभे राहावे लागते. सरकारी खात्यांमध्ये तर त्याहून वाईट स्थिती आहे. लोकांची कामे असतात, ते अडचणी सोसून उभे राहून कामे करून घेतील, अशीच काहीशी बेफिकिरीची प्रवृत्ती सगळीकडे दिसते आहे. बँकांमध्ये तर लोक स्वत:चे पैसे काढायला आलेले असतात. परंतु अधिकाऱ्यांची प्रवृत्ती पाहता आपले स्वत:चे पैसे ते घेऊन जायला आले आहेत, अशाप्रकारे त्यांना वर्तणूक दिली जाते. सरकारने आदेश काढून कोरोनास्थिती पालटली आहे, हे सांगायची तर अधिकारी वाट पाहत नसतील ना? ∙∙∙

संघाला निकट जाण्याचे कारण

मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत सध्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला निकट गेले आहेत. ते सतत संघाच्या कोणत्या ना कोणत्या कार्यक्रमात सहभागी होत असतात. गोव्यातील पाडून टाकण्यात आलेल्या देवळांचा वारसा जतन करण्यासंदर्भात त्यांनी वक्तव्य केले होते, त्याची वाहव्वा संघाकडून झाल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी संघाला निकट जाणारी विचारसरणी जोपासण्याचा जाणीवपूर्वक प्रयत्न चालवल्याचे दिसत आहे. गोवा मंत्रिमंडळात संघाला निकट असलेले तेच एकमेव नेते आहेत. दुसऱ्या बाजूला ते सौम्य प्रकृतीचेही आहेत आणि त्यांची ही छबी राज्यात अनेकांना पसंत आहे, यात वाद असण्याचे कारण नाही. परंतु सध्याचा दिल्लीचा पवित्रा मात्र वेगळेच काही सांगतो. 2024 मध्ये होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीच्या अनुषंगाने जेथे जेथे म्हणून भाजप सरकार आहे तेथे आक्रमक पवित्रा घेण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. शिवाय दिल्ली विश्वजीत राणेंवर अधिकच खूष आहे, असेच काहीसे वातावरण राजकीय निरीक्षक आजमावू लागले आहेत. परंतु संघाचे मत घेतल्यास ते प्रमोद सावंत यांनाच पसंती देतील. सत्तारूढ झाल्यानंतर डॉ. प्रमोद सावंत अनेकवेळा ब्रह्मेशानंद स्वामीजींच्या मठातही माथे टेकवून आले. सध्याच्या राजकारणात त्याचा फायदा जरूर होतो. ∙∙∙

(Petrol diesel Price In Goa)

प्रशासनाचा अजगर!

गोव्यात मंत्रिमंडळ स्थापन होऊन दोन महिने लोटले तरी अद्याप अनेक मंत्री व प्रशासन रुळावर आलेले नाही. एक-दोन मंत्रीच केवळ बातम्यांमध्ये झळकतात, त्यातही एकच मंत्री काहीतरी धडाकेबाज कृती केल्याचे दाखवतो आहे. इतर सर्वजण एकतर सुस्त आहेत किंवा खात्यांचा अभ्यास करण्यातच गुल्ल असावेत. यादरम्यान दोन वेळा प्रशासकीय बदल करण्यात आले आहेत. मंत्र्यांना हवे ते अधिकारी द्यावे लागतात. आपल्याला सवयीचे अधिकारी मिळाले तर मंत्री वेगाने कामही करू शकतात, परंतु जिल्हाधिकारी पातळीवर प्रशासक बदलले की नवीन अधिकाऱ्यांना बस्तान बसवायला अवधी लागतो. किमान आठ दिवस त्यांच्या सहीचे आदेश निघत नाहीत. तशीच काहीशी परिस्थिती गोवा शासनाची झाली आहे. प्रशासनाचा गाडा अद्याप सुस्तावल्याच्या स्थितीतच आहे. हा गाडा म्हणजे अजगरच जणू! त्याला धक्का दिल्याशिवाय तो हलत नाही. दुसऱ्या बाजूला मे महिना असल्याने सुट्टीचा हंगाम सुरू झाला आहे आणि बहुतांश अधिकारी टूरवर गेले आहेत. त्यामुळेही प्रशासन हलत नाही.

खाणचालकांना कर्तव्य समजावून सांगा

राज्यातील खाणींच्या खंदकांमध्ये पाणी भरून राहिले आहे. माजी लीजधारकांना 6 जूनपर्यंत आपली सामग्री तेथून हलवायची आहे. परंतु त्यांनी सर्वांत आधी काय हलवले असेल, तर ते पाण्यावरचे पंप. वास्तविक या काळात मानवतावाद व कर्तव्याच्या जबाबदारीतून लीजधारकांनी आपले पंप लावून पाणी उपसण्याचे उपाय योजायला हवे होते. परंतु सरकारला कोंडीत पकडण्यासाठी त्यांनी बरोबर वेळ साधली व राजकीय कुरघोडीचाही प्रयत्न चालवला आहे. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी गेल्या आठवड्यात डिचोलीतील काही खाणींना भेट दिली. त्यानंतर काल जिल्हाधिकारीही या खाणींना भेट देऊन आले. हे एक चांगले पाऊल होते. परंतु जिल्हाधिकारी किती कठोर उपाय योजतात, हाच खरा प्रश्‍न आहे. मुख्यमंत्र्यांनी म्हटल्याप्रमाणे सरकारने तेथे आपले पंप लावून काम करता येते, परंतु हे काम खनिज निर्यातदारांकडूनच करून घ्यायला हवे. त्यांनीच हे खंदक तयार केले आहेत आणि व्यवस्थापन योजनेनुसार पाणी काढून टाकणेही त्यांचेच कर्तव्य आहे. ‘घी निकालने के लिए कभी कभी उंगली टेढी करनी पडती है।’ या म्हणीचा अर्थ मुख्यमंत्र्यांना आम्ही समजावून सांगायला पाहिजे असे नाही. ∙∙∙

शेळी-लोलये महामार्गावरील चर

मंत्री काब्राल यांनी सार्वजनिक बांधकाम खात्याचा ताबा स्वीकारल्यानंतर या खात्याला लोकाभिमुख बनविण्यासाठी प्रयत्न सुरू केलेले असले तरी त्यातील अभियंते व इतरांना त्याचे काहीच पडून गेलेले नाही. एनएच - 66 वर शेळी - ल़ोलये येथे सहा महिन्यांपूर्वी खोदलेले चर हे त्याचे उदाहरण आहे. एका बाजूचा चर बुजविला, पण दुसऱ्या बाजूचा साधारण सव्वा फूट खोल चर गेले सहा महिने तसाच असून त्यामुळे वाहने त्यात अडकून अपघात होऊ लागले आहेत. पण मुद्दा तो नाही, या विभागाच्या सहाय्यक अभियंत्याकडे यासंदर्भात स्थानिकांनी संपर्क साधला असता ते काम आपल्या हाताखालील कनिष्ठ अभियंत्याच्या अखत्यारीत येत असल्याचे सांगून जबाबदारी झटकली. सरकारी यंत्रणेच्या या मानसिकतेने सदर तक्रारदार मात्र अचंबित झाला. ∙∙∙

मडगावातील गाडे

मडगावमधील जुन्या बसस्थानकावरील खाद्यपदार्थ गाडे तसेच आके येथील रेल्वे पदपुलाजवळील गाड्यांबाबत प्रसिध्द झालेल्या वृत्तामुळे मडगावकरांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. जुन्या बसस्थानकावरील गाड्यांमुळे जी स्थिती तेथे उद्भवली त्याची दखल गोवा कॅनने घेतल्यानंतर अनेक सरकारी संघटनांनी पावले उचलली, पण नगरपालिका मात्र उदासीन राहिली. खाद्यपदार्थ गाडे विक्रीनंतर रात्रीही तेथे ठेवले जातात व त्यातून तेथे गलिच्छपणा निर्माण होतो अशा तक्रारी आहेत, पण नगरपालिकेच्या स्वच्छता विभागाला त्याचे काहीच पडून गेलेले नाही असे ती दुर्गंधी सहन करावी लागणारे सांगतात.

श्रेयासाठी स्पर्धा

पंचायत निवडणूक तोंडावर येऊन ठेपल्याने झालेल्या कामांचे श्रेय उपटण्यासाठी सध्याच्या तसेच निवडणूक लढवू इच्छिणाऱ्यांमध्ये स्पर्धा लागून राहिलेली आहे. काही ठिकाणी गत विधानसभा निवडणुकीत परिवर्तन झाल्याने पराभूत आमदारांचे समर्थक व विद्यमान आमदारांचे समर्थक यांच्यातही अशीच रस्सीखेच दिसत आहे. त्यात विद्यमान आमदारांचे समर्थक अधिक उत्तेजित झालेले दिसतात. पंचायत निवडणूक काही महिने लांबणीवर पडल्याने ही रस्सीखेच आणखी काही महिने लोकांना अनुभवायला मिळणार आहे. ∙∙∙

शेळी-लोलये महामार्गावरील चर

मंत्री काब्राल यांनी सार्वजनिक बांधकाम खात्याचा ताबा स्वीकारल्यानंतर या खात्याला लोकाभिमुख बनविण्यासाठी प्रयत्न सुरू केलेले असले तरी त्यातील अभियंते व इतरांना त्याचे काहीच पडून गेलेले नाही. एनएच - 66 वर शेळी - ल़ोलये येथे सहा महिन्यांपूर्वी खोदलेले चर हे त्याचे उदाहरण आहे. एका बाजूचा चर बुजविला, पण दुसऱ्या बाजूचा साधारण सव्वा फूट खोल चर गेले सहा महिने तसाच असून त्यामुळे वाहने त्यात अडकून अपघात होऊ लागले आहेत. पण मुद्दा तो नाही, या विभागाच्या सहाय्यक अभियंत्याकडे यासंदर्भात स्थानिकांनी संपर्क साधला असता ते काम आपल्या हाताखालील कनिष्ठ अभियंत्याच्या अखत्यारीत येत असल्याचे सांगून जबाबदारी झटकली. सरकारी यंत्रणेच्या या मानसिकतेने सदर तक्रारदार मात्र अचंबित झाला. ∙∙∙

कुंकळ्ळीला लाभले स्वयंपूर्ण मित्र!

‘आंधळा मागतो एक डोळा आणि भगवान देतो दोन’ एवढी खुशी कुंकळ्ळीकरांना झाली आहे. स्वयंपूर्ण गोवा योजनेअंतर्गत कुंकळ्ळी नगरपालिकेला तीन तीन स्वंयपूर्ण मित्र लाभले आहेत. हे मित्र प्रत्येक शनिवारी पालिकेत येऊन सरकारी योजनांची माहिती म्हणे नगरसेवकांना देणार आहेत. सरकारच्या अनेक कल्याणकारी योजना असून या योजना नगरसेवकांच्या सहयोगाने गरजवंतांपर्यंत पोहचण्यासाठी सरकारी योजना आहे. मात्र, नगरसेवक किती उत्साह दाखवितात यावर स्वयंपूर्ण मित्र काम करू शकतात. ही योजना नगरसेवकांनी प्रभागवार नगरसभा घेऊन यशस्वी करणे शक्य आहे. मात्र, आपले नगरसेवक प्रभाग स्वयंपूर्ण करण्याचे शिवधनुष्य पेलणार का? हाच खरा प्रश्न आहे. आता पाहुया ‘सिटी फादर्स’`(नगरसेवक) आपला जलवा कसा दाखवितात. ∙∙∙

‘अटल सेतू’चे त्रांगडे

अटल सेतूवरून वाहतूक सुरू झाल्यापासून त्याच्या निकृष्ट दर्जाविषयी आरोप होत आहेत. त्यातच आता अटल सेतूवर सतत घडणाऱ्या अपघातांची दखल घेऊन पर्यटनमंत्री रोहन खंवटे यांनी हा पूल काही दिवस बंद ठेवण्याची विनंती मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे. या पुलाच्या देखभालीची जबाबदारी संबंधित कंत्राटदाराकडे आहे, परंतु कंत्राटदाराकडून त्याकडे दुर्लक्ष होत आहे. त्यामुळे या प्रकल्पात दोष आढळल्यास तो सार्वजनिक बांधकाम खात्याकडे वर्ग करून घेणार नाही, असे सार्वजनिक बांधकाममंत्री नीलेश काब्राल यांनी म्हटले आहे. त्यामुळे ‘अटल सेतू’वरील वाहतुकीच्या सुरक्षिततेचे त्रांगडे अद्यापही कायम आहे. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी आपण स्वतः या पुलाची पाहणी करणार असल्याचे म्हटलेले असले, तरी खंवटे यांच्या म्हणण्यानुसार हा पूल जर वाहतुकीस बंद केला, तर पणजीत वाहतुकीची कोंडी होणार हे निश्चित. त्यासाठी आधी उपाययोजना हाती घेणे आवश्यक आहे. ∙∙∙

सदोष वीजवाहिन्या

नव्या सरकारात वीज खाते नीलेश काब्रालांकडून सुदिन ढवळीकरांकडे आले आहे, पण दोन्ही खात्यांत तसा बदल काही दिसत नाही. कारण खात्यांतील कर्मचारी तेच आहेत असे लोक बोलतात. हा मुद्दा आहे तो काणकोणमधील लोलये - पोळे पंचायतीतील माशे येथील एका वाहिनीचा. गेली अनेक वर्षे झाली ती सदोष आहे. म्हणजे त्याद्वारे ज्यांना जोडण्या दिल्या आहेत त्यांना सुरळीत वीजपुरवठा होत नाही. लोकांच्या तक्रारीनंतर स्थानिक लाईनमननी त्याबाबत पैंगीण तसेच काणकोण येथील वरिष्ठ अभियंत्यांकडे त्याबाबत माहिती दिली, तरी अजून त्यात दुरुस्ती झालेली नाही. सुदिनबाब, ऐकतात ना. ∙∙∙

पावसाळापूर्व कामे माळावर

यंदाचा मॉन्‍सून वेळेपूर्वी दाखल होणार असल्‍याचे हवामान खाते सांगत आहे. राज्‍यातील अनेक पंचायती, नगरपालिका आणि पणजी महापालिका क्षेत्रातील मॉन्‍सूनपूर्व कामे सुरू आहेत. शहराचा आणि उपनगरांचा एकूण आवाका पाहता ही कामे पूर्ण होतील का, अशी शंका येण्यासारखी स्‍थिती आहे. संबंधित क्षेत्रातील लोकप्रतिनिधी असो किंवा प्रशासकीय अधिकारी, हे भलतेच धाडसी. आठवड्यावर पावसाळा आलाय, अजून 50 टक्‍केही कामे झालेली नाहीत. तरीही ‘लोकांनी काळजी करू नये, सर्व कामे वेळेत पूर्ण होतील’, हे सांगायला धाडसच पाहिजे की राव! अर्थात हे धाडस अनुभवातून येते. कारण या लोकांनाही पावसाळा आला की घर बांधण्याचा निश्‍चय करणाऱ्या माकडाची गोष्ट माहीत असते. या धर्तीवरच पावसाळा संपेपर्यंत लोक ओरड करतील आणि विसरून जातील. पुढे काय मग, येरे माझ्या मागल्‍या..!∙∙∙

वीज खात्‍याचा ‘सुशेगाद’ कारभार

राजधानी पणजीसह राज्‍यातील अनेक भागांत सध्या विजेचा लपंडाव सुरू आहे. अनेक ठिकाणी वीज कधीही येते आणि कधीही जाते. काही दिवसांपूर्वी वीज खात्‍याच्‍या एका कर्मचाऱ्याने खात्‍याच्‍या एका तक्रारीवर उत्तर देताना ‘माझ्या घरातही वीज नाही, मीही तुमच्‍यापैकीच एक आहे’, असे उत्तर दिले होते. या कर्मचाऱ्याने केलेले ते ट्विट व्‍हायरल झाल्‍यामुळे वीज खात्‍याचे चांगलेच हसे झाले. याची दखल खात्‍याच्‍या तत्‍पर अधिकाऱ्यांनी ताबडतोब घेऊन त्‍या कर्मचाऱ्यावर कारवाई केली. या अधिकाऱ्यांनी हीच तत्‍परता वीज नियमित सुरू ठेवण्यात दाखवली असती, तर बरे झाले असते. कारण तक्रारीसाठी फोन केल्‍यास एक तर तो व्‍यस्‍त असतो किंवा फोन उचलणारा कर्मचारी वरून वीज गेल्‍याचे सांगतो. कधी झाडाच्‍या फांद्या पडून तर कधी इतर कामासाठी खड्डे काढताना भूमिगत वाहिन्‍या तुटणे असो, अशी एक ना अनेक कारणे खात्‍याच्‍या अधिकाऱ्यांकडे असतातच. मग काय, बिचारे बापडे वीजग्राहक फोन ठेवतात अन्‌ वीज येण्याची वाट पाहतात. ∙∙∙

कुंकळ्ळीला लाभलाय ‘नायक’ मुख्याधिकारी!

‘नायक’ या सिनेमातील एक दिवसाच्या मुख्यमंत्र्याचे कारनामे पाहून सिने रसिक खूष झाले होते. कुंकळ्ळी नगरपालिकेचे मुख्याधिकारी एका महिन्याच्या रजेवर गेले असून एका महिन्यासाठी कुडचडे काकोडा नगरपालिकेच्या तरुण मुख्याधिकाऱ्याकडे कुंकळ्ळी पालिकेचा ताबा दिला आहे. हा शिस्तप्रिय अधिकारी ‘नायक’ सिनेमातील नायकाप्रमाणे प्रो ॲक्टिव्ह काम करीत असल्याने लोकच नव्हे नगरसेवकही त्याचे गोडवे गातात. याच अधिकाऱ्याने नीलेश काब्राल यांच्या समर्थकांची सत्ता असलेल्या कुडचडे पालिका बाजारातील अतिक्रमण हटवून दबदबा निर्माण केला होता. आता म्हणे हे नायक कुंकळ्ळी बाजारात शिस्त आणण्यासाठी रविवारच्या बाजारात छापा टाकणार आहेत. पाहुया हे नायक एका महिन्यात काय दिवे लावतात∙∙∙