पणजी: नगरपालिकांना मिळणारा जकात कर जीएसटीमुळे बंद झाला. वेतनाचा निधीच अनेक नगरपालिकांना मिळत नाही, त्यामुळे तिसऱ्या वित्त आयोगाने केलेली सूचना मुख्यमंत्र्यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्य केली होती. आयोगाने सूचविल्यानुसार किमान ५० कोटी रुपये जकात कराच्या रूपाने तरतूद केल्यास नगरपालिका चांगल्या पद्धतीने काम करतील, अशी मागणी आमदार दिगंबर कामत यांनी केली.

कामत म्हणाले, दोन वर्षांपूर्वी या सभागृहाने एक विधेयक मंजूर झाले होते. नगरापालिकेत अनेक दुकाने भाड्याने आहेत, त्यांच्यासाठी केवळ शंभर रुपये शुल्क आकारले जाते; परंतु जे गाळा मालक आहेत ते इतरांना अधिक रकमेने गाळे भाड्याने देतात.

त्यामुळे जो गाळे विक्रीचा निर्णय झाला होता. त्याचा सरकारने परत विचार करावा. राज्यातील नगरपालिकेचे कर्मचारी १५ ते २० वर्षांपासून रोजंदारीवर काम करतात, त्यासाठी एक समिती नेमली होती. त्या समितीने अहवालही दिला होता की त्यांना कायम करावे.

मुख्यमंत्र्यांनीही ७ वर्षे सेवा झालेल्यांना कायम केले जाईल, असे सांगितले होते. त्यानुसार सर्व नगरपालिकांनी कामगारांची यादी पाठविली; परंतु ते काम होत नसेल तर टेम्पररी स्टेटस त्यांना द्यावा, अशी मागणी कामत यांनी केली.

लाभार्थींची थकित रक्कम द्यावी

आवदा व्हिएगस या चालवीत असलेल्या ‘एनजीओ’ची थकित रक्कम द्यावी. लाडली लक्ष्मीची थकित रक्कम द्यावी. उशिरा पैसे मिळत असल्याने कुटुंबात वाद होतात, त्यामुळे वेळेत लाभार्थी महिलांना पैसे द्यावेत. अंगणवाडी सेविका निवृत्त झाल्यानंतर त्यांना एखादी ठराविक रक्कम द्यावी, त्यासाठी परत आढावा घेऊन ती रक्कम वाढवावी, अशी मागणी कामत यांनी केली.