पणजी: पणजी महानगरपालिका (सीसीपी) निवडणूक आव्हान याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान निवडणूक लवादाच्या (जिल्हा न्यायालय) अधिकार क्षेत्राचा मुख्य मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. निवडणूक नियम संविधानाच्या विरोधात (घटनाबाह्य) ठरवून ते रद्द करण्याचे अधिकार केवळ उच्च न्यायालय किंवा सर्वोच्च न्यायालयालाच आहेत.

जिल्हा न्यायालय हे मर्यादित अधिकार क्षेत्र असलेले न्यायालय असल्याने ते असा निर्णय देऊ शकत नाही, असा युक्तिवाद ज्येष्ठ वकील नितीन सरदेसाई यांनी मांडला. दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद पूर्ण झाल्यानंतर न्यायालयाने या प्रकरणाचा निकाल ३१ ऑक्टोबर रोजी राखून ठेवला आहे.

याचिकाकर्ते विष्णू नाईक यांनी न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत असा आरोप केला आहे की, मतपत्रिकेवर आणि त्याच्या काउंटर फॉईलवर समान क्रमांक छापण्यात आला होता. यामुळे कोणत्या मतदाराने कोणाला मत दिले हे उघड होऊ शकते आणि मतदानाची गुप्तता व गोपनियता भंग पावते, असा युक्तिवाद करत ही निवडणूक रद्द करावी, अशी मागणी याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे.

याचिकाकर्त्याने नियमांना आव्हान दिलेले नाही

काही नगरसेवकांतर्फे बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील नितीन सरदेसाई यांनी सांगितले की, मतपत्रिका आणि काउंटर फॉईलचे हे स्वरूप २००२ मध्ये पहिल्यांदा प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या आणि गेल्या चार निवडणुकांपासून सातत्याने पाळल्या जाणाऱ्या महानगरपालिका निवडणूक नियमांनुसारच आहे. ‘गेल्या अनेक वर्षांपासून ज्या नियमांचे पालन होत आले आहे, ते अचानक मतदानाच्या गुप्ततेचा भंग कसे ठरतील?’ असा सवाल देखील त्यांनी उपस्थित केला.