गोवा सरकार ऑनलाईन पेमेंट आणि डिजिटल गव्हर्नन्सच्या गुणांची प्रशंसा करत असताना प्रत्यक्ष वास्तव अगदी वेगळेच असल्याचे चित्र पंचायत संचालनालयाने दिलेल्या माहितीवरुन स्पष्ट होते. राज्यातील 191 ग्रामपंचायतींपैकी फक्त 8 पंचायती ऑनलाइन घरपट्टी स्वीकारत आहेत तर फक्त 3 ग्रामपंचायती ऑनलाईन घरपट्टी स्वीकारण्यासाठी प्रक्रिया करत आहेत.

शेवटच्या व्यक्तींपर्यंत पोहोचण्याच्या गोष्टी सरकार करत असताना ग्रामपंचायती या शेवटच्या लोकांपर्यंत सेवा पोहोचविण्याचे माध्यम असल्याचे लक्षात घेणे गरजेचे आहे. ऑनलाईन सेवांना प्राधान्य देण्याच्या सरकारच्या प्रयत्नांना ग्रामपंचायती सहकार्य करण्यात अपयशी ठरत आहेत.

घरक्रमांक देण्याच्या प्रक्रिया थांबविल्याने अनेकांना ‘ईएचएन’ क्रमांक देण्यात आले होते. यामध्ये सर्वाधिक हे क्रमांक देण्याचा मान आजवर मुरगाव तालुक्यातील सांकवाळ पंचायतीने पटकाविला आहे. विशेष म्हणजे सर्वात कमी ईएचएन क्रमांक तिसवाडी तालुक्यातील सांतइस्तेव पंचायतीने दिले आहेत. अनुक्रमे सांकवाळ पंचायतीने 1,762 आणि सांतइस्तेव पंचायतीने केवळ 2 ईएचएन क्रमांक लोकांना दिले आहेत. हे आकडे सरकारच्या डिजिटल महत्त्वाकांक्षा आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणी यांच्यातील दरी अधोरेखित करतात. डिजिटलायजेशनचा प्रयत्न प्रशंसनीय असला तरी पंचायती यामध्ये सक्रिय होत नाहीत, तोवर सरकारच्या प्रयत्नांना यश मिळणे अशक्य आहे.

4 तालुक्यांत ‘ईएचएन’ क्रमांकांचा गैरवापर

12 तालुक्यांपैकी ‘ईएचएन’ क्रमांकांचा गैरवापर केवळ 4 तालुक्यांमध्ये झाला आहे. सर्वात जास्त गैरवापर हा फोंडा तालुक्यात झाला. या क्रमांकाचा गैरवापर केल्याच्या फोंडा तालुक्यात बेतोडा-निरंकाल पंचायतीत 9 तक्रारी, पेडणे तालुक्यातील धारगळ पंचायतीत आणि तिसवाडी तालुक्यातील सांतआंद्रे, गोवा वेल्हा पंचायतीत प्रत्येकी एक तक्रार आणि सासष्टी तालुक्यातील असोळणा पंचायतीत 2 तक्रारी आजवर नोंद करण्यात आल्या आहेत.