पणजी: पिसुर्ले गावात खनिज व्यवसायामुळे झालेली शेतजमिनीची नुकसानी तसेच पाण्याची समस्या यासंदर्भात समाजकार्यकर्ते हनुमंत परब यांनी सादर केलेली याचिका मंगळवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठसमोर सुनावणीसाठी आली असता प्रतिवादी सरकारी खात्‍यांना नोटीस बजावून त्यावरील सुनावणी येत्या 6 एप्रिलला ठेवली आहे. या सुनावणीपूर्वी सार्वजनिक बांधकाम खात्‍याच्‍या अधिकाऱ्यांनी पिसुर्ले गावातील पाणीपुरवठ्याबाबत तपासणी करून अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे. (Notice issued to goa government regarding water scarcity in Pisurle)

पर्ये मतदारसंघातील पिसुर्ले पंचायत क्षेत्रात पिण्याच्या पाण्याची (Water) टंचाई भेडसावत असल्याने पाणीपुरवठा खाते तसेच खाण कंपन्यांनी पाणीपुरवठा करण्याची मागणी केली होती. सरकारकडून होत असलेल्या दुर्लक्षामुळे तेथील स्थानिक ग्रामस्थांनी आंदोलन सुरू केले होते. या आंदोलनावेळी याचिकादार हुनमंत परब यांना पोलिसांनी (Police) ताब्यात घेतले व मारहाण केली. याचिकादार परब यांनी याचिकेत सरकारसह सार्वजनिक बांधकाम खाते, जलपुरवठा खाते, उत्तर गोवा जिल्हाधिकारी, खाण खाते तसेच जिल्हा खनिज निधी यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे.

पिसुर्ले पंचायत क्षेत्रात एकूण सात प्रभाग येतात. या भागात खाण व्यवसायामुळे नैसर्गिक झरे, विहिरी, तळी (Lake) लुप्त झाली आहेत. त्यामुळे येथील लोकांना पूर्णपणे नळाच्या पाण्यावर अवलंबून रहावे लागते. परंतु पाणीपुरवठा सुरळीत होत नसल्याने लोकांना समस्यांना तोंड द्यावे लागते.