पणजी: संयुक्त वीज नियामक आयोगाने प्रस्तावित केलेली नवी नियमावली लागू झाली तर वीज दरवाढ होण्याची शक्यता आहे. गोव्यासह केंद्रशासित प्रदेशांत ही नवी नियमावली लागू करण्यासाठी आयोगाचे प्रयत्न सुरू आहेत.

पुरेसे संसाधन ही नियमावली (Resource Adequacy Regulations) आयोगाने आपल्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केली आहे. त्यानुसार या नियमावलीचा उद्देश वीज वितरण यंत्रणेला पुरेसा वीजपुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी एक व्यवस्थात्मक ढाचा उपलब्ध करून देणे आहे. यामुळे वीजपुरवठा सुरक्षित, सातत्यपूर्ण आणि खर्च-प्रभावी राहील. या नियमावलीअंतर्गत वीज वितरण यंत्रणेला पुढील कालावधीत पुरेसा वीजपुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी संसाधनांच्या नियोजनाची जबाबदारी दिली जाते. या नियमावलीमध्ये वीज मागणीचे अचूक अंदाजपत्रक तयार करणे, विविध ऊर्जा स्रोतांचे समतोल व्यवस्थापन करणे आणि आपत्तीजन्य परिस्थितीत वीजपुरवठा अबाधित ठेवण्यासाठी संरचना तयार करणे यांवर भर दिला आहे.

मात्र, वीजपुरवठा अखंडित राहील

या नियमावलीमुळे घरगुती ग्राहकांना (Customers) अखंडित वीज मिळेल. नवीन नियमनांमुळे वीजपुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी अतिरिक्त खर्च येऊ शकतो, ज्याचा परिणाम वीजदरांवर होऊ शकतो. वीजपुरवठा सुनिश्चित झाल्याने छोट्या-मोठ्या व्यवसायांना त्यांच्या ऑपरेशन्ससाठी अखंडित वीज मिळण्याचा फायदा होईल.

उद्योजकांच्या खर्चावर ताण

नवीन नियमनांमुळे वीजदरांमध्ये थोडी वाढ होण्याची शक्यता आहे, जी व्यवसायांच्या कार्यक्षमतेवर परिणाम करू शकते. सातत्यपूर्ण वीजपुरवठ्यामुळे उद्योगांना उत्पादनक्षमता वाढविण्यात मदत होईल. औद्योगिक ग्राहकांचा खर्च वाढण्याची शक्यता आहे. मात्र, विश्वासार्ह वीजपुरवठ्यामुळे ही वाढ तात्पुरती असू शकते.