Yuri Alemao: भाजप सरकारचा लोकशाहीविरोधी अजेंडा पुन्हा एकदा उघड झाला आहे. भाजप सरकारला विरोधकांचा भय वाटत असल्याचेच हे लक्षण आहे, अशी टीका विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी केली. १६ ते १९ जानेवारी २०२३ या अवघ्या चार दिवसांच्या अधिवेशनाच्या गोवा विधिमंडळ सचिवालयाने जारी केलेल्या अधिसूचनेवर तीव्र प्रतिक्रिया त्यांनी व्यक्त केली.

आलेमाव म्हणाले, विरोधी पक्षांचा आवाज दाबण्याचे धोरण भाजप सरकार नवीन वर्षातही सुरूच ठेवणार आहे हे अत्यंत दुर्दैवी आहे. राज्यपालांच्या अभिभाषणासाठी पहिला दिवस असल्याने सभागृहाचे कामकाज प्रत्यक्षात ३ दिवसच होणार आहे. शुक्रवारी विधानसभा सत्रच नसल्याने परिणामी खाजगी सदस्यांच्या कामकाजाचा दिवसच नाही. त्यामुळे खाजगी सदस्यांना विधेयके आणि ठराव मांडता येणार नाहीत.

आमचे विरोधी पक्षाचे आमदार वीरेश बोरकर यांनी गोमंतकीय वंशाच्या व्यक्तीनां खास अधिकार देण्यासाठी विधेयक मांडण्यासाठी नोटीस दिली होती, विजय सरदेसाई यांनी गोमंतकीयांनाच रोजगार देण्यासंबंधी विधेयकाची नोटीस दिली होती, तर वेंझी व्हिएगस यांनी प्राण्यांवरील क्रूरतेबाबत विधेयक तयार केले होते. गेल्या वेळी ही विधेयके कायदा विभागाकडे पाठवण्यात आली असली, तरी आगामी सत्रात विरोधकांना कोणतेही विधेयक मांडण्याची नोटीस देण्याचीही संधी मिळणार नाही, असे युरी आलेमाव यांनी सांगितले.

सभापती लवकरच कामकाज सल्लागार समितीची बैठक बोलावतील अशी आशा आहे. 2023 चे पहिले सत्र किमान दोन ते तीन आठवडे असावे जेणेकरुन खाजगी सदस्यांच्या कामकाजासाठी सदस्यांना संधी मिळेल आणि राज्यपालांच्या अभिभाषणावर सविस्तर चर्चा करणे शक्य होईल असे युरी आलेमाव यांनी सांगितले. गत अधिवेशनातील विरोधकांची कामगिरी पाहून भाजप सरकार घाबरले आहे का? असा खोचक सवालही युरी आलेमाव यांनी केला आहे.