पणजी : राज्यातील जमीन हडपप्रकरणी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी गठीत केलेल्या विशेष चौकशी पथकाने (एसआयटी) धागेदोरे मिळवण्यास सुरवात केली आहे. मात्र, केवळ एसआयटी स्थापन करून या प्रकरणांचा पर्दाफाश होणार नाही. त्यामुळे जलदगती न्यायालय स्थापन करून निवृत्त न्यायाधीशांमार्फत या संपूर्ण प्रकरणांची चौकशी करावी, अशी मागणी कॉंग्रेस आणि तृणमूल कॉंग्रेसने केली आहे. त्यामुळे या प्रकरणात आता विरोधी पक्षही उतरले असून त्यांनी थेट राजकारण्यांवर आरोप केला नसला, तरी अंगुलीनिर्देश मात्र केला आहे.

राज्यात बनावट दस्तावेजाद्वारे जमिनी हडप केल्याची विविध पोलिस स्थानकांत नोंद झालेली प्रकरणे तसेच नव्यानेही तक्रारी ‘एसआयटी’कडे दाखल होत आहेत. बनावट विक्री खताच्या तपासकामासाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी पुरातत्व कार्यालयात जाऊन चौकशी करण्याबरोबरच पुरावे जमा करण्याचे काम सुरू आहे. हे प्रकरण मोठे असून त्याच्या सखोल चौकशीअंती बनावट जमीनमालकांसह काही अधिकाऱ्यांना अटक झाल्यानंतर काही राजकारण्यांकडे अंगुलीनिर्देश केले जात आहेत.

एसआयटीकडून सध्या दोन प्रकऱणांची चौकशी सुरू झाली असून त्यामध्ये संशयित विक्रांत शेट्टी याला अटक झाली आहे. त्याची पाच दिवसांची पोलिस कोठडी 23 जूनला संपत आहे. त्यापूर्वी अधिक पुरावे जमा करण्यामध्ये एसआयटीचेपान अधिकारी गुंतले आहेत. संशयित शेट्टी याने बनावट दस्तावेजाद्वारे सहा मालमत्ता विकल्या आहेत. त्यामध्ये कळंगुट व हणजूण येथील एक, तर आसगाव येथील चार मालमत्तांचा समावेश आहे. यापैकी तीन मालमत्तांची विक्रीखते ताब्यात घेण्यात आली असून इतर तीन मालमत्तांची विक्रीखते उपनिबंधक कार्यालयातून मागवली आहेत. बनावट दस्तावेज तयार करून मालमत्ता विकणारी मोठी टोळी राज्यात वावरत असून या टोळीने किमान 60 ते 70 मालमत्तांची हेऱाफेरी केली असण्याची शक्यता आहे.

एसआयटीने संशयित शेट्टी याने मालमत्तेसंदर्भात झालेल्या व्यवहाराच्या चौकशीसाठी खाते असलेल्या आरबीआय बँकेकडून माहिती जमा केली आहे. तसेच त्याच्या कुटुंबीयांची खाती असलेल्या बँकांमधील माहिती घेण्यात येत आहे. 1943 साली पोर्तुगीज भाषेतील जमिनीचा दस्तावेज मिळवण्यासाठी पुरातत्व खात्याच्या कार्यालयात अधिकाऱ्यांनी आज दिवसभर चौकशी केली. मात्र, ठोस माहिती मिळण्यात अडचणी येत आहेत. त्यामुळे या एसआयटीच्या मदतीसाठी आणखी पोलिस कर्मचारी देण्याची मागणी अधीक्षक वॉल्सन यांनी केली होती, ती त्वरित मंजूर केली आणि त्याचा आदेश रात्री उशिरा काढण्यात आला. विक्रांत शेट्टी आणि इतरांविरुद्ध दाखल केलेल्या तक्रारीत तक्रारदाराने सरकारी अधिकाऱ्यांच्या नावांचा उल्लेख केलेला नाही.

संबंधित पुरातत्व खाते संचालक, संबंधित मामलेदार व संबंधित उपनिबंधक असे नमूद करून ज्यांच्या नावे बनावट विक्रीखते उपनिबंधक कार्यालयात नोंद झाली आहेत, त्यांची नावे तक्रारीत दिली आहेत. ज्यांची नावे तक्रारीत आहेत त्यांची भूमिका तपासून पाहण्यात येत आहे. अजूनही या तक्रारीत नावे असलेल्यांना चौकशीसाठी बोलावलेले नाही. त्यांचा पत्ता दुर्गाभाट - फोंडा असल्याने त्याचीही शहानिशा केली जात आहे, अशी माहिती सूत्राने दिली.

22 पोलिसांची नियुक्ती

मालमत्ता हडप प्रकरणांच्या तपासासाठी एसआयटीच्या पथकाव्यतिरिक्त आणखी २२ पोलिसांची नेमणूक केली आहे. त्यामध्ये ३ पोलीस निरीक्षक, ५ उपनिरीक्षक, २ साहाय्यक उपनिरीक्षक, २ हवालदार आणि १० पोलिस कॉन्स्टेबल्सची नेमणूक केली असून सर्वांना २२ जूनपासून ताबा घेण्याचा आदेश काढला आहे.

तृणमूलच्या मागण्या

केवळ एसआयटी नेमून उपयोग नाही, तर या संपूर्ण प्रकरणाच्‍या मुळाशी जाणे आवश्‍यक आहे.

एसआयटीवर निगराणीसाठी निवृत्त न्‍यायाधीशांची नेमणूक करावी.

सरकारने या प्रकरणांचा कालबद्ध तपास करावा.

केवळ तपासाचा देखावा न करता सखोल चौकशी करून यात गुंतलेल्‍यांवर कडक कारवाई करावी. अन्‍यथा आम्‍ही न्‍यायालयात दाद मागू,असे डिमेलो म्हणाले.

जमिनी हडप केल्याची नवनवीन प्रकरणे ‘एसआयटी’कडे येत आहेत. एसआयटी पथकाने या प्रकऱणांच्या मुळापर्यंत जाऊन चौकशी सुरू केली आहे. पुरातत्व, महसूल व उपनिबंधक या तीन कार्यालयातील दस्तावेजाची तपासणी करत आहेत. अनेकजण ‘स्कॅनर’खाली आहेत. यात किमान 3-4 अधिकारी अडचणीत येतील, हे नक्की. जो कोणी दोषी असेल त्याला अटक होईल.

- डॉ. प्रमोद सावंत, मुख्यमंत्री