पणजी: विशेष मतदार यादी पुनरीक्षण (एसआयआर) प्रक्रियेत केवळ ‘फॉर्म ६’वरच भर देऊन ‘फॉर्म ८’ अवाजवीपणे फेटाळला किंवा प्रलंबित ठेवला जाऊ शकत नाही, असा युक्तिवाद परेश साळगावकर यांच्या याचिकेत उच्च न्यायालयासमोर करण्यात आला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने केंद्रीय निवडणूक आयोग आणि याचिकाकर्त्यांचा सविस्तर युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर या महत्त्वाच्या प्रकरणावरील आपला अंतिम निर्णय राखून ठेवला आहे.

याचिकाकर्ते परेश साळगावकर यांच्या वतीने ॲड. विवेक रॉड्रिग्स यांनी न्यायालयात बाजू मांडली. ते म्हणाले की, ‘एसआयआर’मध्ये ज्या मतदारांचा पत्ता बदलला आहे, अशा मतदारांनी सादर केलेले ‘फॉर्म ८’ निवडणूक यंत्रणेकडून स्वीकारले न जाता थेट नाकारले जात आहेत किंवा त्यांना नवीन नोंदणीसाठी ‘फॉर्म ६’ भरण्यास भाग पाडले जात आहे, याविरोधात ही याचिका दाखल करण्यात आली होती.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या वरिष्ठ वकिलांनी दिल्लीहून व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे केंद्रीय निवडणूक आयोगाची बाजू मांडली. ‘एसआयआर’ प्रक्रियेदरम्यान ‘फॉर्म ६’ हाच प्राथमिक अर्ज असून, इतर अर्जांच्या प्रक्रियेला मर्यादा असतात, असा सूर आयोगाने लावण्याचा प्रयत्न केला.

याचिकाकर्त्यांचे वकील ॲड. विवेक रॉड्रिग्स यांनी याला विरोध दर्शवला. त्यांनी न्यायालयात स्पष्ट केले की, नियमानुसार ‘फॉर्म ८’ला संपूर्ण प्रक्रियेतून बाजूला ठेवता येत नाही किंवा तो निलंबित केला जाऊ शकत नाही. प्रस्तुत प्रकरणात, ‘बीएलओ’ने याचिकाकर्त्याचा ‘फॉर्म ८’ प्रक्रियेत घेतला होता; परंतु हरकती आणि आक्षेप नोंदवण्याची अंतिम मुदत संपल्यानंतर तो फेटाळण्यात आला. मसुदा मतदार यादी प्रसिद्ध झाल्यानंतर आक्षेप नोंदवण्यासाठी याचिकाकर्त्याकडे दुसरा कोणताही पर्याय उरला नव्हता.