दाबोळी: मुरगाव नियोजन व विकास प्राधिकरणाच्या (Murgaon Planning and Development Authority) ओडीपी २०३० (ODP) मसुदा उपसमितीचे सदस्य विराज देसाई, राजेंद्र डिचोलकर यांनी चिखलीच्या वारसा स्थळांना भेटी दिल्या. यावेळी जैवविविधता वारसा स्थळ समितीचे अध्यक्ष सिरील फर्नांडिस यांनी वास्को नियोजन क्षेत्रासाठी चिखलीच्या जैवविविधता वारसा स्थळ समिती व जैवविविधता व्यवस्थापन समितीने ओडीपी२०३० मसुदा संबंधी घेतलेल्या विविध ठऱावांच्या प्रती उपसमितीच्या प्रतिनिधींना दिल्या. याप्रसंगी चिखली बायो-क्रुसेडर सदस्य रुपा नाईक व आदील गढीयाली उपस्थित होते.

ओडीपी२०३०ला अंतिम रूप देण्यात येत आहे.आराखडा २०३०तयार करताना चिखलीतील ऐतिहासिक वारसा स्थळ, संवेदनशील स्थळे चिन्हांकीत करण्यात आली नव्हती.त्यामुळे त्या स्थळांचे संरक्षण व जतन करण्यासाठी ती चिन्हांकीत करण्याचे आवाहन ग्रामस्थांनी केले आहे. ग्रामस्थ त्या गोष्टींचा पाठपुरावा करीत आहेत. उपसमितीने गावाला भेट देऊन गावकरयंना त्रासदायक ठरणारया समस्यांचे स्वतः मुल्यांकन करावे असे आवाहन चिखलीच्या बायो-क्रुसेडर्सने केली होती.त्यानुसार उपसमितीच्या सदस्यांनी भेट दिली.उपसमितीच्या सदस्यांनी वारेग बेटावरील लुपप्तप्राय विंडो पेन ऑयस्टर(कालव)साठी नैसर्गिक प्रजनन स्थळाला भेट दिली.त्यावेळी या पाणवठ्याच्या पर्यावरणीय संवेदनशीलतेबद्दल फर्नांडिस यांनी माहिती दिली.सदस्यांनी नाकेलीला भेट देऊन तेथील गुहांची, तसेच इतर ठिकाणच्या खाजन, नैसर्गिक झरे,पाणवठे, नाल्यांचे जाळे, खाडी इत्यादीची पाहणी केली.

फर्नांडिस यांनी सदस्यांना देवसामधील एक प्रकल्प दाखविला.जेथे तळघर सुविधांसह बांधकाम केले जात आहे.जे धोकादायक क्षेत्रात येते. सखल भागात तळघर असणे म्हणजे पुराचा धोका आहे, तेथे योग्य नियोजन नाही हे सदस्यांनी कबुल केले. एका निवासी प्रकल्पालाही त्यांनी भेट दिली. तेथे नैसर्गिक पाण्यामध्ये कायमस्वरुपी सिमेंटयुक्त बंधारा बांधला गेल्याचे नजरेस आणून दिले.

उपसमितीच्या भेटीबद्दल चिखली बायो क्रुसेडर्सने समाधान व्यक्त केले. चिखली व दाबोळी गावातील ऐतिहासिक वारसा व जैवविविधता समृध्द स्थळे न दाखविल्याबद्दल सदर प्रस्तावित मुसदासंबंधी शेकडो ग्रामस्थांनी आक्षेप घेत प्राधिकरणाच्या सदस्य सचिवांकडे याचिका दाखल केली होती. त्यावेळी सुनावणी घेण्यात आली होती. परंतू ती पूर्ण न होता स्थगित करण्यात आली होती. मसुदामध्ये योग्य दुरुस्ती करण्यात आली नाही तर कायदेशीर कारवाई करण्याचा इशारा काहीजणांनी दिला होता. सुनावणीप्रसंगी गावकऱ्यांनी मागितलेली माहिती प्राधिकरणाचे अधिकारी देऊ शकली नव्हते. त्यामुळे संबंधितांकडून ती माहिती कधी मिळणार आहे याची आम्ही वाट पाहत आहोत असे स्पष्ट करण्यात आले. अपुर्ण राहिलेली सुनावणी लवकरात लवकर घेण्याची विनंती केली.