पणजी: राज्याचा किनारपट्टी क्षेत्र व्यवस्थापन आराखडा (CZMP) मसुद्याला अंतिम स्वरूप देण्यासाठी सहा महिन्यांच्‍या मुदतवाढीचा राज्य सरकारने (Goa Government) राष्ट्रीय हरित लवादाकडे केलेला अर्ज फेटाळला गेला. हा आराखडा त्वरित सादर करण्याचे निर्देश लवादाने दिले. लवादाच्या आजच्या या निर्णयामुळे सरकारची पंचाईत झाली आहे.

राष्ट्रीय हरित लवादाने 2019 मध्ये किनारपट्टी भागातील आराखडे सादर करण्याची सूचना केली होती. त्यानुसार सरकारने पंचायत स्तरावर आराखडे तयार करण्यास सांगितले होते. पंचायतीकडून आलेले आराखडे लवादासमोर सादर केले. मात्र, त्यात अनेक त्रुटी होत्या. 30 ऑगस्ट 2021 पर्यंत सुनावणी घेऊन नवा आराखडा तयार करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. त्यानुसार 8 जुलै 2011 रोजी पणजी व मडगाव येथे सीझेडएमपी मुसद्यावर सुनावण्या झाल्या. यामध्ये सर्वांनाच बाजू मांडण्याची संधी मिळाली नाही.

लवादाकडून हे अपेक्षित होते

सीझेडएमपी मसुदा तयार करण्यासाठी मुदतवाढीची विनंती गोवा फाउंडेशनने केली होती, परंतु राष्ट्रीय हरित लवादाने ती फेटाळली होती. सरकारने स्वतः मुदतवाढीसाठी अर्ज केला. यापूर्वी गोवा फाउंडेशनने केलेला अर्ज फेटाळण्यात आल्याने लवादाला सरकारचा अर्जही फेटाळणे भागच होते व हे अपेक्षित होते. त्यामुळे या लवादाच्या निर्णयामुळे सीझेडएमपी मसुद्याला अंतिम स्वरूप देण्यासंदर्भात जीसीझेडएमपी काय पावले उचलते याकडे लोकांचे लक्ष असेल, अशी प्रतिक्रिया गोवा फाउंडेशनचे संचालक क्लॉड आल्वारिस यांनी व्यक्त केली.

हरकती व सूचना

उत्तर गोव्यातून 3493 जणांनी, तर 4016 जणांनी दक्षिणेतून हरकती व सूचना मांडल्या होत्या. त्यावर सगळ्यांना संधी देऊन निर्णय घेण्यासाठी अधिक वेळ लागणार असल्याने ती मुदत वाढवून मागण्यात आली होती. मात्र, आज लवादाने ती फेटाळली असून आराखडा तातडीने सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

गोवा किनारपट्टी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरणाला (जीसीझेडएमए) सीझेडएमपी आराखड्यासंदर्भात प्रत्यक्षात पाहणी करण्यासाठी व आलेल्या सूचना तसेच हरकतींची पडताळणी करण्यासाठी किमान 60 दिवस लागणार आहेत. त्यानंतर हा सर्व मसुदा नॅशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मॅनेजमेंटकडे (एनसीएससीएम) व पर्यावरण, वन व हवामान बदल मंत्रालयाकडे पाठवण्यासाठी आणखी 60 दिवस लागणार आहेत.

त्यामुळे ही मुदत वाढवून देण्याची विनंती सरकारने लवादाकडे केली आहे. ही प्रक्रिया सुरू असताना सीआरझेडचे कोणतेच उल्लंघन होणार नाही तसेच वेळोवेळी पर्यावरण प्रतिबंधक कायद्याखाली निर्देश देण्यात आले आहेत. जोपर्यंत हा आराखडा तयार होऊन त्याला अंतिम स्वरूप देण्यात येत नाही, तोपर्यंत किनारपट्टी क्षेत्रात विकासकामांना मंजुरी दिली जाणार नाही, असे सरकारने लवादाला आश्वासन दिले होते, परंतु लवादाने हा अर्ज फेटाळला आहे.

आराखड्याला अंतिम स्वरूप देण्यास जाणूनबुजून विलंब करण्यात आलेला नाही. अनेक ग्रामपंचायती तसेच पालिकांनी आपापल्या क्षेत्रातील आराखड्याचा मसुदा सादर केला आहे. अनेकांनी पूर्वीच्या आराखड्याला हरकत घेतली आहे व त्यांनी सूचना मांडल्या आहेत. या मसुद्याची तारीख 30 ऑगस्ट 2021 पर्यंत होती ती संपल्याने व जीसीझेडएमएकडे आलेल्या सूचना व हरकती मोठ्या प्रमाणात आल्याने त्यावरील प्रक्रियेस बराच वेळ लागणार असल्याने मुदतवाढ देण्याची विनंती अर्जात करण्यात आली होती.