South Goa: दक्षिण गोवा जिल्ह्यासाठी ‘पोक्सो’ कायद्याअंतर्गत जलदगती (फास्ट ट्रॅक) न्यायालय सुरू करण्याची शिफारस गोवा राज्य बालहक्क संरक्षण आयोगाने राज्य सरकारकडे केली आहे. आयोगाचे अध्यक्ष पीटर बोर्जीस यांनी कायदामंत्री आलेक्स सिक्वेरा यांची भेट घेऊन त्यांच्याशी चर्चा केली तसेच वरील मागणीची शिफारस केली.
राज्यात बाललैंगिक गुन्हेगारी वाढत असून त्यांचे खटले लवकर निकाली निघत नाहीत. परिणामी पीडितांना योग्यवेळी तथा लवकर न्याय मिळत नाही अशी खंत बोर्जीस यांनी व्यक्त केली. त्यासाठीच दक्षिण गोव्यात जलदगती न्यायालयाची गरज आहे असे त्यांनी सांगितले.
बाललैंगिक संरक्षण कायदा 2012 नुसार हे न्यायालय सुरू करावे असे आयोगाने सुचविले आहे. ‘पोक्सो’ कायद्याची कार्यवाही प्रभावीपणे होण्यासाठी तसा निकाल देणारे न्यायालय हवे. सरकारची ती जबाबदारी आहे.
‘पोक्सो’ कायद्यातील तरतुदींचे मूल्यांकन, छाननी, तपास प्रक्रिया, खटल्यांची कार्यवाही हे सर्व काही जलदगतीने पुढे न्यायचे असेल तर तसे न्यायालय आवश्यक आहे, असे बोर्जीस यांनी नमूद केले.
बलात्कार, बाललैंगिक गुन्हे असे सर्व खटले लवकर निकाली काढण्यासाठी जलदगती न्यायालये सुरू करण्याची सूचना केंद्राने केली होती याकडे बोर्जीस यांनी लक्ष वेधले. उत्तर गोव्यात तसे न्यायालय आहे, परंतु दक्षिणेत ते नसल्याने गैरसोय होत असल्याचे त्यांनी सरकारच्या निदर्शनास आणून दिले.
दैनिक गोमंतकचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.