Government plan for Moti Dongor slum rehabilitation

सासष्टी: मोतीडोंगरवरील झोपडपट्टीच्या त्याच जागेमध्ये पुनर्वसनासाठीचा अभ्यास करण्यासाठी व त्यासाठी एखादी पर्यायी जागा शोधण्यासाठी, अटी, नियम निश्र्चित करण्यासाठी सरकारने एका समितीचे गठण केले आहे. जिथे झोपडपट्टी आहे ती जागा मडगाव कोमुनिदादची.

मात्र, जिथे झोपडपट्टी आहे, त्याच जागेवर झोपडपट्टीचे पुनर्वसन करण्याचा सरकारचा घाट आहे. या पुनर्वसनासाठी मडगाव कोमुनिदाद विरोध करीत असून सरकारने नियुक्त केलेल्या समितीसंदर्भातही टीका होण्यास सुरवात झाली आहे.

आता नगरपालिका निवडणुका जवळ आल्या आहेत, नंतर विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. निवडणुका जवळ आल्या की या झोपडपट्टीच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न उपस्थित केला जातो ही नित्याचीच बाब आहे असे मडगाव कोमुनिदादला वाटते. शिवाय हे प्रकरण सध्या उच्च न्यायालयात आहे. त्यामुळे पुनर्वसनसुद्धा जसे दिसते तेवढे सोपे नाही असेही कोमुनिदादला वाटते.

मार्च २०१२ च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी म्हणजे ऑगस्ट २०११ मध्ये तेव्हाचे मुख्यमंत्री, विद्यमान मडगावचे आमदार दिगंबर कामत यांनी या झोपडपट्टीच्या पुनर्वसनासाठी मोतीडोंगरावर २३८०० चौ. मी. जागा संपादन करून त्यात ३२५ बांधकामे उभी करण्याचा प्रस्ताव पुढे केला होता.

एरव्ही या प्रस्तावाला २००६ मध्येच मंजुरी मिळाली होती व त्यासाठी १.१ कोटी रुपयांचे अंदाजपत्रक तयार करण्यात आले होते. मात्र, नंतर काहीच झाले नाही. आता सरकारने सहाजणांची समिती नियुक्त करून हे प्रकरण परत एकदा उकरून काढण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे.

‘पुनर्वसनाच्या कायद्यात दोष’

पुनर्वसनाच्या कायद्यामध्ये दोष असल्याचे मडगाव कोमुनिदादचे अध्यक्ष सेलेस्टीन नोरोन्हा यांनी सांगितले. आके कोमुनिदादच्या भागधारकांनी आपल्याला स्पष्ट केले आहे, की त्यांना ही जमीन परत पाहिजे. पुर्नवसन त्यांना मान्य नाही असेही नोरोन्हा यांचे म्हणणे आहे. त्यांनी सांगितले, की १९५८ सालचा तथाकथीत झोपडपट्टी सुधारणा कायदा गोव्यात लागू करण्यात आलेला नाही. परिणामी अस्तित्वात नसलेल्या कायद्यांतर्गत सर्व सूचना सुरवातीपासूनच रद्दबातल ठरतात अशी माहिती नोरोन्हा यांनी दिली.

बैठकीत काय ठरले होते?

१) २२ फेब्रुवारी २०२४ रोजी महसूल सचिवाच्या अध्यक्षतेखाली एक बैठक झाली होती व त्या बैठकीत मडगावचे आमदार दिगंबर कामत यांनी आग्रह केली की मोतीडोंगरवरील २३८०० चौ. मी. व्यापलेली झोपडपट्टी झोपडपट्टी कायद्याखाली अधिसुचित करावी.

२) ही जमीन कोणाची याची पर्वा न करता या जागेचे सीमांकन करावे. त्यानंतर २९ फेब्रुवारी २०२४ रोजी त्यांनी या जागेची संयुक्त पाहणी करण्याचे ठरवले.

३) याच बैठकीत सर्वेक्षण व जमीन नोंदी निरीक्षकांनी त्यांच्या लक्षात आणून दिले होते, की २३८०० चौ. मी. जागेपैकी १३००० चौ. मी. जागा कोमुनिदादची व १०८०० चौ. मी. जागा खासगी मालकाची आहे. २०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पात जागा संपादनासाठी ५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. मडगाव कोमुनिदादचे अध्यक्ष सेलेस्टीन नोरोन्हा यांनी त्यास विरोध दर्शविला होता.