Old Goa News: जुने गोवेतील सीआरझेड क्षेत्रामधील वादग्रस्त बंगल्याच्या बांधकामाविरोधातील कारवाईबाबत सरकार व भारतीय पुरातत्व सर्व्हे (एएसआय) अजूनही गप्प आहे. या बांधकामाला भाजप सरकारचा आशीर्वाद आहे.

गोवा खंडपीठाने तांत्रिक मुद्यावर एएसआयने बांधकाम पाडण्याचा जारी केलेला आदेश रद्द केला आहे. त्यामुळे एएसआयने पुन्हा योग्य प्रक्रियेद्वारे चौकशी करावी, अशी मागणी पर्यावरणप्रेमींनी केली.

पर्यावरणप्रेमींचा गट असलेल्या सेव्ह ओल्ड गोवा ॲक्शन कमिटीतर्फे ॲना ग्रासियस व गोवा हेरिटेज ग्रुपने आज पणजीतील आझाद मैदानावर पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी प्रजल साखदांडे, जॉन नाझारेथ यांचीही उपस्‍थिती होती.

बांधकामस्‍थळी असलेल्या 50 चौ. मी. झोपडीवजा गोदामाऐवजी तेथे सुमारे 600 चौ. मी.चे घर असल्याचा करण्यात येत असल्याचा दावा खोटा आहे.

यापूर्वी या ठिकाणी उभारण्यात आलेले बांधकाम सीआरझेड उल्लंघनामुळे पाडण्याचा आदेश गोवा खंडपीठानेच दिला होता. त्यामुळे एएसआयला या बांधकामाचा पुनसर्व्हे करण्याची विनंती करण्यात येणार असल्याचे पर्यावरणप्रेमींनी सांगितले.

जुने गोवे परिसराचा भाग हा आंतरराष्ट्रीय तसेच राष्ट्रीय व राज्य स्तरावर पुरातत्व क्षेत्र म्हणून जाहीर झालेला आहे. त्या परिसराच्या एक किलोमीटर बफर झोनमध्ये कोणतेच बांधकाम करता येत नाही, असे साखरदांडे म्‍हणाले.

मग बांधकाम कायदेशीर कसे?

जुने गोवे येथील सेंट झेवियर शवप्रदर्शन सोहळ्यावेळी 2014 मध्ये ज्या ठिकाणी बंगल्याचे काम सुरू होते, तेथील 50 चौ. मी. बांधकामाच्या जागी नव्याने बांधकाम करण्यात येत होते. त्या काळात या बांधकामाविरोधात उच्च न्यायालयात जनहित याचिका सादर करण्यात आली होती.

न्यायालयाने त्यावेळी सीआरझेड क्षेत्रातील बेकायदा बांधकामामुळे ते पाडण्याचा आदेश दिला होता. त्यामुळे या बंगल्याचे बांधकाम कसे कायदेशीर ठरू शकते? असा प्रश्‍न मारियान फेरेरा यांनी केला.

ही माहिती उच्च न्यायालयात एएसआयच्या आदेशाला आव्हान दिलेल्या प्रतिवाद्यांनी उघडकीस आणून दिली नाही. त्यामुळे हे बांधकाम बेकायदेशीरच, असा दावा त्यांनी केला.