सरकारी योजना आणि नागरी सुविधांसाठी गोवा ऑनलाईन पोर्टलद्वारे नागरिकांना पुरविल्या जाणाऱ्या विविध सेवा गेल्या दोन वर्षांपासून मोफत होत्या. आता यापुढे यावर वीस रुपये शुल्क आकारले जाणार आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सभागृहात दिली.

ऑनलाईन आणि ऑफलाईन सरकारी सेवांच्या निकृष्ट दर्जाबाबत विरोधकांनी सरकारवर जोरदार टीका करत यामुळे सर्वसामान्यांना मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे, याबाबतचा खासगी ठराव ‘आप’चे आमदार वेंजी व्हिएगस यांनी मांडला होता.

यावर मुख्यमंत्री म्हणाले की, राज्य सरकारमार्फत ऑनलाईन सेवेसाठी यापूर्वी कोणतेही शुल्क नव्हते. आता मात्र यावर वीस रुपये इतके शुल्क आकारले जाईल. याशिवाय कॉमन सिटीझन सर्व्हिसेसमध्ये सुधारणा करत केंद्र आणि राज्य सरकारच्या योजनांची सविस्तर माहिती दिली जाईल.

येत्या सोमवारी याबाबत आढावा घेतला जाईल. दस्तऐवज अपलोड करण्यासाठी डेटा एन्ट्री कर्मचारी वाढवून सुधारणात्मक उपाययोजना केल्या जातील.

सरकारी कर्मचाऱ्यांवर कारवाई

सेवांच्या कालबद्ध वितरणाअंतर्गत 49 विभागांच्या 500 सेवा अधिसूचित केल्या आहेत. वेळेवर सेवा न देणाऱ्या अधिकाऱ्यांना प्रतिदिन 50 आणि जास्तीतजास्त 2,500 रुपयांपर्यंतचा दंड आकारला जात आहे.

गोवा ऑनलाईन सेवेद्वारे जवळपास 121 सेवा मिळत आहेत आणि आतापर्यंत 21 लाख नागरिकांनी या सेवेचा उपयोग केला आहे. गोव्यातील सर्व महसूल गावांमधील 472 नागरी सेवा केंद्रे नागरिकांना ऑनलाइन सेवेचा वापर सुलभ करण्यासाठी कार्यान्वित करण्यात येतील, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.