पणजी: राज्यातील आपत्कालीन प्रतिसाद साहाय्य प्रणालीचा (ईआरएसएस) प्रतिसाद कालावधी १८ मिनिटांवरून ९ मिनिटांपर्यंत आणण्यात यश मिळाले आहे. आता तो आणखी कमी करून ६ मिनिटांपर्यंत आणण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिली.

मान्सूनपूर्व तयारीचा आढावा घेण्यासाठी मंत्रालयात आयोजित गोवा राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या बैठकीनंतर मुख्यमंत्र्यांनी ही माहिती दिली. ते म्हणाले, मान्सूनपूर्व तयारीसाठी उत्तर गोव्यासाठी ४ कोटी, दक्षिण गोव्यासाठी ३ कोटी तर नव्याने स्थापन झालेल्या कुशावती जिल्ह्यासाठी २ कोटी रुपयांचा निधी राखून ठेवण्यात आला आहे.

शिवाय दोन्ही उपजिल्हाधिकाऱ्यांसाठी प्रत्येकी ५ लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. ग्रामपंचायतींना ३५ ते ४० हजार रुपयांचे अनुदान तर 'ब' आणि 'क' वर्गातील नगरपालिकांना ६० ते ७० हजार रुपयांचा निधी दिला जाईल. प्राधान्याने पूर्ण करावीत, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. राज्याची आपत्ती व्यवस्थापन 'वॉर रूम' पावसाळ्यात २४ तास कार्यरत राहणार आहे. भविष्यातस्वतंत्र आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण स्थापन करण्याची सरकारची योजना आहे.

आपत्तीच्या वेळी अधिक प्रभावी समन्वयासाठी अग्निशमन दल, पोलिस, सार्वजनिक बांधकाम विभाग,आरोग्य विभाग आणि इतर संस्थांना एकत्रित यंत्रणेखाली कार्यरत केले जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.आपत्ती निवारणासाठी 'आपदा मित्रां' सह १७२ कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षणदेण्यात आले असून, १० प्रशिक्षित पाणबुड्यांचाही या पथकात समावेश करण्यात आला आहे. बचावकार्यात सहभागी होणाऱ्या या पाणबुड्यांसाठी९ मिनिटांत आपत्कालीन मदत !

प्रत्येकी ५० लाख रुपयांचे विमा संरक्षण देण्यात आले आहे. तसेच आवश्यकतेनुसार नौदलाची मदतही घेण्यात येणार आहे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. मान्सून काळात राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दलाचे (एनडीआरएफ) विशेष पथक चार महिन्यांसाठी गोव्यात तैनात राहणार आहे. किनारपट्टी सुरक्षेसाठी 'सागर कवच' उपक्रमांतर्गत तटरक्षक दलाच्या दोन नौका कार्यरत ठेवण्यात आल्या आहेत. तालुका स्तरावर २४ तास नियंत्रण कक्ष सुरू करण्यात आले असून, अतिरिक्त चार रुग्णवाहिका तैनात करण्यात आल्या आहेत.

अरुंद गल्ल्यांमध्ये आग विझविण्यासाठी सुमारे ९६ लाख रुपयांचे कॉम्पॅक्ट फायर टेंडर खरेदी करण्यात आले आहे. अग्निशमन विभागाने ४०० 'आपदा मित्र' आणि ७० 'आपदा सखी' स्वयंसेवकांना प्रशिक्षण दिले असून, त्यांना प्रतिदिन ७५० रुपये मानधन तसेच विमा संरक्षण दिले जाणार आहे. या बैठकीस मुख्य सचिव डॉ. व्ही. कंदवेलू, पोलिस महासंचालक आलोक कुमार, महसूल सचिव संदीप जॅकीस, अग्निशामक दलाचे संचालक नितीन रायकर, उत्तर गोव्याचे जिल्हाधिकारी अंकित यादव, दक्षिण गोवा व कुशावती जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी एना क्लिटस, तटरक्षक दलाचे अधिकारी तसेच विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

जिल्हे, नगरपालिका, ग्रामपंचायतींसाठी निधी जाहीर, आपत्ती व्यवस्थापनाची अशी असेल सज्जता

१ 'वॉर रूम' २४ तास राहणार कार्यरत

अग्रिशमन, पोलिस, आरोग्य व इतर विभागांमध्ये समन्वय वाढविणार

१७२ प्रशिक्षित २ कर्मचारी आणि १० पाणबुडे सज्ज

४ 'एनडीआरएफ'चे विशेष पथक चार महिने गोव्यात तैनात

जलाशयांपासून दूर राहण्याचे आवाहन

पावसाच्या पाण्याने भरलेले खड्डे, खाणी तसेच धोकादायक जलाशयांपासून नागरिकांनी दूर रहावे, असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केले. तसेच अपघातप्रवण भागांत सूचना फलक लावणे, जीर्ण इमारती पाडणे, दुरुस्ती करणे, 'आपदा मित्रां'चा प्रभावी वापर करणे अशा सूचनाही त्यांनी केल्या,

स्थलांतरित कामगारांची रक्त तपासणी सक्तीची

डेंग्यू आणि मलेरियासारख्या साथीच्या रोगांवर नियंत्रणासाठी स्थलांतरित कामगारांची रक्त तपासणी सक्तीची करण्यात येणार आहे. अतिरिक्त चार रुग्णवाहिका सज्ज ठेवण्यात आल्या असून, अग्निशमन विभागासाठी ९६ लाख रुपयांचे कॉम्पॅक्ट फायर टेंडर खरेदी करण्यात आले आहे. 'आपदा मित्र' आणि 'आपदा सखी' स्वयंसेवकांना मानधनासह विमा संरक्षणही दिले जाणार आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांना निधी

उत्तर गोवा : ४ कोटी रुपये

दक्षिण गोवा : ३ कोटी रुपये

कुशावती जिल्हा : २ कोटी रुपये

पंचायतींना ३५ ते ४० हजारांचे अनुदान

नगरपालिकांना ६० ते ७० हजार रुपये

पणजी मनपासाठी १.२० लाखांपर्यंत निधी