काँग्रेसची वजाबाकी
काँग्रेस पक्षाचे भारतीय स्वातंत्र्यलढ्यापासून ते विकसित भारत घडविण्यासाठी मोठे योगदान आहे, हे कुणीही नाकारणार नाही. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर चमक दाखविणारे नेते काँग्रेसने देशाला दिले आहेत. स्थानिक पातळीवरूनही एदुआर्द फालेरो यांच्यासारखे नेते राष्ट्रीय पातळीवर चमकले. या सर्वांमागे एक वैचारिक प्रगल्भता होती व दुसऱ्यांचे म्हणणे तसेच टीका ऐकून घेण्याची व त्यावर सुधारणा करण्याची मानसिकता होती; परंतु गोव्यात सध्या काँग्रेस पक्षात अराजकतेने प्रवेश केला आहे की काय, असेच म्हणावे लागेल. पक्षातील चुकींच्या निर्णयांवर आक्षेप घेणाऱ्या कार्यकर्त्यांवर पक्षशिस्तीच्या नावाखाली बडगा उगारला जात आहे. काँग्रेसची विचारसरणी मानणाऱ्या राजकीय विश्लेषकांनी स्थानिक नेत्यांच्या पक्षाला मारक ठरणाऱ्या चुका दाखविल्या तर त्यांना भाजपवाले म्हणण्यापर्यंत मजल गेली आहे. दुर्दैवाने हे सगळे चालले असताना पक्षातील नेते व प्रभारी हताशपणे गप्प आहेत. एकंदर प्रकार असाच सुरू राहिल्यास येणाऱ्या काळात फक्त आयात केलेले तसेच सराईत पक्षबदलू शिल्लक राहणार असेच दिसते.
लोबोंचा आत्मविश्वास!
‘‘कळंगुटमध्ये कितीही विरोधक एकत्र आले, तरी आपल्याला फरक पडत नाही. लोकांचा पाठिंबा आपल्यालाच आहे. त्यामुळे आपल्याला भीती बाळगण्याची गरज नाही’’, असा विश्वास कळंगुटचे आमदार मायकल लोबो यांनी सोमवारी व्यक्त केला. हेच लोबो २०२२ च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी भाजपला रामराम ठोकून काँग्रेसमध्ये गेले. विधानसभा निवडणूक त्यांनी काँग्रेसच्या उमेदवारीवर जिंकली आणि त्यानंतर राज्यात भाजप सरकार स्थापन झाल्यानंतर विरोधी पक्षनेतेपदी असलेल्या लोबोंनी इतर सात आमदारांसह अवघ्या सहा महिन्यांत परत भाजपात एन्ट्री केली होती. त्याआधी २०१७ च्या निवडणुकीनंतर ज्यांनी मतदारांना अशाच पद्धतीने दगा दिलेला होता, त्या बाबू कवळेकरांसह सातजणांना २०२२ मध्ये जनतेने धक्का दिल्याचा इतिहास तसा ताजाच असल्याने लोबोंचा आत्मविश्वास खरा ठरणार? की त्यांनाही धक्का खावा लागणार? हे निवडणूक निकालानंतरच कळेल.
आघाडीत बिघाडी?
गोव्यात खरे म्हणजे पितृपक्षात राजकीय पक्ष वा राजकारणी कोणतेही मोठे निर्णय घेत नाहीत; परंतु सोमवारी पितृपक्षाच्या दुसऱ्याच दिवशी काँग्रेस व ‘आरजी’ची आघाडीसंबंधी चर्चा करण्यासाठी खास बैठक पार पडली. बैठकीत ‘आरजी’ सोळा जागांची मागणी केली असून, त्यावर विचार करून सांगतो, असे उत्तर काँग्रेस नेत्यांनी दिल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळाली. सांतआंद्रे, कुंभारजुवे, सांताक्रुझ, मये, मांद्रे, शिवोली, शिरोडा, कुठ्ठाळी, कुडतरी अशा मतदारसंघांवर ‘आरजी’चा डोळा असून वेळ्ळी, सांगे मतदारसंघही त्यांच्या यादीत आहेत. आता एवढे मतदारसंघ ‘आरजी’ला देण्यास काँग्रेस तयार होणार का? की जागा वाटपावरून आघाडीत बिघाडी होईल, हे कळेलच. त्यात, बैठकीत मनोज परब यांच्या संभाव्य राजकीय चालीवर सुमारे दहा मिनिटे चर्चा झाली व ही आतील बातमी मनोज परब यांच्याकडे लगेच पोहोचली अशीही माहिती मिळाली आहे.
राजेशाही राडे
गोव्यातील काही राजकारण्यांच्या मुलांचे एक-एक कारनामे ऐकू येतात, ते ऐकल्यावर ही मुले कुठल्या गुर्मीत आहेत, ते कळत नाही. सध्या कुडचडेत एका आमदाराच्या पुत्राचा राजेशाही राडा गाजत आहे. काही महिन्यांपूर्वी सत्ताधारी पक्षाशी जवळ असलेल्या एका नेत्याच्या मुलाने केलेले लैंगिक कांड गाजले होते. या दोन घटनांतून एक गोष्ट लोकांच्या मनात घर करून बसली आहे. राजाश्रय असल्यास गोव्यात काहीही केले तर ते माफ होऊ शकते का? आणि असे राजेशाही राडे करणाऱ्या या दिवट्यांच्या कृत्यांकडे पोलिस दुर्लक्ष करत राहणार का?
काँग्रेसचा सुशेगादपणा!
येत्या विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर प्रदेश काँग्रेसने सत्ताधारी भाजपची पोलखोल करण्याच्या उद्देशाने राज्यभर गोवा राखण यात्रेचे आयोजन केले आहे. परंतु या यात्रेत स्थानिक कार्यकर्त्यांपेक्षा इतर राज्यांतील काँग्रेस कार्यकर्त्यांना पाचारण करावे लागत आहे. शिवाय एका मतदारसंघातील यात्रेला दुसऱ्या मतदारसंघांतील लोकांना आणावे लागत आहे. २०२२ च्या विधानसभा निवडणुकीतील दारूण पराभवानंतरही प्रदेश काँग्रेसचे नेते गेली साडेचार वर्षे सुस्त राहिले. पक्ष संघटना बळकट करण्यात, बूथ समित्या नव्याने तयार करण्यात तसेच नवे कार्यकर्ते जोडण्यात आलेले अपयश आणि सुशेगाद वृत्तीमुळेच प्रदेश काँग्रेससमोर ही वेळ आल्याची चर्चा आता कार्यकर्त्यांतच सुरू झाली आहे.
रोहित यांना दुसरी संधी!
राज्याचे महसूलमंत्री तथा पणजीचे आमदार आतानासियो (बाबूश) मोन्सेरात यांचे सुपुत्र महापौर रोहित मोन्सेरात यांची उत्तर गोवा नियोजन विकास प्राधिकरण (एनजीपीडीए) अध्यक्षपदी अपेक्षेप्रमाणे वर्णी लागली. ताळगावच्या आमदार तथा रोहित यांच्या मातोश्री जेनिफर मोन्सेरात यांच्या निधनामुळे ‘एनजीपीडीए’चे अध्यक्षपद रिक्त होते. हे पद बाबूश मोन्सेरात रोहित यांनाच मिळवून देणार, अशी चर्चा मागील काही आठवड्यांपासून सुरू होती आणि अखेर त्यांची या पदावर सोमवारी निवड झाली आहे. रोहित सध्या विविध संस्था, विविध अधिकाऱ्यांच्या भेटी घेऊन युवावर्ग, शालेय मुलांची सुरक्षा, ज्येष्ठांसाठी सायबर गुन्ह्यांविषयी जागृती असे उपक्रम राबवत आहेत. रोहित यांना हे पद मिळाले ते बाबूश यांच्या मंत्रिमंडळात असलेल्या दबदब्यामुळे असे त्यांचे निकटवर्तीय सांगतात. निवडणुकीपूर्वी महापौर म्हणून काम करताना नियोजन विकास प्राधिकरणाचे काम जवळून समजून घेण्याची संधी त्यांना निर्माण झाली आहे.
कचरा टाकणारे किती शहाणे!
चिंबल पठारावरील साईबाबा मंदिर ते कदंब अंडरपास बायपास रस्त्याकडे जाणाऱ्या रस्त्याच्या बाजूला सध्या कचऱ्याच्या राशी पडलेल्या दिसतात. हा कचरा टाकणारे हे गाडीवरून येणारे अतिशहाणे आहेत. या छोट्याशा पट्ट्यात तीन वेगवेगळ्या ठिकाणी कचऱ्याच्या राशी जमा होतात. अधून-मधून पंचायत हा कचरा उचलते; पण पुन्हा आहे तीच स्थिती असते. धारवाडकर कॉलनीतील चिंबलच्या उपसरपंचांच्या निवासस्थानापासून काही अंतरावरच कचरा टाकला जातो, हे विशेष. चिंबलमधील कचऱ्याचा प्रश्न हा न सुटणाऱ्या प्रश्नासारखा जटील बनत आहे. त्यामुळे स्थानिक लोकप्रतिनिधीच्या राहत्या परिसराच्या इतक्या जवळ असलेल्या परिसराची अशी अवस्था असेल, तर चिंबल गावातील इतर भागांची काय स्थिती असेल, याची कल्पनाच न केलेली बरी!
रेबीज जागृती मोहीम
‘जागतिक रेबीज दिना’निमित्त मिरामार येथून काल पाच दिवसीय राज्यव्यापी ‘वन हेल्थ रेबीज’ जनजागृती मोहीम सुरू झाली. उद्घाटन मुख्यमंत्र्यांनी केले. गोव्याला पूर्णपणे रेबीज-मुक्त करण्यासाठी सरकारी विभाग, स्थानिक स्वराज्य संस्था, प्राणी कल्याण संस्था आणि नागरिक यांनी समन्वयाने प्रयत्न करावेत, असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केले. गोव्यात दरवर्षी २०,००० ते २५,००० कुत्र्यांचे निर्बिजीकरण केले जाते. ही प्रक्रिया मोफत केली आहे. गोव्यातील रेबीज-नियंत्रण पद्धतींचा इतर राज्यांकडून अभ्यास केला जात आहे, ही बाबही समाधानकारक आहे. मात्र, भटक्या कुत्र्यांची समस्या अजून काही गावांत डोकेदुखी ठरली आहे. हे कुत्रे चावे घेऊ शकतात. वाहनचालकांच्या मध्ये मार्गावर धावल्यावर स्कूटरवाले पडतात. अपघात होतात. कुत्र्याचा चावा म्हणजे तत्काळ इंजेक्शन घेतले तर बरे, नाही तर मरणच ते. गोवा रेबीजमुक्त व आदर्श राज्य ठरो.
‘ड्राय डे’ नव्हे ‘कॅश डे’
एरव्ही २ ऑक्टोबर म्हणजे ‘ड्राय डे’ असतो, हे सांगायलाच नको. देशात ‘कॅशलेस’ व्यवस्था लागू करून मोदी सरकारने लोकांची खिशात वा पाकिटात रोकड ठेवण्याची किंवा व्यवहारासाठी रोख रक्कम वापरण्याची सवय मोडली आहे. इतकेच काय अगदी भिकारीही रोखीऐवजी ‘यूपीआय’ने भीक घेतात. व्यापाऱ्यांनाही क्यूआर कोडद्वारे रक्कम स्वीकारण्याची सवय जडलीय; पण ०.४% एमडीआर अर्थात ‘मर्चंट डिस्काउंट रेट’ लागू होत असल्याने व्यापारी मंडळी त्रस्त झाली असून ‘नो यूपीआय डे’ पाळून सरकारच्या धोरणाचा निषेध करणार आहेत. त्यामुळे २ ऑक्टोबर हा ‘ड्राय डे’च नव्हे तर ‘कॅश डे’ होणार आहे. त्यामुळे बाजारात जाताय तर ‘कॅश’ खिशात ठेवायला विसरू नका!
दत्तराजचा पितृपक्ष
कुडचडे मतदारसंघात आतापर्यंत लोकांचे प्रश्न घेऊन रस्त्यावर उतरणारे दत्तराज राऊत देसाई हे खऱ्या अर्थाने राजकीय वलयात आले ते गोवा फॉरवर्ड पक्षात प्रवेश केल्यावर; पण गोवा फॉरवर्डबरोबरची त्यांची संगत अल्पकाळाची ठरली. गोवा फॉरवर्डचे दत्तराजशी न पटल्यामुळे असेल किंवा उलटे घडले असेल; पण दत्तराजने गोवा फॉरवर्डला राम राम ठोकला. हेच दत्तराज काल मडगाव येथे काँग्रेस रॅलीत दिसले. त्यांचा काँग्रेस पक्षात प्रवेश करायचा विचार आहे का? असे विचारले असता पितृपक्ष संपल्यावर आपला निर्णय कळवणार, असे त्यांनी सांगितले. म्हणजे आता दत्तराजही राजकारण्यांच्या मेन स्ट्रीममध्ये आले म्हणायचे. ज्यांना पितृपक्षातील निर्णयांची चिंता लागून असते.
आयोगानेच दिशा दाखवावी का?
मनोरुग्णांसाठी आवश्यक सोयीसुविधा अपुऱ्या असल्याचा संदेश मानवाधिकार आयोगाच्या अहवालातून समोर आल्याने आता वेगळीच चर्चा सुरू झाली आहे. आयोगाने संबंधित सुविधा सुधारण्यासाठी ‘आयपीएचबी’ला काही सूचना केल्या आहेत. आता प्रश्न असा निर्माण होतो की, ज्या गोष्टी आयोगाला दिसतात, त्या संबंधित खाते, विभाग आणि सरकारला का दिसत नाहीत? की सरकारी यंत्रणेला काम सुरू करण्याआधी कुणीतरी अहवालाच्या रूपाने ‘होमवर्क’ देणे आवश्यक झाले आहे? आता आयोगाने सूचना केल्या म्हणून तरी संबंधित विभाग जागा होईल का? की पुन्हा एखादा अहवाल येईपर्यंत फाईल तशीच राहणार? सरकारकडे यंत्रणा आहे, अधिकारी आहेत, खाते आहे; फक्त लक्ष वेधण्यासाठी आयोगाने शिट्टी वाजवावी लागते, अशी मिश्कील चर्चा मात्र जनतेत सुरू झाली आहे.
आणि कमळ फुलले!
चिंबल बायपास रोडवरील भारतीय जनता पक्षाचे नवे मुख्यालय सुरू होऊन काही आठवडे उलटले. पत्रकार परिषदा, बैठका आणि पक्षाचे इतर कामकाजही आता या नव्या वास्तूत सुरू झाले आहे. परिसरातील काही छोटी-मोठी कामे अद्याप सुरू असली तरी सध्या चर्चा रंगली आहे ती कार्यालयासमोरील कारंज्याची! या कारंज्यात प्रत्यक्ष कमळे फुलू लागल्याने ‘नव्या कार्यालयात कमळाने मूळ धरले आणि आता फुलायलाही सुरवात केली’, अशी मिश्कील चर्चा पक्षाच्या वर्तुळात रंगली आहे. आगामी विधानसभा निवडणुकीतही कमळ फुलवण्यासाठी कार्यकर्त्यांची लगबग सुरू असल्याची चाहूल या नव्या कार्यालयातून मिळत असल्याचे बोलले जात आहे.
कारण तो आमदाराचा मुलगा!
वकील म्हटले की सामान्य माणूस जरा सावधच होतो; कारण वकिलाने विरोधात याचिका दाखल केली तर? शिवाय वकील स्वतःच आपली केस लढू शकतो, अशीही लोकांमध्ये समजूत आहे. एका आमदाराच्या मुलाने चक्क वकिलाशी हुज्जत घातली आणि त्याबाबत तक्रार दाखल झाली. चर्चा वाढली कारण तक्रार होऊनही ‘एफआयआर’ झाला नाही. मग सामान्य नागरिकांनी न्याय मागायचा तरी कुठे? असा सवाल चर्चेतून उपस्थित झाला. काहींच्या मते, यामागे राजकीय दबाव असल्यानेच ‘एफआयआर’ होत नसावा. मात्र, खरे कारण पोलिसच स्पष्ट करू शकतात. तोपर्यंत जनतेत मात्र जोरात चर्चा सुरू आहे की, कायद्याच्या दारातही ओळख हवी का?
कुत्र्याच्या उपचाराचे दीड लाख!
मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या कुत्र्याच्या तीन दिवसांच्या उपचारासाठी दीड लाख रुपये मोजल्याचे सांगितले. आता गोव्यातील सर्वसामान्यांनीही हा हिशेब ऐकून आपल्या पाळीव प्राण्यांच्या तब्येतीची काळजी घेण्याबरोबरच खिशाचीही काळजी घ्यावी. माणसाच्या उपचारांचा खर्च ऐकून आधीच घाम फुटतो; त्यात कुत्र्याच्या तीन दिवसांच्या उपचाराचे दीड लाख ऐकले की, ‘भुंकणारा कुत्रा की भुंकणारे बिल?’ असा प्रश्न पडल्याशिवाय राहत नाही. मात्र, यानिमित्ताने सरकारी रुग्णालयांतील उपचारांचा खर्च आणि सुविधा यांचाही थोडा विचार झाला, तर कुत्र्याची कहाणी माणसांसाठीही उपयोगी ठरेल!
घोडे कुठे अडले?
मार्ना-शिवोली रस्त्यालगतची संरक्षक भिंत महिन्यांपासून मोडकळीस आलेली असतानाही संबंधित यंत्रणेला तिची डागडुजी करण्यासाठी अद्याप मुहूर्त सापडलेला नाही. भिंत पडली, रस्ता धोकादायक झाला तरी फाईल मात्र बहुधा मजबूत भिंतीआड सुरक्षित असावी. अपघात होऊन एखाद्याचा जीव गेल्यावरच प्रशासनाला या भिंतीची आठवण होणार का? असा सवाल स्थानिकांकडून उपस्थित होत आहे. विकासाच्या घोषणा मोठ्या असल्या तरी प्रत्यक्षात रस्त्याकडेची ही भिंत दुरुस्त करण्याइतकी छोटी कामेही महिनोंमहिने रखडत असतील, तर ‘वेगवान विकासा’चा वेग नेमका कुठे अडकला आहे, हे नागरिकांना समजेनासे झाले आहे.
रोशन रेडकरांचा सहभाग
हडफडे-नागवाचे माजी सरपंच रोशन रेडकर यांनी काँग्रेसच्या ‘गोवा राखण यात्रेत’ सक्रिय सहभाग घेतल्याने राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरू झाली आहे. गेल्या काही काळापासून रेडकर यांचे नाव हडफडे येथील वादग्रस्त नाईट क्लब आग प्रकरणातील कायदेशीर अडचणी व पंचायत संचालनालयाने केलेल्या अपात्रतेच्या कारवाईमुळे चांगलेच चर्चेत राहिले होते. सत्ताधारी गटाच्या दबावातून बाहेर पडत स्वतःचे राजकीय अस्तित्व टिकवण्यासाठीच रेडकरांनी हा नवा पवित्रा घेतल्याचे बोलले जात आहे. स्थानिक पातळीवर भक्कम पकड आणि जनसंपर्क असलेले रोशन रेडकर आता काँग्रेसच्या व्यासपीठावर दिसल्याने राजकीय समीकरणांची उलथापालथ होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. सत्ताधाऱ्यांविरोधात आक्रमक झालेल्या काँग्रेसला रेडकरांच्या रूपाने स्थानिक पातळीवर नवा चेहरा मिळाला की, रेडकरांना स्वतःसाठी राजकीय सुरक्षा कवच? याचीच सध्या चर्चा रंगली आहे.
दैनिक गोमंतकचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.
