Goa Politics: सरकार गोवेकरांचे की दिल्लीकरांचे? आमदार वीरेश यांचा सवाल, 'सडेतोड नायक'मध्ये मांडली भूमिका

पणजी: गावे नष्ट होत आहेत, प्रत्येक गावात मेगा प्रकल्प येत आहेत, घरांवर बेकायदेशीर नोटिसा दिल्या जात आहेत आणि सरकार गोमंतकीयांसाठी आहे की दिल्लीकरांसाठी? असा संतप्त सवाल ‘आरजी’चे आमदार वीरेश बोरकर यांनी उपस्थित केला.

‘सडेतोड नायक’ या विशेष कार्यक्रमात गोमन्तकचे संपादक संचालक राजू नायक यांच्याशी संवाद साधताना बोरकर यांनी आपली भूमिका स्पष्टपणे मांडली.

बोरकर यांनी स्पष्ट केले की, पोगो, जागा सुरक्षितता आणि पाणी संवर्धन ही तीन विधेयके पक्षासाठी महत्त्वाची आहेत. ती संमत झाली, तर आम्ही इतर पक्षांशी युतीही करू शकतो. या मुद्द्यावर आम्ही इतर पक्षांनाही पत्र लिहून भूमिका कळवू. मात्र विधेयके अमान्य असतील, तर आम्ही दबावाला बळी पडणार नाही.

‘आरजी’ पक्ष नव्हे, तर क्रांती!

आरजी हा एक वेगळ्या पद्धतीने जन्मलेला पक्ष आहे. हा एक लोकांचा उठाव आहे. युवकांनी आपल्या नोकर्‍या सोडल्या आणि पक्षात सामील झाले. गोमंतकीयांसाठी काहीतरी करायचे या हेतूने आम्ही एकत्र आलो आणि ही आमची क्रांती आहे, असे बोरकर यांनी ठामपणे सांगितले. लोग म्हणत होते की आम्ही निवडून येणार नाही, पण आम्ही ‘राजकीय रिदम’च बदलून टाकला. आम्ही बेकायदेशीर ते बेकायदेशीरच म्हणतो. प्रत्येक कार्यकर्त्याला आम्ही कार्यकर्ता नव्हे तर ‘क्रांतिकारी’ म्हणतो, कारण ते आपल्या मेहनतीने व पैशाने पक्षाचे काम करतात असेही बोरकर यांनी सांगितले.

सभापती बोलताना अडवतात!

सत्ताधारी पक्षाला आमचे बोलणे सहन होत नाही. सभापती मला वारंवार बोलू देत नाहीत, आणि ही परिस्थिती अन्य कोणत्याही राज्यात नाही, अशी टीका बोरकर यांनी केली. विधानसभेत पंचायती, गोवा विद्यापीठातील प्रश्‍न, तसेच स्थानिक प्रश्नांवर आवाज उठवला असताना, त्यांना मुद्दाम रोखण्याचा प्रयत्न झाल्याचे त्यांनी सांगितले.

सभागृहात विरोध, पण जनतेचा पाठिंबा

मी पोगो ठराव सभागृहात मांडण्याचा प्रयत्न केला, मात्र मला बोलूच दिले नाही. सभापतींनी मला बाहेर काढले. विरोधी पक्षातील आमदारांनी देखील मला साथ दिली. पण सभापतींच्या निर्णयाने प्रत्येक गोमंतकीय नाराज झाला असे बोरकर म्हणाले.

विकास म्हणजे काय?

विकास हवा, पण तो गोमंतकीय नागरिकांचा असावा. आज गोवा बेरोजगारीत पहिल्या क्रमांकावर आहे. कला अकादमीसारख्या प्रकल्पांना विकास म्हणायचे का? असा प्रश्न देखील बोरकर यांनी उपस्थित केला. आमचा विकास म्हणजे गोमंतकीयांचा विकास, त्यासाठी कायदा आवश्यक आहे, अशी भूमिका त्यांनी घेतली.

‘पोगो’ म्हणजे?

१९६१ नंतर जे गोव्यात वास्तव्यास आहेत, ते गोमंतकीय असे आम्ही पोगो विधेयकात स्पष्ट केले आहे. हिमाचल आणि उत्तराखंडमध्ये जशी जमीन संरक्षणाची तरतूद आहे, तशीच तरतूद गोव्यात असणेही गरजेचे आहे. सांगेमध्ये ८० लाख चौरस मीटर जमीन विकत घेण्यात आली आहे. गोवा छोटे राज्य आहे, त्यामुळे जमिनीच्या विक्रीवर मर्यादा आवश्यक आहे, असे बोरकर यांनी सांगितले.