पणजी: एका साध्‍या कामासाठी मंत्र्याला २५ ते ३० लाख रुपये दिल्‍याचा दावा करून कालांतराने घूमजाव करणारे भाजप नेते व माजी मंत्री पांडुरंग मडकईकर आता स्‍वत:च अडचणीत आले आहेत. या लाचप्रकरणात ‘एफआयआर’ दाखल करण्‍याचा आदेश न्यायालयाने दक्षता खात्याच्या भ्रष्टाचारविरोधी विभागाला (एसीबी) दिला आहे.

राज्यात बरेच गाजलेले हे प्रकरण मिटवण्यासाठी सत्ताधारी गोटात प्रयत्न सुरू असतानाच काशिनाथ शेट्ये व इतरांनी उत्तर गोवा सत्र न्यायालयात धाव घेऊन या प्रकरणी गुन्हा नोंदवण्याची (एफआयआर) मागणी केली होती. त्यावर आता मडकईकर यांनी लाच दिल्याच्या प्रकरणात गुन्हा (एफआयआर) दाखल करण्याचा आदेश मेरशी येथील उत्तर गोवा सत्र न्यायालयाने ‘एसीबी’ला दिला आहे.

भाजपचे राष्ट्रीय सरचिटणीस (संघटन) बी. एल. संतोष हे पणजीतील एका हॉटेलमध्‍ये पक्षाच्‍या नेत्यांशी संवाद साधण्यासाठी आले असता मडकईकर त्यांना भेटले होते.

त्‍यानंतर त्‍यांनी ‘‘साध्या कामाची एक फाईल मंजूर करण्यासाठी २५ ते ३० लाख रुपये मंत्र्याला द्यावे लागले’ असा सनसनाटी आरोप प्रसारमाध्‍यमांसमोर केला होता. त्यामुळे सत्ताधारी भाजपची प्रतिमा मलिन झाली होती. त्यानंतर ‘‘आपणाकडून ते शुल्क काम होण्यासाठी रीतसर घेतले होते’’ अशी सारवासारव करण्याचा प्रयत्न मडकईकर यांनी केला होता. तरीही कोणत्या साध्या कामासाठी सरकार २५ ते ३० लाख रुपयांचे शुल्क आकारते? हा प्रश्‍‍न अनुत्तरित राहिला होता.

बीएनएसएसच्या कलम १७५(३) अंतर्गत व्हायरल झालेल्या व्हिडिओच्या अनुषंगाने ही तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. ज्यामध्ये पांडुरंग मडकईकर यांनी सरकारी अधिकाऱ्यांवर आरोपकेले होते तर ‘एसीबी’ने सादर केलेल्या उत्तरात याप्रकरणी तपास करण्यात आला होता आणि केलेले आरोप उघड झाले नसल्याने गुन्हा नोंदवण्यात आला नसल्‍याचे म्हटले आहे.

दरम्‍यान, मडकईकर यांनी घूमजाव करत सारवासारव केली असली तरी कायद्याच्या कचाट्यापासून सुटका करून घेण्यासाठी त्यांना आता कोर्टाची पायरी चढावीच लागणार आहे.

‘एसीबी’ने फेटाळली होती तक्रार

‘एसीबी’ने न्यायालयात काशिनाथ शेट्ये यांनी दाखल केलेल्या तक्रारीतील मुद्दे फेटाळून लावले होते. तक्रारीत केलेल्या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी मडकईकर यांची जबानी नोंदवण्यात आली, मात्र १५ ते २० लाखांची रक्कम भूखंड परवाना शुल्क म्हणून दिल्याचे त्‍यांनी नमूद केले होते. ती लाच नव्हती असेही स्पष्टीकरण दिले होते. त्यामुळे तक्रारीत नमूद करण्यात आलेल्या माहितीतून गुन्हा स्पष्ट होत नसल्याने ही तक्रार निकालात काढण्यात आल्याचे ‘एसीबी’ने म्हटले होते. मात्र शेट्ये यांनी स्वतः बाजू मांडताना सांगितले की, तक्रार दाखल होताच कायद्यानुसार ती नोंद करून तपास करण्याची आवश्‍यकता होती ती करण्यात आली नाही.

नेमके काय घडले होते?

१.महसूल खात्यात असलेली भूखंडाबाबतची फाईल मंजूर करण्यासाठी एका मंत्र्याच्या ‘पीए’ला सुमारे १५ ते २० लाख रुपयांची लाच दिली होती, असा आरोप मडकईकर यांनी केला होता.

२. हा व्हिडिओ राज्यभर व्हायरला झाल्यावर बरीच खळबळ माजली होती. त्यांनी सरळसरळ सरकारवरच आरोप केला होता.

३. त्यामुळे काशिनाथ शेट्ये व इतरांनी ६ मार्च रोजी ‘एसीबी’ पोलिस निरीक्षकांकडे तर १० मार्च रोजी पोलिस अधीक्षकांकडे तक्रार केली होती. तसेच या प्रकरणी चौकशी करून कायदेशीर कारवाई करण्याची विनंती केली होती.

४ .शिवाय तपासात आरोप खोटा असल्याचे  सिद्ध झाल्‍यास लोकांची दिशाभूल केल्याप्रकरणी तसेच महसूल खात्याला बदनाम केल्याने मडकईकर यांच्‍यावर कायदेशीर कारवाई करावी, असेही तक्रारीत नमूद केले होते.