राज्‍यातील आयआयटीचा प्रश्‍न २०१२ पासून रेंगाळत आहे. जागा पाहिल्या जातात, बैठका होतात, पण पुढे काहीच होत नाही. त्‍यामुळे आयआयटीची पायाभरणी निश्‍चित कधी होईल, याबाबत मुख्यमंत्र्यांनी सभागृहाला ठोस उत्तर द्यावे, अशी मागणी सत्ताधारी पक्षाचे आमदार मायकल लोबो यांनी केली. तसेच विविध प्रश्‍‍नांवरून प्रश्‍‍न विचारून आपल्‍याच सरकारला कोंडीत पकडण्‍याचा प्रयत्‍न केला.

राज्याचा पाया हा शिक्षणावर अवलंबून असतो. परंतु शाळांमधील शिक्षक निवृत्त झाल्यानंतर जी पदे निर्माण होतात, ती कंत्राटी पद्धतीने भरली जातात. शिक्षणासाठी जी अर्थसंकल्पात तरतूद केली आहे, ती पगारावरच खर्च होते. अनेक शाळांमध्ये शौचालयांची योग्‍य सुविधा नाही, असे लोबो म्‍हणाले.

‘स्टार्ट-अप’साठी एक खिडकी योजना कधी आणणार आहात? कारण अनेक परवानग्या घेण्‍यासाठी युवकाला सहा महिन्यांचा कालावधी जातो. हे प्रशासकीय अडथळे दूर करण्यासाठी सरकारने प्रयत्‍न करावेत, असेही ते म्‍हणाले.

मुख्यमंत्र्यांनी ‘मेक इन गोवा’ योजना जाहीर केली. परंतु त्यावर काम होत नाही. राज्यातील अनेक बसस्थानकांवर अशा काही जागा आहेत, त्‍या स्वयंसाहाय्‍य गटांना दिल्या तर महिलांना रोजगार मिळू शकेल.

प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, जिल्हा आरोग्य केंद्रे अत्‍याधुनिक करावीत. कारण येथे अशा ठिकाणी रुग्‍णांवर शस्रक्रिया झाल्यास गोमेकॉवरील ताण कमी होईल. अशा कामासाठी सरकारने कर्ज काढले तरी चालू शकते, असे लोबो म्‍हणाले.

भरपावसातही लोकांना पिण्‍याचे पाणी मिळत नाही, याकडेही लोबो यांनी सभागृहाचे लक्ष वेधले. कळंगुट, साळगाव, शिवोलीमधील लोकांना टँकरवर अवलंबून रहावे लागते असे सांगून त्‍यांनी सार्वजनिक बांधकाम खात्‍याच्‍या अधिकाऱ्यांवर निशाणा साधला.

ताळगाव येथील डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमवर स्पर्धा होत नाहीत, खेळाडूंसाठी योग्य प्रशिक्षक नाहीत, सुविधा निर्माण करण्यास सरकार अपयशी ठरले आहे, असे सांगून त्‍यांनी आपल्‍या सरकारला एकप्रकारे घरचा आहेर दिला.