मोरजी/पेडणे: गोवा सरकारच्या नागरी विमान वाहतूक संचालनालयाने ५ मे २०२६ रोजी जारी केलेल्या अधिसूचनेमुळे मोपा विमानतळ परिसरातील स्थानिक नागरिक, टॅक्सी चालक, व्यापारी आणि ग्रामस्थांमध्ये तीव्र नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. एनएच१६६एस सहा लेन एक्स्प्रेसवे पूर्णपणे सुरू होण्यापूर्वी विमानतळ परिसरातील सध्या वापरात असलेला प्रवेशमार्ग सर्वसामान्यांसाठी मर्यादित करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याने स्थानिकांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे.

नव्या आदेशानुसार, या मार्गाचा वापर आता केवळ शासकीय वाहने, वैध ओळखपत्र असलेले विमानतळ कर्मचारी, पोलिस स्टेशनसाठी जाणारे ग्रामस्थ आणि आपत्कालीन सेवा वाहनांनाच करता येणार आहे. त्यामुळे पूर्वी मोपा, पेडणे, धारगळ, कासारवर्णे, उगवे, तांबोसे, तोरसे, इब्रामपूर, हणखणे, हळर्ण, तळर्ण व वझरी परिसरातील नागरिक काही मिनिटांत विमानतळ परिसरात पोहोचत होते, त्यांना आता धारगळमार्गे तब्बल १८ ते २० किलोमीटरचा अतिरिक्त वळसा घालून जावे लागेल. त्यामुळे वेळ, इंधन व आर्थिक खर्चात वाढ होणार असल्याची चिंता व्यक्त होत आहे.

स्थानिकांच्या मते, या नोटिफिकेशनचा थेट अर्थ असा की, विमानतळाजवळील पूर्वीचा प्रवेशमार्ग आता सर्वसामान्य नागरिकांसाठी खुला राहणार नाही. हा रस्ता फक्त विमानतळ प्रशासन, कंपनी अधिकारी, कर्मचारी आणि अधिकृत वाहनांसाठी राखीव ठेवण्यात आला आहे. ग्रामस्थांना केवळ पोलिस स्टेशनसारख्या अत्यावश्यक कामासाठी मर्यादित प्रवेश दिला जाणार असल्याने ‘विमानतळ आमच्या गावात; पण प्रवेश मात्र आमच्यासाठी बंद’, अशी भावना भागात निर्माण झाली आहे.

विशेषतः स्थानिक टॅक्सी व्यवसायिकांमध्ये या निर्णयाविरोधात तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. विमानतळाच्या अगदी शेजारी राहूनही प्रवाशांना घेण्यासाठी किंवा सोडण्यासाठी त्यांना मोठा वळसा घालावा लागणार असल्याने त्यांच्या व्यवसायावर गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. यामुळे प्रवासाचा वेळ वाढणार असून इंधन खर्चही वाढणार आहे. स्थानिक छोटे व्यापारी आणि दुकानदारांनाही याचा अप्रत्यक्ष फटका बसण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

या निर्णयाविरोधात काँग्रेसचे जनरल सेक्रेटरी जितेंद्र गावकर, पेडणे काँग्रेस गटाध्यक्ष कृष्णा नाईक, मोपा पीडित जनसंघटनेचे सदस्य भास्कर नारुलकर, संजय आरोस्कर, सागर कारापूरकर आणि उदय महाले यांनी एकत्र येत हा मार्ग पूर्ववत सर्वसामान्यांसाठी खुला करण्याची मागणी केली आहे. स्थानिक ग्रामस्थ, टॅक्सी संघटना आणि व्यापाऱ्यांनीही या निर्णयाविरोधात संघटितपणे आवाज उठवण्याची तयारी सुरू केली आहे.

दरम्यान, या निर्णयानंतर आता स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी आपली भूमिका स्पष्ट करावी, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे. विमानतळामुळे विकासाऐवजी अडचणी वाढत आहेत, अशी भावना नागरिकांतून व्यक्त होत असून, प्रशासनाने तातडीने हा निर्णय बदलून स्थानिकांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी परिसरातून होत आहे.