Alvara Land Goa: घरबांधणीसाठी आल्वारा जमिनी विकू नका! CM सावंतांचा इशारा; वाळपईत आधुनिक कृषी कार्यालयाचे उद्घाटन

वाळपई: सत्तरीतील पारंपरिक पुरण शेती पुनरुज्जीवित करण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील असून, त्यासंबंधीची कागदपत्रे लवकरच लोकांपर्यंत पोहोचवली जातील, असे मुख्यमंत्री तथा कृषिमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सांगितले. तसेच आल्वारा जमिनी घरबांधणीसाठी विकू नयेत, असा इशारा देत त्यांनी कृषी जमिनींचा निवासी वापर टाळण्याचे आवाहन केले.

वाळपई येथे २ कोटी ७० लाख रुपये खर्चून उभारलेल्या विभागीय कृषी कार्यालयाच्या उद्‌घाटनप्रसंगी ते बोलत होते. मुख्यमंत्री सावंत यांनी आल्वारा जमिनींच्या धारकांना सावध करताना, अशा जमिनी निवासी बांधकामासाठी विकल्यास खरेदीदारांनाही भविष्यात कायदेशीर किंवा इतर अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो, असे स्पष्ट केले. कृषी जमीन शेतीसाठीच वापरली जावी, असे ते म्हणाले.

सत्तरी तालुक्यातील शेतकऱ्यांना अधिक चांगल्या कृषी सेवा आणि विभागीय मार्गदर्शन उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने वाळपई येथील नूतन विभागीय कृषी कार्यालयाचे उद्‌घाटन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या हस्ते करण्यात आले. या उद्‌घाटन सोहळ्याला पर्येच्या आमदार डाॅ. दिव्या राणे, कृषी संचालनालयाचे सचिव निखिल देसाई, वाळपईचे विभागीय कृषी अधिकारी विश्वनाथ गावस, सत्तरीतील जिल्हा पंचायत सदस्य प्रेमनाथ दळवी, नीलेश परवार, नामदेव च्यारी, वाळपई पालिकेच्या माजी नगराध्यक्ष प्रसन्ना गावस, नगरसेवक, सत्तरी तालुक्यातील विविध पंचायतींचे सरपंच व पंचसदस्य तसेच विनोद शिंदे यांची उपस्थिती होती.

शेतकऱ्यांचे हक्काचे केंद्र

आमदार डॉ. दिव्या राणे यांनी सांगितले की, तालुक्यातील सुमारे आठ हजार शेतकऱ्यांना सेवा, तांत्रिक मार्गदर्शन व योजनांची माहिती एकाच ठिकाणी मिळावी, हा उद्देश आहे. जुन्या इमारतीच्या जागी उभारलेल्या तीन मजली इमारतीत दहा खोल्या, सभागृह आणि लिफ्टची सुविधा आहे. माती परीक्षण, सुधारित बियाणे, ठिबक सिंचन आणि सेंद्रिय शेतीविषयी मार्गदर्शन उपलब्ध करून देण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली.

शेतकरी कल्याणाला चालना देण्याचा प्रयत्न

मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत म्हणाले की, शेतकऱ्यांना दर्जेदार सेवा देण्यासाठी सरकार आधुनिक सरकारी इमारती उभारत आहे. नव्या कार्यालयामुळे सत्तरीतील शेतकऱ्यांना कृषी योजना, मार्गदर्शन आणि विभागीय सेवा सहज मिळतील. भात खरेदी दरवाढ, कृषी अनुदाने, मृदा आरोग्य कार्ड आणि सामूहिक शेतीद्वारे शेतकरी कल्याणाला चालना देण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. शेतकऱ्यांनी माती परीक्षण करून उपलब्ध योजनांचा लाभ घ्यावा.

उत्पादन वाढविण्यावर भर

सत्तरीतील पारंपरिक पुरण शेती पुन्हा सुरू करण्यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. राज्यातील सुमारे ३५ टक्के भाजीपाला इतर राज्यांत पाठवला जातो. गोवा कृषी क्षेत्रात स्वयंपूर्ण होण्यासाठी लागवड वाढविण्याची गरज अाहे. वाळपईतील इतर सरकारी कार्यालयांच्या आधुनिक इमारतींची पायाभरणी लवकरच होणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.