पणजी: गेल्या वर्षी शिरगाव येथील श्री देवी लईराईच्या जत्रेत झालेल्या चेंगराचेंगरीच्या घटनेत सहा भाविकांचा दुर्देवी मृत्यू झाला होता, तर सुमारे 80 जण जखमी झाले होते. या धक्कादायक घटनेने संपूर्ण गोवा हादरला होता. मात्र आता अशी भीषण घटना पुन्हा घडू नये आणि भाविकांची सुरक्षा सुनिश्चित व्हावी, यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने कठोर पाऊल उचलले आहे.

न्यायालयाने राज्य सरकारला 21 एप्रिल रोजी होणाऱ्या आगामी जत्रेसाठी सविस्तर 'क्राउड मॅनेजमेंट' आणि सुरक्षा आराखडा सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. शिरगावच्या जत्रेला दरवर्षी लाखो भाविक हजेरी लावतात, त्यामुळे या उत्सवात सुरक्षिततेच्या दृष्टीने कोणतीही कसर राहू नये, असा न्यायालयाचा स्पष्ट उद्देश आहे.

या प्रकरणी दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने सरकारला 6 मार्चपर्यंत प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यास सांगितले. या प्रतिज्ञापत्रात जत्रेच्या वेळी राबवल्या जाणाऱ्या सुरक्षा उपायांचे सविस्तर स्पष्टीकरण सरकारला द्यावे लागणार आहे. न्यायालयाच्या या हस्तक्षेपामुळे प्रशासकीय यंत्रणा आता अधिक सतर्क झाली आहे. ॲडव्होकेट जगन्नाथ मुळगावकर यांनी याचिकाकर्त्याच्या वतीने न्यायालयात बाजू मांडली आणि गेल्या वर्षीच्या दुर्घटनेतील त्रुटींकडे लक्ष वेधले. भाविकांची वाढती संख्या लक्षात घेता, तेथील व्यवस्थापन तोकडे पडल्यानेच मोठी जीवितहानी झाली होती, असे निरीक्षण या सुनावणीदरम्यान महत्त्वाचे ठरले.

दुसरीकडे, राज्याचे महाधिवक्ता देविदास पांगम यांनी न्यायालयाला माहिती दिली की, आगामी जत्रा सुरक्षितपणे पार पाडण्यासाठी सरकारने यापूर्वीच काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. गर्दीचे नियोजन करण्यासाठी आणि संभाव्य धोके टाळण्यासाठी विविध यंत्रणांमध्ये समन्वय साधला जात असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. मात्र, या केवळ तोंडी आश्वासनांवर अवलंबून न राहता, न्यायालयाने आता ठोस लेखी आराखड्याची मागणी केली. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 10 मार्च रोजी होणार असून, त्या दिवशी सरकारला आपला संपूर्ण प्लॅन न्यायालयासमोर मांडावा लागेल.

शिरगावची लईराई जत्रा ही गोव्यातील सर्वात मोठ्या लोकोत्सवांपैकी एक मानली जाते, जिथे धगधगत्या निखाऱ्यांवरुन चालणाऱ्या 'धोडा' भाविकांची मोठी श्रद्धा असते. अशा संवेदनशील आणि गर्दीच्या ठिकाणी आपत्कालीन परिस्थिती हाताळण्यासाठी वैद्यकीय पथके, बॅरिकेडिंग, सीसीटीव्ही देखरेख आणि पोलीस (Police) बंदोबस्त कशा प्रकारे तैनात असेल, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. न्यायालयाच्या या सक्रिय भूमिकेमुळे यंदाची जत्रा सुरक्षित वातावरणात पार पडेल, अशी आशा भाविकांमध्ये निर्माण झाली आहे.