सासष्टी: राज्य सरकारने काही पंचायतीतील जमिनीचे सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय घेतला असून त्यात नावेलीचा समावेश आहे. मात्र झालेल्या ग्रामसभेत अशा सर्वेक्षणाला विरोध दर्शविण्यात आली.

सरपंच पेरेरा म्हणाल्या, सरकारला नावेलीचा मडगाव नगरपालिकेत समावेश करण्याचा आहे. या भागात इतर पंचायती असताना नावेलीचाच समावेश का? याचे आम्हांला सरकारकडून उत्तर पाहिजे. आम्हांला नावेलीचे वेगळेपण राखायचे आहे. आम्ही कुठल्याही सर्वेक्षणाला प्रतिसाद देणार नाही, विरोधच करणार.

सरपंचाच्या व सचिवाच्या कॅबिनमध्ये सीसीटीव्ही बसविण्याच्या मागणीवरून मोठी खडाजंगी झाली. रोशनी रॉड्रिग्स म्हणाले, आम्हांला पंचायतीतील कामातील पारदर्शकता हवी आहे. काही ठिकाणी जे कॅमेरे बसविण्यात आले आहेत, ते जमिनीकडे तोंड करून आहेत. त्यामुळे जे चालले आहे, ते कॅमेऱ्यात टिपले जात नाही. आता सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यासाठी लोकांची मागणी वाढली आहे, असे रॉड्रिग्स यांनी सांगितले.

सरपंच पॉल परेरा पुढे म्हणाले, सीसीटीव्ही बसविण्यास आमचा मुळीच विरोध नाही. पण ते बसविण्यासाठी वेगळी प्रक्रिया लागते. ग्रामसभेत मंजूर झाले म्हणून आम्ही ते बसवू शकत नाहीत. यावेळी विरोधी पंचांनी आरोप केला, की सत्ताधारी पंच त्यांना विश्र्वासात न घेता एकतर्फी निर्णय घेत आहेत.

रस्ता दुरुस्ती करणार!

रस्त्‍याच्या अर्धवट कामाबद्दल सरपंचांनी सांगितले, की आम्ही जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र लिहून रस्ता दुरुस्तीचे काम तातडीने पूर्ण करण्याची विनंती करणार आहोत. सध्या सांडपाणी, पाणी पुरवठा व वीज पुरवठा या खात्याची कामे चालू आहेत. कंत्राटदार काम संपल्यावर रस्ते पूर्वी होते तसे पूर्ववत करून देत नाहीत अशी तक्रार त्यांनी केली.