पणजी: राज्य मंत्रिमंडळातील फेरबदलाचा विषय भाजपने तूर्त पुढे ढकलला आहे. येत्या २३ ऑगस्टपूर्वी मंत्रिमंडळात फेरबदलाचा विषय चर्चेला घेऊ नये, असे पक्षश्रेष्ठींनी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांना कळविल्याची खात्रीलायक माहिती मिळाली आहे.

लोकसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर राज्य मंत्रिमंडळातील फेरबदलाचा विषय चर्चेत आहे. त्यानंतर विधानसभा अधिवेशनानंतर मंत्रिमंडळातील बदलाबाबत मुख्यमंत्री निर्णय घेतील, असे सांगण्यात येत होते.

मुख्यमंत्र्यांनीही तसे संकेत देणे सुरू केले होते. बुधवारी (ता.७) विधानसभा अधिवेशनाचे सूप वाजल्यानंतर मंत्रिमंडळ फेरबदलाचा विषय चर्चेला येईल, असे वाटले होते. त्याविषयी माहिती घेतली असता, मंत्रिमंडळाची फेररचना लांबणीवर टाकण्यात आल्याचे सांगण्यात आले.

आरोग्यमंत्री विश्वजीत राणे यांनी विधानसभा अधिवेशनादरम्यान गृहमंत्री अमित शहा आणि भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांची भेट घेतली होती. त्यावेळी मंत्रिमंडळ फेरबदलासह राज्यात नेतृत्वबदलाचीही चर्चा जोर धरू लागली होती. मात्र, नंतर भू-रूपांतर प्रकरणाची राष्ट्रीय माध्यमांनी दखल घेतल्याचे कारण पुढे करून नेतृत्वबदलाच्या चर्चेत दम राहिला नसल्याचे सांगण्यात येऊ लागले. तरीही मंत्रिमंडळ फेरबदल होणार नाही, असे कोणीही सांगत नव्हते.

मंत्रिमंडळात किमान तीन नव्या मंत्र्यांना स्थान देण्यात येणार आहे. याचा सरळ अर्थ तीन मंत्र्यांना मंत्रिमंडळातून डच्चू दिला जाणार आहे. विधानसभा अधिवेशन काळात मुख्यमंत्र्यांनी मंत्र्यांच्या कामगिरीचे मूल्यमापन केले आहे. त्याआधारे ते निर्णय घेणार असून विधानसभा निवडणुकीआधी होणाऱ्या जिल्हा पंचायत, पालिका, पंचायत निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून राजकीय सोयीच्या दृष्टीने काही नावांना मुख्यमंत्र्यांना पसंती द्यावी लागणार आहे.

नीलेश काब्राल यांचे पुनर्वसन शक्य

नीलेश काब्राल यांचे राजकीय पुनर्वसन करण्यासाठी खुद्द मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हे इच्छुक असल्याची माहिती मिळाली आहे. त्यामुळे सभापतिपदी असलेले रमेश तवडकर यांनी आदिवासी कल्याण खाते स्वीकारले, तर सभापतिपदी काब्राल यांना संधी मिळू शकते, असा अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे.