Pollution Monitoring Stations: वस्ती असलेल्या गावांतून खनिज वाहतुकीवेळी प्रदूषण होत असल्याने उच्च न्यायालयाने पर्यायी व्यवस्था करेपर्यंत या वाहतुकीला बंदी घातली आहे. गावांमध्ये उभारलेली प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची प्रदूषण निरीक्षण केंद्रे कुचकामी ठरली आहेत.

काही खाण कंपन्यांनी अर्ज सादर करून अनेक वर्षांपासून गावांतील पारंपरिक मार्गावरून वाहतूक करण्यास परवानगी देण्याची मागणी केली आहे. त्यावरील सुनावणी गोवा खंडपीठात सुरू झाली. मात्र, ती अपूर्ण राहिल्याने आज (१९ जून) पुढे सुरू आहे.

काही खनिजवाहू ट्रकमालक संघटनांनी त्यांची बाजू ऐकून घेण्यासाठी केलेल्या हस्तक्षेप अर्जाला खंडपीठाने मान्यता दिली आहे. उच्च न्यायालयात जनहित याचिकेच्या वतीने ॲड. नॉर्मा आल्वारिस यांनी सुमारे एक तास युक्तिवाद केला.

वाहतुकीचे नियम धाब्यावर

उच्च न्यायालयाने खनिज वाहतुकीसाठी एसओपी घालून दिली होती. त्यानुसार प्रत्येक तासाला किमान २० तर कमाल ४० खनिजवाहू ट्रकच्या फेऱ्यांना परवानगी होती. मात्र प्रत्यक्षात १०० हून अधिक फेऱ्या होत होत्या. ट्रकची गती, खनिज मालावर ताडपत्री घालणे या निरीक्षणाची जबाबदारी खाण खात्याकडे दिली होती. सकाळी ८ ते दुपारी १ व दुपारी २ संध्याकाळी ५.४५ वाजेपर्यंत वाहतुकीस परवानगी आहे.