पणजी: राज्यातील सरकारी खात्यातील नोकरभरती यापुढे राज्य कर्मचारी निवड आयोगामार्फतच (जीएसएससीसी) केली जाईल, असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सांगितले आहे. त्यांच्या या घोषणेला 48 तास उलटले नाहीत तोच यावरून मंत्री, सरकार पक्षातील आमदार यांच्यात मतभेद निर्माण झाल्याची माहिती आहे. दुसरीकडे आयोगाच्‍या निर्णयाचे विरोधी पक्षाने स्वागत केले आहे. स्वकीयांच्‍या विरोधामुळे आयोग कागदावरच राहणार की काय? अशी स्‍थिती निर्माण झाली आहे.

(Opinion about recruitment in government departments in goa state)

सूत्रांनी दिलेल्‍या माहितीप्रमाणे, मुख्यमंत्र्यांच्या या निर्णयाला काही मंत्र्यांचा विरोध आहे. त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना भेटून आपले मत व्यक्त करण्याचाही प्रयत्न केला. यापूर्वी या आयोगामार्फत नोकरभरतीचा मुद्दा पुढे आला होता, तेव्हाही संबंधित खात्याच्या काही मंत्र्यांनीच त्याला विरोध केला होता. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांची ही घोषणा आणि राज्य कर्मचारी भरती आयोग प्रक्रिया रखडणार तर नाही ना? अशी शंका व्यक्त होत आहे.

या आयोगामार्फत ‘गट क’ ची पदे भरले जातात. आणि ‘गट अ’ आणि ‘गट ब’ ही पदे गोवा लोकसेवा आयोगामार्फत भरण्याची तरतूद आहे. मात्र, राज्य कर्मचारी निवड आयोग स्थापन करून अनेक वर्षे उलटली आहेत.

परंतु त्याची अंमलबजावणी करण्यास सरकारला अपयश आले आहे. त्यांच्याकडे पुरेसा कर्मचारी वर्गही नव्हता. आता मुख्यमंत्र्यांनी गेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत या आयोगाला स्वतंत्र कर्मचारी वर्ग मंजूर केला असून डिसेंबरमध्ये तो पूर्णपणे कार्यान्वित होईल, अशी अपेक्षा आहे.

सध्या ही पदे संबंधित मंत्र्यांच्या सल्ल्याने विभाग प्रमुख भरतात. काही वेळेला परीक्षा, मुलाखती आणि इतर निवड प्रक्रियेसाठी तज्ज्ञ आणि विशेष खात्यांची मदत घेतली जाते. आता मुख्यमंत्र्यांच्या निर्णयानुसार विविध सरकारी खात्यातील रिक्त पदे एकत्रित करून ती आयोगामार्फत भरण्यात येतील. त्यामुळे उमेदवारांना विविध खात्यातील एकाच प्रकारच्या रिक्त पदांसाठी वेगवेगळे अर्ज करावे लागणार नाहीत. निवड झालेल्या उमेदवारांना रिक्त असलेल्या खात्यातील पदांवर नियुक्त केले जाईल, अशी ही संकल्पना आहे.

...म्हणून घेतली न्यायालयात धाव

गत वर्षी निवडणुका जवळ आल्याने मंत्री, आमदारांनी या आयोगामार्फत नोकरभरतीमुळे अडचण निर्माण होईल, या भीतीमुळे ही संकल्पना बासनात गुंडाळली. आयोगामार्फत भरती झाल्यास मंत्र्यांना त्यांच्या मर्जीतील व मतदारसंघातील उमेदवारांना नोकऱ्या देणे शक्य होणार नाही. त्यामुळे काही मंत्र्यांना या आयोगाची धास्ती वाटत असावी. ते मुख्यमंत्र्यांच्या घोषणेने नाराज आहेत. यापूर्वीच्या नोकरभरतीला खंडपीठात आव्हान दिलेले आहे.

तीन सदस्यीय आयोग अस्तित्वात : सरकारने यापूर्वी स्थापन केलेला गोवा राज्य कर्मचारी निवड आयोग अस्तित्वात आहे. अर्थसचिव वेणू कानू या अध्यक्ष असून माजी सचिव दौलत हवालदार व मिनिनो डिसोजा हे सदस्य आहेत. मात्र, या आयोगाला अद्यापही स्वतंत्र कार्यालय आणि कर्मचारी वर्ग नाही.